विश्वको सबैभन्दा ठूलो व्यापार सम्झौताबाट भारत बाहिर
एशिया–प्रशान्त क्षेत्रका १५ देशहरुले ३७ औं एशियन (एशोसिएशन अफ साउथ ईस्ट एशियन नेसन्स समिट) का दौरान १५ नोभेम्बरमा संसारकै सबैभन्दा ठूलो व्यापार सम्झौतामा हस्ताक्षर गरे । यस सम्झौतामा संलग्न देशहरुको कुल जिडिपी २६ लाख करोड डलर छ, जो विश्वको कुल जिडिपीको ३० प्रतिशतभन्दा धेरै हो ।भियतनामले दक्षिणपूर्वी एसियाली देशको यस एशोसियसनको वार्षिक सम्मेलन भर्चुअल्ली आयोजना गरेको थियो । यस सम्मेलनमा विभिन्न सहमतिमा हस्ताक्षर भयो । भारतले बाहिरै नबस्ने निर्णय लिएपछि बाँकी १५ देशहरुले आइतबार यसलाई पूर्णता दिए । डिलमा समावेश अधिकांश देशहरु आर्थिक रुपमा चीनप्रति निर्भर भएकाले यस सम्झौतालाई एशियाली क्षेत्रमा आफ्नो प्रभाव बढाउने चीनको प्रयासका रुपमा पनि हेरिएको छ ।
आरसीईपी के हो ?
रिजनल कम्प्रिहेन्सिभ इकोनोमिट पार्टनसिप (आरसीईपी) एउटा यस्तो ट्रेड डिल हो, जसअन्तर्गत सहभागी देशहरुले एकअर्कालाई बजार उपलब्ध गराउनेछन् । आ–आफ्ना देशहरुमा आयात कर घटाएर २०१४ को अवस्थामा ल्याउनेछन् ।
सेवा क्षेत्रलाई खोल्ने र आपूर्ति र लगानीको प्रक्रिया र नियमलाई सरल बनाउनेछन् । यस सम्झौताबारे नोभेम्बर २०१२ देखि वार्ता सुरु भएको थियो । यस व्यापार समुहअन्तर्गत झन्डै २ अर्ब १० करोड मानिस अर्थात् संसारको ३० प्रतिशत जनसङ्ख्या समावेश छ । सम्झौतामा बौद्धिक सम्पत्तिलाई लिएर पनि केही नियम रहेका छन्, तर जलवायु संरक्षण र मजदुर अधिकारबारे केही उल्लेख छैन ।
आरसीईपीमा समावेश देशहरु
यस सम्झौतामा १० आसियान सदस्य देश – ब्रुनाई, कम्बोडिया, इन्डोनेशिया, लाओस, मलेसिया, म्यान्मार, फिलिपिन्स, सिंगापुर, थाइल्यान्ड र भियतनाम समावेश छन् । त्यस्तै आसियान देशका पाँच स्वतन्त्र व्यापार सम्झौता (एफटिए) साझेदार– अस्टे«लिया, चीन, जापान, कोरिया र न्युजिल्यान्ड पनि समावेश छन् । भारत र आसियान देशबीच स्वतन्त्र व्यापार सम्झौता भएकाले यस सम्झौतामा पनि संलग्न हुनका लागि छलफल अघि बढेको थियो । यद्यपी, नोभेम्बर २०१९ मा भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले यस सम्झौतामा सहभागी नहुने घोषणा गरे ।
किन बाहिरै बस्यो भारत ?
