६० लाख नागरिकका लागि भारतसँग खोप किन्न पहल

कोभ्याक्सबाट प्राप्त हुने खोप आउनुभन्दा पहिला नै सरकारले २० प्रतिशत अर्थात् ६० लाख नागरिकलाई पुग्ने गरी कोरोनाविरुद्धको खोप किन्ने तयारी गरेको छ । त्यसका लागि सरकारले भारतसँग चरणबद्ध छलफल गरिरहेको छ ।

कोभ्याक्सको खोप सन् २०२१ को पहिलो चौमासिकपछि मात्रै आउने जानकारी पाएकाले त्यसअघि नै खोप किनेर जनतालाई लगाउने योजना बनाएको स्वास्थ्य मन्त्रालयका कोरोना खोप सल्लाहकार समितिका संयोजक डा. श्यामराज उप्रेतीले बताए । कोभ्याक्स सुविधाबाट पनि २० प्रतिशत जनतालाई पुग्ने खोप आउँछ ।

सरकारले दिल्लीस्थित नेपाली दूतावासमार्फत भारतको सेरम इन्स्टिच्युट इन्डियाले उत्पादन गरिरहेको एस्ट्राजेनेका र भारत बायोटेकले विकास गरेको कोभ्याक्सिन खरिदका लागि छलफल गरिरहेको छ । यी भ्याक्सिनले भारतमा इमर्जेन्सी भ्याक्सिनेसनका लागि अनुमति पाइसकेका छन् । नेपालले मूल्यलगायत विषयमा औषधि उत्पादक कम्पनीसँग समन्वय गरेर सहजीकरण गरिदिन भारतलाई आग्रह गरेको थियो । तापक्रम मिल्ने र नेपालले स्टोरेज गर्न सक्ने भएकाले पनि यी दुई कम्पनीका खोप ल्याउन सरकारले द्विपक्षीय छलफल गरिरहेको छ ।

दिल्लीस्थित राजदूत नीलाम्बर आचार्यले तीन सातादेखि खोप खरिदका लागि यी दुई कम्पनीका अधिकारीसँग छलफल गर्दै आएका छन् । आचार्यले दुई साताअघि सेरमका अतिरिक्त निर्देशक प्रकाश सिंहसँग नेपाली दूतावासमै छलफल गरेका थिए । त्यस्तै, शुक्रबार सेरमका महाप्रबन्धक प्रसेन आध्यासँग पनि खोप खरिदबारे छलफल गरेका छन् । राजदूत आचार्यले २२ पुसमा भारत बायोटेकका कार्यकारी निर्देशक डा. भी कृष्णमोहन र उनको टिमसँग छलफल गरेको नेपाली दूतावासले जनाएको छ । छलफलमा दुवै कम्पनीले नेपाललाई खोप उपलब्ध गराउने सहमति जनाएका छन् ।

परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवालीले खोप उपलब्ध गराउन भारतीय समकक्षी डा. एस जयशंकर र चिनियाँ समकक्षी वाङ यीलाई चिठी लेखेका थिए । दिल्लीस्थित नेपाली दूतावासका उपनियोग प्रमुख रामप्रसाद सुवेदीका अनुसार खोपका लागि दूतावासका तर्फबाट भारतको नीति आयोग, स्वास्थ्य मन्त्रालय, विदेश मन्त्रालयसँग समन्वय भइरहेको छ । भारत सरकारको सहजीकरणमा निजी कम्पनीहरूबाट खोप खरिद गर्ने सरकारको योजना छ । तर, भारतबाटै खोप खरिद गर्ने निर्णय भने भइसकेको छैन ।

‘भारत सरकारका तर्फबाट विदेश मन्त्रालयको उत्तरी डिभिजनका अधिकारीहरूले दुई खोप निर्माता कम्पनीलाई खोप नेपाल लैजान सहजीकरणका लागि आग्रह गरिसकेको छ भन्ने रिपोर्ट हामीकहाँ आएको छ,’ स्रोतले भन्यो, ‘नेपाललाई सेरम र भारत बायोेटेक दुवैले प्रस्तुतीकरण गरिसकेका छन् र सहुलियत दरमा नेपाललाई खोप बिक्रीका लागि सकारात्मक रहेको जवाफ दिएका छन् ।’

