प्रदेश–५ को राजधानी भालुवाङ बनाउने निर्णय

तर, यो कुरा दाङवासीका लागि सरप्राइज भने होइन । मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलले केही महिना अगाडिदेखि नै प्रदेश ५ को स्थायी राजधानीमा भालुवाङ बजारसमेत समेटिने संकेत दिइसकेका थिए ।

यो पनि पढ्नुस्

भालुवाङसँग जोडिएको अर्घाखाँची र प्युठानको भूगोल समथर छैन । त्यसैले तीनैवटा जिल्लालाई छोए पनि अन्ततः प्रदेश ५ को राजधानीको धेरै भाग भालुवाङसहित दाङको राप्ती गाउँपालिकामै बन्नेमा दाङवासी विश्वस्त छन् । राप्ती गाउँपालिकाको प्रमुख बजार भालुवाङ नै हो ।

प्रदेश ५ सरकारले शुक्रबार भालुवाङ बजार र त्यस आसपासको राप्ती किनारले समेटेको उपत्यकालाई स्थायी राजधानी बनाउने निर्णय गरेको छ । र, यो प्रस्ताव शुक्रबार नै प्रदेश सभामा दर्ता भइसकेको छ ।

हाल प्रदेश ५ को अस्थायी राजधानी रुपन्देहीको बुटवलमा छ । प्रदेश ५ का मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेल दाङवासी हुन् । दाङबाटै चुनाव जितेर कृष्णबहादुर महरा सभामुख बनेका थिए । उनीहरुको चुनावी नारा दाङलाई प्रदेश राजधानी बनाउने भन्ने थियो । तर, प्रदेश राजधानी दाङमा ल्याउन नसकेको भन्दै दाङवासीले असन्तुष्टि जनाउँदै विभिन्न तरिकाले दबाव सिर्जना गर्दै आएका थिए ।

दाङ जिल्लाको सानो व्यापारिक केन्द्र हो भालुवाङ । यो राप्ती गाउँपालिकामा पर्छ । राप्ती गाउँपालिकाको प्रशासनिक केन्द्र मसुरिया भए पनि व्यापारिक केन्द्र भने भालुवाङ नै हो । चुरे पहाडको फेदमा र राप्ती नदीको किनारमा पर्ने भालुवाङ अर्घाखाँची र प्यूठान जिल्लासँग जोडिएको छ ।

पूर्व–पश्चिम राजमार्ग हुँदै पूर्वबाट पश्चिमतिर जाँदा अर्घाखाँचीको थोरै भूभाग छिचोलेर दाङ उपत्यकाको भालुवाङ प्रवेश गरिन्छ । राप्ती नदीको पुल पार गरेपछि भालुवाङको अहिलेको मुख्य बजार पुल्चोक टेकिन्छ । यहीँबाट प्युठान हुँदै रोल्पा जाने राजमार्ग छुट्टिन्छ । प्युठान र रोल्पा जाने नाकासमेत हो भालुवाङ ।

राष्ट्रिय वनमा भालुवाङ बजार

भालुवाङको खास बजार पहिले पूर्वपश्चिम राजमार्गभन्दा पूर्वपट्टी थियो । रोल्पा, प्यूठानतिरबाट मानिसहरु त्यहीँ किनमेल गर्न आउँथे । तर, जब पूर्वपश्चिम राजमार्ग त्यो बजारभन्दा पश्चिमतिरबाट बन्यो, तब राजमार्गलाई छोएको ठाउँमा नयाँ बजार बस्यो र नयाँ बजारलाई पुल्चोक भन्न थालियो ।

पहिलेको चल्तीको बजार सुक्दै गयो र पुल्चोकमा तीव्र शहरीकरण भयो । अर्बौंका पूर्वाधार बने पनि भालुवाङ बजार कसैको स्वामित्वमा छैन । किनभने, भालुवाङको अहिलेको बाक्लो बजार बसेको स्थान राष्ट्रिय वनको क्षेत्र हो ।

पूर्वपश्चिम राजमार्ग बनेपछि गाडीहरुको चहल–पहल सुरु हुनासाथ मानिसहरुले राष्ट्रिय वन फँडानी गरी त्यहाँ घर बनाएर बस्न थाले । भालुवाङको पुल्चोक क्षेत्रका अधिकांश घरहरु राष्ट्रिय वन क्षेत्रमा बनेका छन् । तर, त्यहाँको जग्गाको लालपूर्जा कसैसँग छैन । भालुवाङ बजारको जग्गालाई सरकारले स्वामित्व नदिए पनि बिजुली, खानेपानी र अन्य सरकारी सुविधा उपलब्ध गराइरहेको छ ।

राप्ती गाउँपालिका अध्यक्ष नुमानन्द सुवेदी भन्छन्, ‘लालपूर्जा नभए पनि भालुवाङ बजारमा घर बनाएर बस्ने, व्यापार गर्नेहरु बढीरहेका छन् । सरकारी जग्गामा बन्यो भनेर भत्काउन सकिँदैन ।’

३१ बिघा भन्दा धेरै जग्गामा फैलिएको भालुवाङ बजारमा एक हजार एक सय बढी घरहरु बनेका गाउँपालिका अध्यक्ष सुवेदीको अनुमान छ ।

भालुवाङवासी वर्षौंदेखि भोगचलन गर्दै आएकाले लालपूर्जा दिनुपर्ने माग गर्दै सिंहदरबार धाउने गरेका छन् । तर, त्यसको सट्टा जग्गा वन मन्त्रालयले माग्ने गरेको छ ।

स्थानीय मिलेर बजार क्षेत्रभन्दा केही माथि केही जग्गा उपलब्ध गराउने सहमति पनि गरेका थिए । तर, राजनीतिक खिचातानीका कारण त्यो सम्भव हुन सकेको छैन ।