सोमबार बसेको बोर्ड बैठकले विद्यालयले गरेको आन्तरिक मूल्यांकनलाई प्रमाणीकरण गरी नतिजा सार्वजनिक गरेको हो । ०७६ सालको एसइईमा कुल चार लाख ८२ हजार नौ सय ८६ विद्यार्थीले परीक्षा आवेदन दिएकोमा चार लाख ७२ हजार ७८ विद्यार्थीको प्राप्तांक बोर्डमा प्राप्त भएको थियो । ०७५ सालको एसइईमा कुल चार लाख ५९ हजार दुई सय ७५ विद्यार्थी सहभागी थिए ।

कोरोना संक्रमण बढ्दै गएको तथा विद्यालयहरूमा क्वारेन्टाइन बनाइएकाले परीक्षा लिन सक्ने अवस्था नभएपछि सरकारले विद्यालयको आन्तरिक मूल्यांकनकै आधारमा ग्रेडसिट दिने निर्णय गरेको थियो । त्यसअघि एसइईको परीक्षा ६ चैतदेखि गर्नेे तालिका सार्वजनिक गरिएको थियो । तर, कोरोनाको जोखिम बढ्दै गएपछि अघिल्लो दिन परीक्षा स्थगित गरिएको थियो । केन्द्रनजिकै पुगेका प्रश्नपत्र फिर्ता गरी प्रहरी कार्यालयमा राखिएको थियो ।

बोर्डले एसइईमा सहभागी विद्यार्थीको समग्र जिपिए विवरण सार्वजनिक गरेको छैन । स्रोतका अनुसार विद्यालयहरूले आफूखुसी नम्बर दिएको र सार्वजनिक गर्दा ‘कोरोना ब्याच’को भन्दै विद्यार्थीमा नकारात्मक असर पर्न सक्ने विश्लेषण गरी जिपिए विवरण ननिकालिएको हो । ‘बोर्डले जिपिएको विवरण ननिकाल्ने भनेपछि कम्प्युटरबाट प्रोसेसिङ नै गरेनौँ,’ बोर्डअन्तर्गतको परीक्षा नियन्त्रण कार्यालय कक्षा १० का परीक्षा नियन्त्रक रामराज खकुरेलले भने । राष्ट्रियस्तरमा परीक्षा नभएकाले पनि जिपिएलगायतको विवरण ननिकालिएको उनको भनाइ छ ।

तर, शिक्षाविद् प्रा.डा. बालचन्द्र लुइँटेलले समग्र डेटा विश्लेषण नगरेर बोर्डले एसइईको नतिजा प्रकाशनमा झारा टारेको बताए । ‘अहिले एसइईको नतिजा जसरी सार्वजनिक भएको छ, यो झारा टार्ने काम मात्रै भयो । परीक्षाको अवस्था बुझ्न र भविष्यमा गर्नुपर्ने सुधारका लागि पनि सिस्टमबाट डेटा विश्लेषण गरेर नतिजा सार्वजनिक गर्नुपथ्र्यो । डेटा विश्लेषण नगरेर लुकाएपछि विद्यालयले आन्तरिक मूल्यांकन कसरी गरे ? राम्रो गरे वा नराम्रो गरे ? अघिल्लो वर्ष र अहिलेको ट्रेन्ड के छ भन्ने कसरी थाहा पाउने ?’ उनले भने । डेटा विश्लेषण गरिएको भए परीक्षा मात्र होइन, पढाइ र संस्थाका कमजोरी सुधार गर्न पनि सहयोग पुग्ने लुइँटेलको भनाइ छ ।

विद्यालयको आन्तरिक मूल्यांकनका आधारमा ग्रेडसिट दिने सरकारको निर्णयसँगै अभिभावकले आफ्ना छोराछोरीलाई उच्च अंक दिन शिक्षक र विद्यालयलाई दबाब दिन थालेका थिए । स्रोतका अनुसार ठूला विद्यालयभन्दा सामान्य विद्यालयले विद्यार्थीलाई बढी अंक दिएका छन् ।

पुनर्योग र ग्रेडवृद्धि नहुने

आन्तरिक मूल्यांकन भएको र विद्यालयले प्रमाणीकरण गरेका आधारमा नतिजा सार्वजनिक भएकाले ०७६ सालको परीक्षामा सहभागी विद्यार्थीको पुनर्योग र ग्रेडवृद्धि परीक्षा पनि नहुने भएको छ । विविध कारणले विद्यार्थीको नतिजा स्थगित भएमा, नाम, थर र जन्ममितिमा त्रुटि भएमा भने सम्बन्धित विद्यालयको सिफारिससहित ३५ दिनभित्र शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाइमा निवेदन दिनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।