भारतले आरसीईपीबाट बाहिर रहने फैसला गर्नुको कारण हो – आत्मनिर्भर भारत अभियान । यस सम्झौतामा सहभागी भएपछि आफ्नो बजारमा आउने चीनका सस्ता सामानलाई रोक्न भारतलाई अफ्टेरो पर्ने थियो । जसकारण, घरेलु उद्योगहरुलाई घाटा हुन्थ्यों । चीनसँग भारतको व्यापार घाटा ५० अर्ब डलरको छ, यो अझै बढ्ने थियो ।
भारतीय औषधी कम्पनीहरु आरसीईपीमा सहभागी हुनुपर्ने पक्षमा थिए, किनकी यस सम्झौतापछि उनीहरुलाई जेनेरिक औषधी चीनमा आपूर्ति गर्न सहज हुने थियो, तर डेरी, कृषि, स्टिल, प्लास्टिक, आल्मुनियम, मेसिनका पुर्जा, कागज, अटोमोबाइल्स, केमिकल्स र अन्य क्षेत्रहरुमा घाटा हुन्थ्यों ।
यस सम्झातौका कारण अन्य देशबाट आपुर्ती हुने सामानमा ८० देखि ९० प्रतिशतसम्म आयकर घटन सक्ने थियो । यसबाहेक सेवा र लगानीको नियमहरु पनि सहज हुने थियो । केही भारतीय उद्योगहरुलाई आयकर घट्दा देशमा विदेशी (विशेषगरी चिनियाँ) सामान को बाढी आउने डर थियो ।
यस सम्झौताबारे भएको वार्ताका क्रममा भारतले मस्ट फवर्ड नेशन (एमएफएन) अब्लिगेशनको प्रावधान सम्झौतामा उपलब्ध नभएको विषय उठाएको थियो । यस सम्झौताअन्तर्गत एमएफएन देशहरुलाई भारतले जुन दर्जा दिइरहेको छ, त्यही दर्जा आरसीईपी देशहरलाई पनि दिनुपर्ने थियो । कर घटाउनका लागि वर्ष २०१४ लाई आधार वर्ष मान्ने विषयमा पनि भारतको सहमति थिएन ।
भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीका अनुसार आफ्ना सबै जनताको जीवन र जीविकामा पर्ने सम्भावित असलाई ध्यानमा राख्दै भारतले यस सम्झौताबाट बाहिरै रहने निर्णय लिएको हो । यद्यपी, भविष्यमा यस सम्झौतामा भारत सहभागी हुने बाटो अझै पनि खुला छ ।
भारतले के गुमायो ?
औषधी कम्पनीहरुसँगै केही क्षेत्रमा भारतलाई आरसीईपीमा सहभागी हुने लाभदायक हुने थियो किनकी यसो हुँदा उनले आरसीईपी देशहरुमा सहज कारोबार गर्न पाउथ्यों । त्यस्तै, यो सम्झौतामा सहभागी हुँदा भारत यस ब्लकको तेस्रो ठूलो अर्थतन्त्र हुने थियो ।
सम्झौताबाटै बाहिर रहनुको अर्थ सम्झौतामा समावेश देशहरुबाट भारतमा लगानी भित्रन समस्या हुनु पनि हो । त्यस्तै, भारतीयहरुले यी देशबाट आयात हुने सामानमा पनि धेरै मूल्य चुकाउनुपर्ने हुन्छ । विशेषगरी, अहिलेजस्तो अवस्थामा, जतिबेला विश्वव्यापी व्यापार, लगानी र आपुर्ती चक्र विकसित गर्ने प्रयासमा कोरोनाले हानी गरिरहेको छ ।
भारतसामु अब कस्ता अवसर छन् ?
सम्झौताबाट बाहिर रहेका कारण भारतले अब आफ्नो स्थानीय उद्योगलाई बढावा दिन सक्नेछ र आत्मनिर्भर भारतको अभियान साकार बनाउन सक्नेछ । विदेशबाट आयात हुने गरेका सामानको उत्पादन देशमै गर्न सहयोग मिल्नेछ । जसकाण आरसीईपी देशहरुसँगको व्यापार घाटा कम हुनेछ ।
चीनका लागि आरसीईपी किन महत्त्वपूर्ण छ ?