यस विषयमा जानकार अधिकारीका अनुसार सेरम इन्डियाको खोप पाँच एमएलले दशजनालाई लगाउन पुग्छ भने भारत बायोटेकको २० एमएल खोप दशजनालाई लगाउन पुग्ने खालको छ । ‘इमर्जेन्सी भ्याक्सिनेसनका लागि यी दुई कम्पनीसँग हाम्रो कुराकानी रहेको छ । यसमा केही दिनमै नतिजा आउने गरी काम गरिरहेका छौँ,’ दिल्लीस्थित दूतावास स्रोतले भन्यो । तुलनात्मक रूपमा सेरमको खोप भारत बायोटेकको भन्दा सस्तो देखिएको छ ।

सरकारले खोप खरिदका लागि भारतलगायत चीन, बेलायत, अमेरिका, जर्मनी, अस्ट्रेलिया र रसियासँग परराष्ट्र मन्त्रालयमार्फत कूटनीतिक पहल गरेको थियो । तीमध्ये भारत, चीन र रसियाले मात्र नेपाललाई खोप उपलब्ध गराउन सक्ने जानकारी दिएका छन् । त्यसमा पनि दुई भारतीय कम्पनीले बनाएका खोप नेपालमा भण्डारण गर्न सकिने अर्थात् दुईदेखि आठ डिग्री सेन्टिग्रेट तापक्रममा राख्न मिल्नेछन् ।

‘नेपालमा नियमित खोप भण्डारण गर्ने क्षमतामै भारतीय कम्पनीका खोप पनि भण्डारण गर्न सकिन्छ । त्यसैले सेरम इन्स्टिच्युट इन्डिया र भारत बायोटेक कम्पनीले बनाएको खोपको भण्डारण नेपालमा पनि सहज छ,’ कोरोना खोप सल्लाहकार समितिका संयोजक डा. श्यामराज डा. उप्रेतीले भने । स्वास्थ्य मन्त्रालयका प्रवक्ता डा. जागेश्वर गौतमले पनि दुईदेखि आठ डिग्री सेन्टिग्रेटमा भण्डारण गर्न मिल्ने खोपलाई खरिद गर्न प्राथमिकतामा राखेको बताए ।

प्रवक्ता गौतमका अनुसार दुई हप्ताभित्र खोप कहाँबाट कसरी ल्याउने भन्ने टुंगो लाग्नेछ । ‘कुन खोप ल्याउने भन्ने विषयका छलफल अहिले अन्तिम चरणमा छन्,’ उनले भने । चीनको प्रतिखोप ११ डलर र भारतको सात डलर पर्दै छ, रसियाको खोपको भने अझै मूल्य यकिन हुन नसकेको उनको भनाइ छ ।

डा. उप्रेतीका अनुसार अहिले स्वास्थ्य मन्त्रालयले खोप उत्पादन गर्ने कम्पनीहरूसँग पनि सीधै छलफल गरिरहेको छ । ‘मन्त्रालयले सम्बन्धित कम्पनीलाई तिमीले उत्पादन गरेको खोप कति संख्यामा कुन मूल्यमा दिन सक्छौ भनेर जानकारीसमेत मागेको छ,’ उनले भने ।

संयोजक डा. उप्रेतीले बताएअनुसार खोप ल्याउने पहिलो प्रयास जिटुजीमार्फत नै हो । यदि जिटुजीमार्फत खोप ल्याउन सम्भव नभए सरकारले खोप उत्पादन गर्ने कम्पनीसँग सीधै किन्नेछ । तर, त्यस प्रक्रियाबाट पनि सम्भव नभएको खण्डमा नियमित खरिदको प्रक्रियामा जाने बताइएको छ ।

अग्रपंक्तिमा खटिने नौ लाखजनाका लागि भारतले अनुदानमा खोप दिने

भारतले महामारी नियन्त्रणका लागि अग्रपंक्तिमा खटिएका नौ लाख स्वास्थ्यकर्मी, सुरक्षाकर्मी, सरसफाइ मजदुरलगायतलाई पुग्ने गरी कोरोनाविरुद्धको खोप अनुदानमा दिने भएको छ । सरकारले कुल जनसंख्याको २० प्रतिशत नागरिकलाई पुग्ने गरी भारतबाट खोप खरिद गर्ने तयारी गरिरहेको छ ।