आन्तरिक मूल्यांकन ठीक नभए करिअरमै समस्या

एसइईको नतिजाले विद्यार्थीले कति जिपिए र कुन विषयमा कुन ग्रेड ल्यायो भन्ने मात्र नभई समग्र करिअरलाई समेत प्रभाव पार्छ । आन्तरिक मूल्यांकन सही नभए विद्यार्थीलाई जीवनभर तनाव पनि हुन सक्ने विज्ञहरू बताउँछन् ।

शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाइ काठमाडौंका प्रमुख नन्दलाल पौडेलका अनुसार यस वर्षको एसइईमा जिपिए ४ र उच्च जिपिए ल्याउने विद्यार्थी विगतमा भन्दा धेरै छन् । प्याब्सनका अध्यक्ष टीकाराम पुरीले विद्यालयले गरेको आन्तरिक मूल्यांकन ठीक नभए विद्यार्थीको करिअरमा समस्या आउने बताए । ‘आन्तरिक मूल्यांकन सही नभए विद्यार्थीलाई भावी करिअरमा समेत तनाव हुन सक्छ । किनभने एसइईको नतिजाकै आधारमा विद्यार्थी कक्षा ११ मा भर्ना हुने हुन्,’ उनले भने ।

एसइईपछि कक्षा ११ मा छनोट गर्ने विषयले विद्यार्थीको भविष्यलाई समेत प्रभाव पार्छ । उच्च शिक्षा अध्ययनका लागि कक्षा ११ र १२ मा पढेका विषयका आधारमा भर्ना पाइन्छ । कक्षा ११ मा भर्ना पाउनका लागि एसइईमा प्राप्त गरेको ग्रेड र जिपिएलाई आधार बनाइएको छ । उच्च जिपिए र निश्चित विषयमा ग्रेडलाई आधार मानेर साइन्सका समूहमा भर्ना गर्ने मापदण्ड छ । कमजोर विद्यार्थीले उच्च जिपिए ल्याएर कक्षा ११ मा साइन्समा भर्ना हुने र अध्ययन गर्न नसक्ने अवस्था आउन सक्ने विज्ञहरूको भनाइ छ ।

तर, राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डका अध्यक्ष प्रा.डा. चन्द्रमणि पौडेलले भने एउटै स्ट्यान्डर्डमा मूल्यांकन नभएकाले यस वर्षको एसइईमा पाएको उस्तै ग्रेडले विद्यार्थीको उस्तै क्षमता नदेखाउने बताए । विद्यार्थीको एसइईको नतिजाका आधारमा कक्षा ११ मा भर्ना हुने भएकाले संवेदनशील विषय भएको उनले बताए ।

यस्तो छ कक्षा ११ मा भर्ना पाउने मापदण्ड

समूह १ – विज्ञान 
विज्ञान समूहका फिजिक्स, केमेस्ट्री, बायोलोजी, गणित वा कम्प्युटर विज्ञान तथा कृषि विषय अध्ययनका लागि कक्षा ११ मा भर्ना पाउन कम्तीमा जिपिए २ ल्याउनुपर्ने तथा विज्ञान र गणितमा सी प्लस ल्याउनुपर्ने व्यवस्था छ । त्यस्तै, अंग्रेजी, नेपाली र सामाजिक अध्ययनमा न्यूनतम डी प्लस ल्याउनुपर्ने हुन्छ ।

समूह २ – प्राविधिक विषय
भोकेसनल ग्रुपका विषय एनिमल साइन्स/प्लान्ट साइन्स, इलेक्ट्रिकल इन्जिनियरिङ, सिभिल इन्जिनियरिङ तथा कम्प्युटर इन्जिनियरिङका लागि न्यूनतम जिपिए १.६ हुनुपर्नेछ । विषयगत ग्रेड निर्धारण गरिएको छैन ।

समूह ३ 
गणित, भूगोल, लेखा, अर्थशास्त्र, कम्प्युटर साइन्स, टिचिङ म्याथ, मनोविज्ञान, अर्थशास्त्रका तत्वहरू, ज्योतिष, को–अपरेटिभ म्यानेजमेन्ट, बिजनेस स्टडिज, बिजनेस म्याथ अध्ययनका लागि न्यूनतम जिपिए १.६ ल्याउनुपर्ने व्यवस्था छ । अंग्रेजी, नेपाली, गणित, विज्ञान र सामाजिक अध्ययनमा डी प्लस ल्याउनुपर्ने हुन्छ ।

