दोस्रो पुस्ताको दबाबमा माधव नेपाल

ओलीले भने– बैठकमा नआउने र गुटबन्दी गर्ने हो भने कारबाहीको दायरामा ल्याउनुपर्ने बाध्यता हुन्छ

योगेश भट्टराई
अहिले तपाईं (ओली)को आवश्यकता परेको छ । तपाईं पार्टीको अध्यक्ष र प्रधानमन्त्री पनि भएकाले पार्टीभित्रका तिक्ततालाई बिर्सिनुपर्छ । पार्टीलाई एक ढिक्का बनाएर जाने हो भने विगतका कमीकमजोरीलाई सच्याउँदै पार्टीभित्र छलफल र बहस गरेर लैजानुपर्छ ।

गोकर्ण विष्ट
नेतृत्वलाई आरोप पनि आउँछ, प्रत्यारोप पनि आउँछ । त्यसलाई सहन गरेर लैजान सक्नुपर्छ । विगतमा जे भयो–भयो, त्यसले सबै बिग्रिसकेको पनि केही छैन । त्यसैले वर्तमानलाई सुधारेर अघि बढ्नुपर्छ र विगतका कमीकमजोरी सच्याउनुपर्छ ।

झलनाथ खनाल
२ जेठ ०७५ को पार्टी संरचनाअनुसार भएका निर्णय मात्रै मान्य हुन्छन् । त्यसबाहेक अरू कुनै कमिटीले गरेका निर्णय मान्य हुँदैनन् । पार्टीलाई एकताबद्ध गरेर लैजाने हो भने विगतका कमीकमजोरीलाई सच्याउने र २३ फागुनभन्दा पछि भएका निर्णय सच्याएर जानुपर्छ ।

घनश्याम भुसाल
सर्वोच्च अदालतको फैसलाअनुसार पार्टी २ जेठ ०७५ मा फर्किएको हो भने त्यही वेलाको पार्टी कमिटी किन नमान्ने ? त्यसो हो भने त्यही वेलाको पार्टी संरचनाअनुसार निर्णय गर्नुपर्ने होइन र ? त्यसैले २८ फागुनको निर्णय र संशोधन गरिएको पार्टीको विधान मान्य हुँदैन ।

एमालेको नेपाल–खनाल समूहका सांसद प्रधानमन्त्री एवं पार्टी संसदीय दलका नेता केपी ओलीले बालुवाटारमा बोलाएको संसदीय दलको बैठकमा सहभागी भएका छन् । बैठकमा सहभागितालाई लिएर खनाल–नेपाल समूहमा दुई धार थियो ।

यसअघि बालुवाटारमा बोलाइएको भन्दै २३ फागुन तथा ५ र ७ चैतको संसदीय दलको बैठकमा सहभागी भएका थिएनन् । तर, शुक्रबार प्रधानमन्त्री ओलीले बोलाएको बैठकमा असन्तुष्ट रहेका झलनाथ खनाल र माधवकुमार नेपाल पक्षका सांसद उपस्थित भए । बैठकमा नेपाल र पार्टी उपाध्यक्ष एवं सांसद भीम रावल भने गएनन् । बालुवाटारमा ओलीले बोलाएको संसदीय दलको बैठकमा जानुअघि खनाल–नेपाल समूहको केन्द्रीय समितिको बैठक बसेको थियो । बैठकले एमालेबाट नबाहिरिने र संसदीय दलको बैठकमा संघर्ष गर्ने निर्णय गरेको थियो ।

पार्टीभित्र जस्तोसुकै संघर्षका लागि तयार रहनुपर्ने खनाल–नेपाललगायत शीर्ष नेताको अडान कायमै रहँदा दोस्रो पुस्ताका योगेश भट्टराई र गोकर्ण विष्टलगायत युवा नेताले विभाजनको तहमा जाने गरी संघर्ष गर्नुभन्दा ओलीसँग सहकार्य गरेर जानुपर्ने मत राखेपछि वरिष्ठ नेता खनाल र नेपाल दबाबमा परेका थिए । स्पष्टीकरणपत्रको जवाफ लेख्ने विषयमा केही दिनयताका स्थायी कमिटी बैठकमा युवा नेताले परिस्थिति जटिल बन्दै जाँदा नेपालको ‘साथ’ छाड्ने संकेत दिएका थिए ।

संसदीय दलको बैठकमा समेत खनाल–नेपाल समूहका नेता भट्टराई र विष्टले भने मिलेर जाने विकल्पमा मत राखेका छन् । ‘अहिले तपाईं (ओली)को आवश्यकता परेको छ । तपाईं पार्टीको अध्यक्ष र प्रधानमन्त्री पनि भएकाले पार्टीभित्रका तिक्ततालाई बिर्सिनुपर्छ । पार्टीलाई एक ढिक्का बनाएर जाने हो भने विगतका कमीकमजोरीलाई सच्याउँदै पार्टीभित्र छलफल र बहस गरेर लैजानुपर्छ,’ भट्टराईले भने ।

त्यस्तै अर्का नेता गोकर्ण विष्टको भनाइ थियो, ‘नेतृत्वलाई आरोप पनि आउँछ, प्रत्यारोप पनि आउँछ । त्यसलाई सहन गरेर लैजान सक्नुपर्छ । विगतमा जे भयो–भयो, त्यसले सबै बिग्रिसकेको पनि केही छैन । त्यसैले वर्तमानलाई सुधारेर अघि बढ्नुपर्छ र विगतका कमीकमजोरी सच्याउनुपर्छ ।’