अमेरिकाका पूर्व राष्ट्रपति बाराक ओबामाले ट्रान्स–प्यासिफिक पार्टनरसिप (टीपीपी) का रुपमा बहुराष्ट्रिय व्यापार सम्झौताको घोषणा गरेका थिए, यसमा चीन सहभागी थिएन । यस डिलमा अमेरिका र प्यासिफिक क्षेत्रमा ११ देश समावेश थिए । यसपछि आरसीईपीलाई लिएर २०१२ मा छलफल अघि बढ्यो । टीपीपीलाई लिएर अमेरिकामै सबै खुसी थिएनन्, डोनाल्ड ट्रम्प राष्ट्रपति बनेपछि उनले यस सम्झौतालाई निष्प्रभावी बनाइदिए । उनले एशियामा उदाउँदा अर्थव्यवस्थाहरुसँग सहकार्य अघि बढाए अनि चीनमाथि कर बढाए । त्यसपछि चीनले आरसीईपीका लागि प्रयास बढायो ।
चीनले अन्य देशबाट सामान कम किन्छ र धेरै बेच्छ । अन्य देशको चीनसँग १ लाख करोड डलरभन्दा धेरै व्यापार घाटा छ । यसमध्ये आधा हिस्सा अमेरिकासँग हुने व्यापारकै कारण थियो । अमेरिकाले चीनसँग जति सामान किन्छ, त्यति धेरै कुनै एशियाली देशसँग किन्दैन ।
ट्रम्पले २०१९ को सुरुवातमा चीनसँग व्यापार युद्ध सुरु गरे । चीनबाट अमेरिकाको आयात ८ दशमलव ५ प्रतिशतले घट्यो । यता, विश्वका अन्य देशमा केवल २ दशमलव १ प्रतिशतले मात्रै बढेको छ । नतिजा, चीनलाई आफ्नो उत्पादन बेच्नका लागि नयाँ बजार खोज्नुपर्ने आवश्यकता प¥यो । चिनियाँ कम्युनिष्टी पार्टीले सिन्जियाङ क्षेत्रमा उगहुर समुदायलाई दमन गरेको भन्दै युरोपेली युनियन र अमेरिकाले कडा आपत्ति जनाइरहेका छन् । यसअघि नै युरोपेली युनियन र ट्रम्पले हिकभिजन र हुवावेजस्ता चिनियाँ कम्पनीसँग कारोबार बन्द गरिसके । यस्तोमा दबाबमा रहेको चीनले आसिईपीलाई गति दिएर आफ्नो लागि नयाँ बजार खडा गरेको छ ।
भारतलाई फाइदा कि घाटा ?
दसैँ, दिपावलीलगायत चाडवाडमा भारतीयहरुले अर्डर गरेका अधिकांश सामानमा ‘मेड इन चाइना’ लेखिएको थियो । चीनका अनुसार यस वर्ष अक्टुबरमा भारतले चीनसँग अघिल्लो वर्षको तुलनामा धेरै सामान मगायो । अर्थात्, जे कुराका लागि (आत्मनिर्भरता) भारत आरसीईपीबाट बाहिरै बस्यो, त्यो अहिलेसम्म प्रभावकारी देखिएन । यसले मोदीको फैसला सही थियो वा थिएन भन्नेबारे पनि प्रश्न उठाएको छ ।
दिल्लीस्थित फोर स्कुल अफ म्यानेजमेन्टका प्राध्यापक डाक्टर फैसल अहमदले भारत सरकारको फैसला गलत रहेको टिप्पणी त्यतिबेलै गरेका थिए, जतिबेला गत नोेभेम्बरमा भारत आरसीईपीबाट बाहिरिएको थियो । उनका अनुसार ‘भारतले आफ्ना अडानहरुमा अरुलाई सहमत गराउनका लागि आरसीईपीसँग थप समय लिनसक्थ्यों ।’ अहमद भन्छन्,‘भारतले आरसीईपीमा फेरि प्रवेशका लागि वार्ता गर्नुपर्छ । नत्र हाम्रो व्यापार लागत निकै धेरै बढ्नेछ ।’