समूह ४
फिजिक्स एजुकेसन, केमेस्ट्री एजुकेसन, बायोलोजी एजुकेसन, टिचिङ साइन्सका लागि न्यूनतम जिपिए १.६ ल्याउनुपर्नेछ । अंग्रेजी, नेपाली, गणित, विज्ञान र सामाजिक अध्ययनमा डी प्लस ल्याएको हुनुपर्नेछ ।

समूह ५
अंग्रेजी, अल्टरनेटिभ इंग्लिस, टिचिङ इंग्लिस र लिंग्युस्टिक पढ्नका लागि न्यूनतम जिपिए १.६ ल्याउनुपर्ने हुन्छ । अंग्रेजी, नेपाली र सामाजिक अध्ययनमा न्यूनतम डी प्लस हुनुपर्छ ।

समूह ६
होटेल म्यानेजमेन्ट, ट्राभल एन्ड टुरिजम अध्ययनका लागि न्यूनतम जिपिए १.६ ल्याउनुपर्छ । अंग्रेजी, नेपाली, गणित र सामाजिक अध्ययनमा न्यूनतम डी प्लस ल्याएको हुनुपर्छ ।

समूह ७
नेपाली, टिचिङ नेपालीका लागि न्यूनतम जिपिए १.६ ल्याउनुपर्छ । अंग्रेजी, संस्कृत नेपाली र सामाजिक अध्ययनमा न्यूनतम डी प्लस ल्याएको हुनुपर्नेछ ।

समूह ८
इतिहास, राजनीतिशास्त्र, संस्कृति, गृहविज्ञान, समाजशास्त्र, दर्शन, पुस्तकालय र सूचना विज्ञान, ग्रामीण विकास अध्ययनका लागि न्यूनतम जिपिए १.६ चाहिन्छ । अंग्रेजी, नेपाली, सामाजिक अध्ययनमा न्यूनतम डी प्लस ल्याएको हुनुपर्नेछ ।

समूह ९
इन्ट्रोडक्सन टु एजुकेसन, इन्स्ट्रक्सनल पेडागोजी, हेल्थ एन्ड फिजिकल एजुकेसन, पपुलेसन स्टडिज, इन्भाइरोमेन्ट एजुकेसन अध्ययनका लागि पनि जिपिए न्यूनतम १.६ चाहिन्छ । यी विषय अध्ययनका लागि अंग्रेजी, नेपाली, विज्ञान, स्वास्थ्य, जनसंख्या तथा वातावरणमा न्यूनतम डी प्लसको मापदण्ड छ ।

समूह १०
संस्कृत व्याकरण, साहित्य, न्याय, वेद, नीतिशास्त्र, बौद्ध एजुकेसन र कानुन अध्ययनका लागि न्यूनतम जिपिए १.६ ल्याउनुपर्ने मापदण्ड छ । अंग्रेजी, संस्कृत, नेपाली, सामाजिक अध्ययनमा न्यूनतम डी प्लस ल्याएको हुनुपर्नेछ ।

समूह ११
आमसञ्चार, ह्युमन भेलु एजुकेसन र कानुन अध्ययनका लागि न्यूनतम जिपिए १.६ तथा अंग्रेजी, नेपाली र सामाजिक अध्ययनमा कम्तीमा डी प्लस ल्याएको हुनुर्नेछ ।

समूह १२
मैथिली, हिन्दी, नेवारी, फ्रेन्च, जापानिज, उर्दू, जर्मन, चाइनिज र अरू भाषा अध्ययनका लागि न्यूनतम जिपिए १.६ र अंग्रेजीमा न्यूनतम डी प्लस ल्याएमा भर्ना पाउने व्यवस्था छ ।

समूह १३
डान्स, म्युजिक, स्कल्प्चर, पेन्टिङ, एप्लाइड आर्ट, स्पोर्टस् र अरू विषयमा न्यूनतम जिपिए १.६ तथा अंग्रेजीमा न्यूनतम डी प्लस ल्याएको हुनुपर्नेछ ।

………………….

