प्रदेश ५ को राजधानी र नामबारे आजदेखि छलफल, यस्तो छ गणित !
सिपी खनाल, बुटवल – प्रदेश सरकारले प्रदेश सभामा पेश गरेको प्रदेश ५ को राजधानी सार्ने र नामाकरणसम्बन्धी प्रस्तावमा साेमबारदेखि छलफल सुरु हुँदैछ।
प्रदेशसभामा सभामुखले प्रस्तावमाथि धारणा राख्न सांसदहरुलाई समय दिनेछन्।
सांसदहरुले धारणा राखिसकेपछि सरकारले पेश गरेको प्रस्ताव निर्णयार्थ पेश हुनेछ। यसरी छलफल र प्रस्ताव पेश गर्नका लागि प्रदेशसभाले ३ दिनको समय राख्ने गरी तयारी गरेको छ।
बढीमा सोमबार र मंगलबार छलफल चलाएर बुधबार निर्णयार्थ पेश गर्ने तयारी सदनको छ। प्रदेशसभाले राजधानी सम्बन्धी निर्णयलाई अबको तीन दिनभित्र सक्ने गरि आन्तरिक तयारीमा जुटेको छ।
प्रदेशभसाको सोमबार बस्ने प्रदेशसभा बैठकमा प्रस्तावमाथि छलफल सुरु हुनेछ। कार्यविधि अनुसार संसोधन प्रस्ताव र सांसदहरुले धारणा राख्न माग गर्ने समयअनुसार छलफल कति लामो हुने त्यसआधारमा प्रस्ताव निर्णायार्थ सभामा पेश हुने छ।
छलफलका लागि सामान्य तय दुई दिनको समय तय गरिने जनाइएको छ। राजधानीको प्रस्तावमाथि छलफल सकिएको भोलिपल्ट नै प्रदेशसभाले राजधानी र नामाकरण टुग्याउने छ।
सभामुखले सभामा छलफलपछि पेश भएका संशोधन प्रस्तावकलाई बैठकमा पेश गर्न दिने छन्। त्यसपछि सभामुखले संशोधन प्रस्ताव फिर्ताका लागि समेत समय दिने छन्।
संशोधन प्रस्ताव पेश भएपछि सभामुखले मूल प्रस्तावमाथि मतदान गर्न आदेश दिनेछन्। मूल प्रस्तावमा दुई तिहाई पुगेको खण्डमा संशोधन प्रस्ताव स्वतः निस्क्रिय हुनेछ।
तर, मूल प्रस्तावमा दुई तिहाई नपुगेको खण्डमा भने संशोधन प्रस्तावमाथि मतदान गर्ने आदेश सभामुखबाट हुने छ।
यदि संशोधन प्रस्तावमा दुई तिहाई मत भएको खण्डमा भने त्यो नै पारित हुने प्रदेशसभाका सचिव दुर्लभकुमार पुन मगरले जानकारी दिए।
उनका अनुसार राजधानी र नामाकरणको विषय निकै संवेदनशील भएकाले मतदानका लागि आवश्यक सम्पूर्ण तयारी गरिएको छ।
प्रदेश ५ को स्थायी राजधानी र नामाकरण सम्बन्धी प्रस्तावमाथि संशोधन पेश गर्नका लागि १८ घण्टाको समय निर्धारण गरिएको छ।
असोज १६ गते शुक्रबार प्रदेश सरकारका तर्फबाट स्थायी राजधानी दाङको देउखुरी उपत्यका र नाम लुम्बिनी राख्ने गरी प्रदेशसभामा प्रस्ताव पेश भएको थियो।
उक्त प्रस्ताव पारित गर्नका लागि निर्माण गरिएको प्रदेश न. ५ को नामाकरण र स्थायी राजधानीको प्रस्ताव सम्बन्धी आन्तरिक कार्यविधि, २०७७ मा प्रस्तावमाथि छलफल समाप्त भएको १८ घन्टाभित्र चित्त नबुझेका प्रदेशसभा सदस्यहरुले संशोधन पेश गरिसक्नुपर्ने नियम बनाइएको हो।
सामान्यतया विधेयकहरुका लागि भने संशोधन प्रस्तावका लागि ७२ घन्टाको समय दिइने प्रचलन भएपनि सभामुखले अधिकार प्रयोग गर्दै १८ घण्टाको मात्रै समय दिएका छन्।
छलफल सकिएको १८ घण्टाभित्र संसोधन प्रस्ताव दर्ता नभएमा सांसदले चाहेर पनि सदनमा संसोधन प्रस्तावमाथि छलफल चलाउन सक्ने छैनन्।
छलफल सकिएको समयदेखि संसोधन प्रस्ताव दर्ताको समय सुरु हुने र समयभित्र नआएमा संशोधन दर्ता नहुने प्रदेशसभा सचिव पुन मगरले जानकारी दिए।