यहीबीच भारतले तीन प्रतिशत जनसंख्यालाई पुग्ने खोप अनुदानमा दिने जनाएको हो । १ माघमा परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवालीले भारत भ्रमण गर्नुअघि नै भारतले खोप उपलब्ध गराउने घोषणा गर्ने जानकारी सरकारलाई प्राप्त भएको स्रोतको भनाइ छ ।

‘परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवालीको भारत भ्रमणअघि नै भारत सरकारका तर्फबाट अनुदानमा खोप उपलब्ध गराउने घोषणा हुने जानकारी आएको छ,’ परराष्ट्र मन्त्रालयका एक अधिकारीले भने, ‘भारतले आफ्ना स्वास्थ्य कार्यकर्ता, सुरक्षाकर्मी तथा सफाइकर्मीलाई एक सातापछि खोप दिन सुरु गर्दै छ, त्यही आसपासमा नेपालका लागि पनि उसले खोप दिने घोषणा गर्ने जानकारी आएको छ । दिल्लीस्थित नेपाली दूतावासले यस विषयमा समन्वय गरिरहेको छ ।’

परराष्ट्रमन्त्री ज्ञवाली नेपाल–भारत परराष्ट्रमन्त्रीस्तरीय संयुक्त आयोगको बैठकमा भाग लिन १ माघमा नयाँदिल्ली जाँदै छन् । भारतले आश्वासनअनुसार खोप उपलब्ध गराएमा सरकारले बाँकी १७ प्रतिशत जनसंख्यालाई पुग्ने गरी भारतबाट खोप खरिद गर्नेछ ।

भारतमा आगामी सातादेखि खोप लगाउन सुरु 

भारत बायोटेकको कोभ्याक्सिनको तेस्रो चरणको परीक्षणको तथ्यांक नै सार्वजनिक नभएकोमा भारतमै प्रश्न उठेका छन् । भारतमा १६ जनवरीबाट राष्ट्रव्यापी रूपमा कोरोना खोप कार्यक्रम सुरु हुने भएको छ । भारत सरकारले पहिलो चरणमा स्वास्थ्यकर्मी, शिक्षामा काम गर्ने जनशक्ति तथा प्रहरीलगायत गरी तीन करोडलाई खोप लगाउने जनाएको छ ।

भारतले अक्सफोर्ड÷एस्ट्राजेनेका र कोभ्याक्सिन गरी दुई खोपको उत्पादन मात्र होइन, प्रयोग नै सुरु गरेको छ । अक्सफोर्ड÷एस्ट्राजेनेका खोप सेरम इन्स्टिच्युट अफ इन्डियाले भारतमै उत्पादन गरिरहेको छ, जुन विश्वको सबैभन्दा ठूलो खोप उत्पादक हो । उसले महिनाको पाँच करोडका दरले खोप उत्पादन गरिरहेको जनाएको छ ।

त्यस्तै, भारत बायोटेकको खोप कोभ्याक्सिन कति प्रभावकारी छ भन्ने धेरै तथ्यांक बाहिर नआउँदै स्वीकृति प्रदान गरिएकोमा प्रश्न पनि उठिरहेका छन् । यो खोप ठूलो मात्राको ट्रायल हुनै बाँकी छ, प्रभावकारिताको विषयमा पनि ‘डेटा’ सार्वजनिक नगरिएको भन्दै भारतीय पे्रेसमा बहस भइरहेको छ । भारतका औषधि महानियन्त्रक भिजी सोमानीले भने कोभ्याक्सिन सुरक्षित रहेको र यसले बलियो रोग प्रतिरोधी प्रतिक्रिया प्रदान गर्ने बताए । उनले ३ जनवरीका दिन कोरोनाविरुद्धका दुई खोपलाई आपत्कालीन प्रयोगका लागि स्वीकृति दिएका थिए । अक्सफोर्ड विश्वविद्यालयसँगको सहकार्यमा विकास गरिएको ‘एस्ट्राजेनेका’ र स्थानीय प्रयोगशाला ‘भारत बायोटेक’को ‘कोभ्याक्सिन’लाई भारतले अनुमति दिएको हो ।