यस्तो थियो ०७५ को एसइई

कुल विद्यार्थी – ४,५९,२७५

नियमिततर्फ – ४,४९,६४२

जिपिए                विद्यार्थी संख्या

जिपिए ३.६ देखि ४.०    १६,८३२

जिपिए ३.२ देखि ३.६    ४८,९६०

जिपिए २.८ देखि ३.२    ६०,७०६

जिपिए २.४ देखि २.८    ७४,११०

जिपिए २.० देखि २.४    ९७,२९९

जिपिए १.६ देखि २.०    ९५,२०९

जिपिए १.२० देखि १.६०    ४३,८४०

जिपिए ०.८० देखि १.२०    ४,४२९

………………….

शिक्षाविद् प्रा.डा. बालचन्द्र लुइँटेल भन्छन्– डेटा लुकाएपछि जे गरे पनि हुन्छ भन्ने भयो

अहिले एसइईको नतिजा जसरी सार्वजनिक भएको छ, यो झारा टार्ने काम मात्रै भयो । परीक्षाको अवस्था बुझ्न र भविष्यमा गर्नुपर्ने सुधारका लागि पनि सिस्टमबाट डेटा विश्लेषण गरेर नतिजा सार्वजनिक गर्नुपथ्र्यो । डेटा विश्लेषण नगरेर लुकाएपछि विद्यालयले आन्तरिक मूल्यांकन कसरी गरे ? राम्रो गरे वा नराम्रो गरे ? अघिल्लो वर्ष र अहिलेको ट्रेन्ड के छ भन्ने कसरी थाहा पाउने ? विद्यालयले मूल्यांकन गरेको केन्द्रले डेटा विश्लेषण गर्न नहुने हो र ? कमजोरी वा राम्रा पक्ष छन् भने पनि लुकाउन खोज्नु झनै ठूलो गल्ती हो ।

अहिलेको एसइईको नतिजा घोषणा गरेको हेर्दा पद्धतिबाट भागेजस्तै भयो । परीक्षापछि पनि डेटा विश्लेषण गर्नुपर्छ । रिजल्ट निकाल्नुअघि ग्रेडको विश्लेषण गर्नुपथ्र्यो । यदि डेटा विश्लेषण गरेको भए परीक्षा मात्र होइन पढाइ र संस्थाका कमजोरी सुधार गर्न पनि सहयोग पुग्थ्यो । डेटा लुकाइदिएपछि जे गरे पनि हुन्छ भन्ने भयो । उच्च, मध्यम, निम्म जिपिए भएका कति छन्, प्रदेशमा कस्तो अवस्था छ भन्ने डेटा पारदर्शी हुनुपर्थ्यो । देश कहिल्यै कसैको उपनिवेश भएन, तर हाम्रो शिक्षा उपनिवेशको छायामा छ । परीक्षासम्बन्धी अनभिज्ञता भयो । सरकार, राष्ट्रिय परीक्षा बोर्ड सिस्टम सुधार्ने मौकामा चुक्यो । अहिलेको डेटा सही रूपमा विश्लेषण गरेको भए कोभिडको आपत्कालीन अवस्थामा जे गर्‍यौँ अरू त्यस्तै अवस्थामा के गर्ने भन्ने योजना बनाउन सहयोग पुग्थ्यो ।

परीक्षा बोर्डका अध्यक्ष प्रा.डा. चन्द्रमणि पौडेललाई तीन प्रश्न

राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डले एसइईको नतिजा प्रकाशित त ग¥यो, तर कति विद्यार्थी कुन जिपिएका साथ उत्तीर्ण भए भन्ने जानकारी सार्वजनिक गरेन । कुन समूहमा कति विद्यार्थी पास भए भनेर तथ्य लुकाउनुपर्ने कारण किन हो ? चार लाख ७२ हजार विद्यार्थी सहभागी भएको परीक्षाको महत्वपूर्ण सूचना लुकाउनुपर्ने कारण के हो ? 