तर, वरिष्ठ नेता खनाल र घनश्याम भुसालले भने बैठकमा अडान दोहोर्‍याए । ‘गत २ जेठको पार्टी संरचनाअनुसार भएका निर्णय मात्रै मान्य हुन्छन् । त्यसबाहेक अरू कुनै कमिटीले गरेका निर्णय मान्ने हुँदैनन् । पार्टीलाई एकताबद्ध गरेर लैजाने हो भने विगतका कमीकमजोरीलाई सच्याउने र २३ फागुनभन्दा पछि भएका निर्णय सच्याएर जानुपर्छ,’ खनालले भने ।

नेता भुसालले अडान राखे, ‘सर्वोच्च अदालतको फैसलाअनुसार पार्टी २ जेठ ०७५ मा फर्किएको हो भने त्यही वेलाको पार्टी कमिटी किन नमान्ने ? त्यसो हो भने त्यही वेलाको पार्टी संरचनाअनुसार निर्णय गर्नुपर्ने होइन र ? त्यसैले २८ फागुनको निर्णय र संशोधन गरिएको पार्टीको विधान मान्य हुँदैन ।’

तर ओलीले २ जेठ ०७५ मा फर्किन नसकिने भन्दै २८ फागुनपछि गरिएका कुनै पनि निर्णय सच्याउन नसकिने अडान लिए । ‘अहिले आएर २ जेठमा नै ठ्याक्कै फर्किन सकिँदैन । २८ फागुनका निर्णयबाट पनि पछि फर्किन सकिँदैन । किनभने एकीकृत पार्टी हुँदा सडकबाट पार्टीको अध्यक्ष र सदस्यबाट कारबाही गर्दा मलाई साथ दिने साथीहरूलाई मैले केन्द्रीय समितिमा राख्ने विधिसम्मत हुन्छ,’ ओलीले भने, ‘उपस्थित बहुमत सदस्यकै आधारमा निर्णय गरेको छु, त्यसबाट पछाडि फर्किन सकिँदैन ।’

ओलीले स्पष्टीकरणको चित्तबुझ्दो जवाफ नआएकाले नेपाल र रावलमाथि कारबाही गर्ने संकेत दिए । ‘पार्टीको विधान वा नियमविपरीत समानान्तर संगठन बनाएको र असहयोग गरेको भनेर पार्टीले स्पष्टीकरण माग्यो । उल्टै हकारेर पठाउनुभएको छ,’ उनले भने, ‘पार्टीका नेतालाई कारबाहीका लागि जुन स्पष्टीकरण मागेका छौँ त्यो पनि पार्टीको विधानबमोजिम नै हो । तर, स्पष्टीकरण सन्तोषजनक छैन । मलाई उल्टै स्पष्टीकरण सोधिएको छ, त्यो मान्य हुँदैन ।’ २३ फागुनभन्दा अगाडिका घटना बिर्सिनेमा आफू तयार रहे पनि भइरहेका समानान्तर गतिविधिलाई क्षम्य मान्न नसकिने ओलीको भनाइ थियो । ‘अब पनि पटक–पटक यो क्रियाकलाप दोहोर्‍याउने हो भने कारबाहीको दायरामा ल्याउनुपर्ने बाध्यता हुन्छ,’ उनले भने । केही दिनमा बोलाइएको केन्द्रीय कमिटी बैठकमा आउन पनि ओलीले खनाल–नेपाल पक्षलाई निर्देशन दिए ।

खनाल–नेपाल समूहकी नेतृ तथा एमाले सांसद पार्वती विशंखेले आफू एमालेको तर्फबाट चुनिएको सांसद भएका कारण बैठकमा उपस्थित भएको बताइन् । ‘एमाले हाम्रो पार्टी हो र कानुनी रूपमा हामी त्यही दलका सांसद हौँ । त्यसैले हामी शुक्रबार बोलाइएको संसदीय दलको बैठकमा उपस्थित भयौँ,’ उनले भनिन् ।

ओलीले बोलाएको केन्द्रीय समिति बैठकमा खनाल–नेपाल समूह नजाने
ओलीले बोलाएको संसदीय दलको बैठकमा उपस्थित भए पनि पार्टी कमिटीका कुनै पनि बैठकमा सहभागी नहुने खनाल–नेपाल समूहको दाबी छ । खनाल–नेपाल समूहका नेता तथा पार्टी सचिव भीम आचार्यले पार्टीभित्र २८ फागुनपछि भएका निर्णय खारेज गरेर २ जेठ ०७५ को संरचनाअनुसार बोलाइएको बैठकमा मात्रै जाने निर्णय भएको बताए ।

‘संसद्मा विवाद छैन । विधानमा अधिकार व्यक्तिमा केन्द्रित गरेको विषयमा छुट्टै लडाइँ चल्छ । संसदीय दलमा पार्टीमा जस्तो अरू केही पनि निर्णय नभएको हुनाले त्यहाँ हामी उपस्थित हुने भन्नेमा नै छौँ,’ आचार्यले भने, ‘तर २८ फागुनपछि गरिएका संविधान र पार्टी विधानविपरीतका कुनै पनि बैठकमा हामी जाँदैनौँ ।’नयाँ पत्रिकाबाट

कमेन्ट गर्नुहोस !

यो समाचार पढेर तपाईलाई कस्तो लाग्यो ?

सम्बन्धित समाचार

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button
Close
Close