आसियन देश तथा आरसीईपीका सदस्य राष्ट्र दक्षिण कोरिया र जापानसँग भारतले अलग–अलग दुईपक्षीय व्यापार सम्झौता गरेको छ । तर, चीन, अस्टे«लिाय र न्युजिल्यान्डसँग कुनै व्यापारीक सम्झौता छैन । उदाहरणका लागि आरसीईपी देशमा उपलब्ध कुनै सामान यदी न्युजिल्यान्डले भारतबाट खरिद गर्दै आएको छ भने अब त्यो सामान भारतबाट किन्नुको साटो उसले आरसीईपी देशबाटै किन्नेछ किनकी कम आयकरका कारण कम मुल्यमा उसलाई सामान मिल्नेछ । अर्थात्, भारतको निर्यातमा आरसीईपीको सिधा असर पर्नेछ ।
भारतका लागि खुला छ ढोका
आइतबार आरसीईपी देशहरुको भर्चुअल बैठक भियतनामको राजधानी हनोईबाट आयोजना भयो, यस बैठकको अन्त्यमा भारतका लागि ढोका खुला छ भनियो । हनोईस्थित ‘भियत थिंक ट्यांक लिमिटेड’ का अध्यक्ष डाक्टर हा होआङ होपले बीबीसीसँग भनेका छन्, ‘प्रधानमन्त्री मोदीसँग आरसीईपीमा हस्ताक्षर नगर्नुका धेरै कारण छन् र मलाई लाग्दैन कि भारतले छिट्टै आरसीईपीमा सहभागी हुने विषय पुनर्विचार गर्नेछ ।’ चीनको सिचुआन विश्वविद्यालयअन्तर्गत स्कुल अफ इन्टरनेशनल स्टडिजका एशोसियट डिन प्रोफेसर हुआङ युंगसाङ भन्छन्,‘ यदी भारत आरसीईपीमा सहभागी हुन चाहन्छ भने चीनले विरोध गर्दैन ।’
उनी थप्छन्, ‘चीनसहित आरसीईपीका सबै सदस्यहरुले खुला रुपमा भारत यसमा सहभागी हुनुपर्ने इच्छा दर्शाइरहेका छन् । यसबाट भारतले फाइदा लिनुपर्छ ।’
भारतले चाडैं कदम नउठाउने धेरैको विश्लेषण छ । भारतसँग अर्को विकल्प पनि छ । उदाहरणका लागि ‘कम्प्रिहेन्सिभ एन्ड प्रोग्रेसिभ ट्रान्स प्यासिफिक पार्टनरसिप’ (सिपी–टीपीपी) नामक व्यापारिम सन्धीमा भारत सहभागी हुनसक्छ, जसमा अस्ट्रेलिया, जापान र भियतनामजस्ता भारतका मित्र देश अहिल्यै समावेश छन् । विकल्प धेरै भएपनि भारतसँग समय कम छ । कोरोना भाइरस महामारीले अर्थतन्त्रमा ठूलो असर गरेको छ । पुराना वैश्विक सम्बन्धहरु टुट्दैछन्, नयाँ सम्बन्धहरु गाँसिदैंछन् । नरेन्द्र मोदीको सपना भारतलाई २०२५ सम्म ५ ट्रिलियन डलरको अर्थव्यवस्था बनाउने हो । आर्थिक विशेषज्ञहरुका अनुसार मोदीले आत्मनिर्भरताको नीतिलाई अघि बढाएर यो लक्ष्य पुरा गर्न सक्दैनन् । आरसीईपी वा सिपी–टीपीपीमध्ये एकमा भारत सहभागी हुनुपर्नेछ, त्यो पनि चाडैं ।
एजेन्सीहरुको सहयोगमा
कमेन्ट गर्नुहोस !