अहिले समग्र विद्यार्थीको तुलना गरेर ‘डेटा एनालाइसिस’ गर्ने अवस्था थिएन । कुल १० हजार चार सय १९ विद्यालयबाट विद्यार्थीको मूल्यांकन गरेर जिल्लाको शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाइबाट अंक बोर्डमा आएको हो । ती झन्डै साढे १० हजार विद्यालयले आ–आफ्नै ढंगले मूल्यांकन गरेका छन् । कसैले पहिलो, कसैले दोस्रो त्रैमासिक र कसैले परीक्षा नलिईकन पनि विद्यार्थीको नम्बर पठाएका छन् । यसपालि हरेक स्कुल आफैँमा छुट्टाछुट्टै बोर्डजस्तै भएका छन् । सबैको एउटै स्ट्यान्डन्र्ड छैन, आ–आफ््नै ढंगले मूल्यांकन गरे । एउटा स्कुलको ए प्लस र अर्को स्कुलको ए प्लस एउटै हो भनेर दाँज्न मिल्दैन । बोर्डबाट परीक्षा लिँदा एउटै प्रश्न, एउटै मूल्यांकन हुन्थ्यो । त्यसैले तुलना गर्न मिल्थ्यो । तर, यसपालि विद्यार्थीको एक–आपसमा तुलना गर्न मिलेन । फरक–फरक मापदण्डका आधारमा जिपिए आएकोले सबैलाई एकैठाउँमा राखेर तुलना नगरिएको हो ।

विद्यालयले आ–आफ्नै ढंगले नतिजा विवरण पठाए । तर, ती सबै विद्यालयको सर्वोच्च निकाय त राष्ट्रिय परीक्षा बोर्ड हो, चार लाख ७२ हजार परीक्षार्थी सहभागी भएको परीक्षालाई बोर्डले यसरी अवमूल्यन गर्न मिल्छ ? बोर्डले थाहै नपाएको नतिजा प्रमाणीकरण गर्न कसरी मिल्छ ? नतिजा पनि विद्यालयलाई प्रकाशित गर्न दिएको भए हुँदैनथ्यो ? 

तपाईंले उठाएको प्रश्न सही हो । यस विषयमा सरकारको निर्णय नै त्रुटिपूर्ण थियो । जसले मूल्यांकन ग¥यो, प्रमाणीकरण उसैले गर्नुपर्छ । एउटाले मूल्यांकन र अर्कोले प्रमाणीकरण गर्ने काम दुनियाँमा कहीँ छैन, तर यहाँ यही भयो । सरकारले निर्णय गरेकाले हामीले प्रमाणीकरण ग¥यौँ । विद्यालयअनुसार फरक–फरक मापदण्डका आधारमा नतिजा आएको छ, त्यसैले हामीले तुलना गर्न आवश्यक ठानेनौँ । सर्टिफिकेट एकैठाउँबाट जारी भए पनि अहिले हामीले कतिको ए प्लस छ, कतिको जिपिए ४.० आयो भनेर हेर्दै हेरेनौँ ।

एसइईको नतिजा एउटा औपचारिकता मात्र होइन । त्यसपछि विद्यार्थीले कुन विषय पढ्ने भनेर ‘करिअर डिजाइन’ गर्ने वेला पनि यही हो । स्तरीय नतिजा आएको भए विद्यार्थी र अभिभावकलाई विषय छनोट गर्न सजिलो हुन्थ्यो । तर, जिपिएका आधारमा विद्यार्थीले आफूअनुकूल होइन, नतिजाअनुकूल विषय छान्ने सम्भावना हुन्छ, त्यसले उनीहरूको सिंगो करिअरलाई चुनौतीपूर्ण बनाउन सक्छ । तर, तपाईंहरूले आफ्नो जिम्मेवारी पन्छाउने काम गर्नुभयो, होइन र ? 

पन्छाउने काम गरेको होइन, सरकारले भनेको मानेका हौँ । राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डबाट परीक्षा हुँदा एउटै स्ट्यान्डर्ड हुन्थ्यो, अहिले छैन । काग र भैँसीलाई एकैठाउँमा राख्न मिल्दैन । संकटका वेला प्रमाणीकरण गरेर माथिल्लो तहमा जानका लागि बाटो फुकाइदियौँ । अब ‘सर्टिफिकेट’ पनि दिन्छौँ । त्यसलाई मान्नेले भर्ना लिन्छन्, ठीकै छ । नमान्नेले प्रवेश परीक्षा लिन पनि सक्छन् । कोर्स एउटै भए पनि मापन अलग–अलग गरे हुन्छ । समुद्रबाट पानी उठाउँदा कसैले पाँच घ्याम्पा र कसैले पाँच चम्चा लिन्छ होला । पाँच–पाँच एउटै हो भन्दैमा पाँच घ्याम्पा र पाँच चम्चा एउटै हो भन्न मिल्दैन । पोहोर बोर्डको ड्युटीभित्रको काम थियो, अहिले सरकारको कार्यादेशभित्र थियो । अहिले बाधा अड्काउ फुकाउने मात्र काम गरिएको हो ।आजको नयाँ पत्रिका बाट साभार