गत शुक्रबार कार्यव्यवस्था परामर्श समितिको परामर्शमा सभामुख पूर्णबहादुर घर्ती मगरले आफ्नो अधिकार प्रयोग गरी तयार पारेको उक्त कार्यविधि प्रदेश सभामा सांसदहरुले समर्थन दिएका थिए।
सोही समर्थनका आधारमा सभामुखले सरकारलाई राजधानी र नामको प्रस्ताव सदनमा पेश गर्न अनुमति दिएका थिए। सभामा सरकारका तर्फबाट आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्री कुलप्रसाद केसीले प्रदेश ५ को स्थायी राजधानी दाङको देउखुरी क्षेत्र र नाम लुम्बिनी राख्न प्रस्ताव गरेका छन्।
यो प्रस्ताव पास हुनका लागि प्रदेशसभामा रहेका ८७ जना सांसदमध्ये ५८ जनाको मत चाहिन्छ। संविधानले प्रदेशसभाका कुल सदस्यको २ तिहाइ मतले प्रदेश राजधानी तोक्ने र नामाकरण गर्न सकिने उल्लेख गरेको छ।
६१ सांसद रहेको नेकपाका सबै सांसदले सरकारको प्रस्तावमा मतदान गरेमा राजधानी दाङ सर्ने पक्का हुनेछ। कांग्रेसका १९, जनता समाजवादी पार्टीका ६ जना र राष्ट्रिय जनमोर्चाका १ जना सांसद छन्।
नेकपा सांसदहरुले फ्लोर क्रस गरेर मतदान गरेमा र अरु दलले सरकारको प्रस्तावको विपक्षमा मतदान गरेमा भने प्रदेश राजधानी सार्ने प्रस्ताव असफल हुनेछ।
दबाब र जनभावनालाई मनन् गर्दै र पार्टीको कारवाही भोग्नतयार भएर फरक मत राख्ने १४ जनाले विपक्षमा मतदान गरेमा नेकपासँग ४७ मत मात्र रहन्छ। नेकपालाई सदनबाट राजधानी सार्ने प्रस्ताव पास गराउन अरु पार्टीको ११ मत चाहिन्छ।
नेपाली कांग्रेसका १९ जनामध्ये १३ जना साविक लुम्बिनी अञ्चलका छन् भने ६ जना साविक राप्ती र भेरी अञ्चलका हुन्। कांग्रेसका ६ जना सांसद थपिँदा प्रस्तावको पक्षमा ५३ मत हुन्छ। यसरी नेकपालाई दुई तिहाइ पुग्दैन।
समाजबादी जनता पार्टीको तर्फबाट बाँके र बर्दियाका गरी २ सांसद र राष्ट्रिय जनमोर्चाको प्युठानका एक सांसद थपिएमा ५६ मत हुन्छ। राजधानी सार्ने प्रस्तावको पक्षमा दुइतिहाइ पुर्याउन २ मत पुग्दैन। कपिलवस्तुका तर्फबाट कांग्रेसका ५ जना सांसद मध्ये २ जनाले पक्षमा मतदान गरेमा राजधानी सार्ने प्रस्ताव पारित हुनसक्छ।
यदि साविक लुम्बिनीका कांग्रेसका सबै सांसद विपक्षमा मतदान गरेमा, र १४ सांसदले पार्टीको निर्देशन उल्लंघन गरेमा र अन्य साना दलले आफ्नै भूगोलको स्वार्थ हेरेमा राजधानी दाङ सार्ने प्रस्ताव रोकिन सक्छ।
प्रदेश सभामा साविक लुम्बिनी अञ्चलका ६ जिल्लाका मात्र ५१ सांसद छन्। साबिक राप्ती र भेरीका ३६ सांसद छन्। प्रदेश ५ को अस्थायी राजधानी सार्ने प्रस्ताव सभामा पेश भएलगत्तैदेखि रुपन्देहीमा आन्दोलन चर्किएको छ।
दाङलगायत बाँके र बर्दियामा भने राजधानी सार्ने प्रस्तावको स्वागत भएको छ। दाङ, बाँके, बर्दियामा सत्तारुढ र प्रतिपक्षी दलले नै स्वागत गर्दा रुपन्देही, गुल्मी, पाल्पामा भने विरोध भएको छ।
स्थायी राजधानीको विषयलाई लिएर प्रतिपक्षी नेपाली काग्रेस सडक आन्दोलनमा छ भने रुपन्देहीका व्यवसायिक संघसंस्था समेत आन्दोलनमा उत्रेका छन्। सोमबार संयुक्त संघर्ष समिति र कांग्रेसले संसद भवन घेराउको कार्यक्रम राखेका छन्।- देशसंचारबाट
Photo: Rising Nepal
कमेन्ट गर्नुहोस !