रोकिएन दिनदहाडै घुस खाने क्रम
काठमाडौं । सरकारी निकायमा सबैभन्दा बढी भ्रष्टाचारमा संलग्न हुनेमा उपसचिव र शाखाअधिकृत स्तरका कर्मचारी रहेको पाइएको छ । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको आर्थिक वर्ष २०७७/७८ को वार्षिक प्रतिवेदनको तथ्यांकगत विश्लेषण गर्दा सबैभन्दा बढी भ्रष्टाचार शाखा अधिकृत र उपसचिवस्तरका कर्मचारीबाट भएको पाइएको हो ।अख्तियारले आफ्नो प्रतिवेदनमा भ्रष्टाचारका रूप रंग र प्रवृत्तिको चिरफार गर्दै अहिले पनि विभिन्न सरकारी कार्यालयमा सेवाप्रवाहका क्रममा घुसको लेनदेन हुने क्रम व्यापक रहेको आंैल्याएको छ । सरकारी आम्दानी खर्च, सार्वजनिक सम्पति, सार्वजनिक खरिद, निर्माण र सार्वजनिक सेवा प्रवाहका विविध क्षेत्रमा अनेक रूप, रंग र शैलीमा भ्रष्टाचारजन्य कार्य भइरहेको ठहर अख्तियारको छ ।
अख्तियारको सो प्रतिवेदनअनुसार आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा विभिन्न भ्रष्टाचार आरोपमा मुद्दा दायर गरिएका ४ सय ४३ प्रतिवादीमध्ये उपसचिव र शाखा अधिकृत मात्रै १ सय ६५ जना छन् । जसमा उपसचिव १ सय ८ र शाखा अधिकृत ५६ जना छन् । यो विश्लेषणले भ्रष्टाचारमा संलग्न हुनेमा सरकारका विभिन्न निकायमा कार्यरत उपसचिव अग्रपंक्तिमा देखिएका छन् । अख्तियारले नीतिगत तहका भ्रष्टाचारसमेत अत्यधिक रूपमा हुने गरेको विश्लेषण गरेको छ ।
अख्तियारले भ्रष्टाचारको प्रवृत्ति हेर्दा कर्मचारीका साथै निर्वाचित तथा मनोनीत पदाधिकारी तथा बिचौलिया र मतियारसमेतको संलग्नता औंल्याएको छ । अध्ययन अनुसन्धानका क्रममा सहायक कर्मचारीदेखि माथिल्लो स्तरका कर्मचारीसमेत भ्रष्टाचारमा संलग्न पाइनुले आर्थिक अवस्था मात्रै भ्रष्टाचार हुनुको कारण नभएर आचरणगत र मनोवृत्तिगत समस्या पनि भ्रष्टाचार हुनुको थप कारण रहेको अख्तियारको अनुसन्धानले स्पष्ट पारेको छ ।अख्तियारले आफ्नो वार्षिक प्रतिवेदनमा उच्च पदस्थ पदाधिकारीले मन्त्रालयबाट गर्न सकिने प्रशासनिक र सार्वजनिक खरिदसम्बन्धी विषयलाई समेत निर्णयका लागि मन्त्रिपरिषद्मा पु(याई कानुनको भावनाविपरीत कार्य गर्ने गरेको औंल्याएको छ ।
आयोगले यसअघि गरेको नेपालमा भ्रष्टाचार र सुशासनसम्बन्धी अध्ययन २०७५ तथा स्थानीय तहमा हुने भ्रष्टाचारसम्बन्धी अध्ययन/ सर्वेक्षण २०७६ले समेत नेपालमा नीतिगत भ्रष्टाचार हुने गरेको र त्यसमा उच्च पदस्थ पदाधिकारी नै संलग्न हुने गरेको औंल्याएको थियो ।सेवाग्राही सर्वेक्षणअनुसार पनि उच्च पदस्थ पदाधिकारीले योजनाबद्ध रूपमा नीतिगत भ्रष्टाचार गर्ने गरेका छन् तर अख्तियारले कारबाही गर्न नसक्दा उनीहरू सजिलै उम्कने गरेका छन् । नीतिगत भ्रष्टाचारमा प्रायः मन्त्री, सचिव तथा नीतिगत तहमा निर्णय गर्ने अधिकारी संलग्न हुने गर्छन् । राजधानी दैनिकबाट
कमेन्ट गर्नुहोस !