भारतमा स्वीकृति पाएका दुवै खोप दुईदेखि आठ डिग्री सेल्सियस तापक्रममा भण्डारण गर्न सकिन्छ, जुन घरायसी फ्रिजमा हुने तापक्रमबराबर हो । त्यस्तै, अहिलेकै स्वास्थ्य संरचनामा पनि यी खोप वितरण गर्न सकिने पनि जनाइएको छ । जब कि फाइजर÷बायोनेटले विकास गरेको खोप माइनस ७० डिग्री तापक्रममा राख्न सकिन्छ ।

‘भारतमा खोप लगाउन थालिएको १५ दिनभित्र हामी दक्षिण एसियाली छिमेकी मुलुक तथा विश्वका अन्य क्षेत्रमा निर्यातको अनुमति दिन्छौँ,’ भारतको विदेश मन्त्रालयका एक अधिकारीलाई उद्धृत गर्दै बिबिसीले लेखेको छ, ‘त्यसमध्ये केही हामी आफैँ किनेर छिमेकीलाई उपहार दिनेछौँ, केही भने निर्यात गर्नेछौँ ।’ छिमेकी मुलुकमा खोप निर्यात गर्दा भारत सरकारले खरिद गर्ने दरबराबरमै गर्ने पनि उनले बताए ।

भारत संसारमा दोस्रो धेरै कोरोना संक्रमित भएको मुलुक हो । भारतमा एक करोड तीन लाखभन्दा धेरै मानिसलाई कोरोना लागेको प्रमाणित भएको छ भने करिब एक लाख ५० हजारको मृत्यु भइसकेको छ । भारतमा ९० हजार स्वास्थ्यकर्मीलाई खोप दिलाउने कार्यमा तयार बनाउन देशव्यापी अभ्यास गरिएको थियो ।

यो पनि पढ्नुस्

सबै नेपालीलाई निःशुल्क कोरोना खोप, विश्व बैंक, एडिबीलगायतबाट सहयोगको प्रतिबद्धता

सरकारले १६ वर्षमाथिका दुई करोड १७ लाख नेपालीलाई कोरानाको खोप निःशुल्क उपलब्ध गराउने निर्णय यसअघि नै गरिसकेको छ । १६ वर्षमुनिका बालबालिकालाई लगाउन मिल्ने खोप अहिलेसम्म विकास नभएकाले बाँकी ७२ प्रतिशत जनतालाई खोप लगाउनुपर्ने आकलन सरकारको छ ।

भ्याक्सिन लगाउन मिल्ने ७२ प्रतिशत नेपालीका लागि खोप उपलब्ध गराउन ४८ अर्ब ९२ करोड आवश्यक पर्ने अनुमान सरकारले गरेको छ । आयात, भण्डारण, ढुवानी तथा खोप लगाउनेसम्मका कामका लागि सो बजेट आवश्यक पर्ने आकलन गरिएको अर्थ मन्त्रालयले जनाएको छ ।

त्यसका लागि आवश्यक स्रोतको प्रबन्ध भएको अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले जानकारी दिए । ‘कोरोना भाइरस नियन्त्रणका लागि विश्वसनीय र गुणस्तरीय खोप शीघ्र आयात गर्न तथा प्राथमिकताका आधारमा जनतालाई लगाउन आवश्यक गृहकार्य भएका छन्,’ अर्थमन्त्री पौडेलले भने, ‘त्यसका लागि स्रोतको प्रबन्ध भएको छ ।

अर्थसचिव शिशिरकुमार ढुंगानाका अनुसार कोरोना भाइरसको खोप आयात तथा वितरणका लागि आवश्यक बजेटमध्ये ४१ अर्बभन्दा बढीको व्यवस्थापन भइसकेको छ । विश्व बंैक, एसियाली विकास बैंकलगायत दाताबाट आएको प्रतिबद्धता र अन्य स्रोतबाट त्यो बजेट व्यवस्थापन भएको उनले जानकारी दिए । ‘बाँकी बजेट पनि व्यवस्थापन गर्छौँ, खोपका लागि बजेट अभाव हुँदैन,’ उनले भने ।

त्यसमध्ये पनि १० प्रतिशतले खोप नलगाउन सक्ने आकलन पनि सरकारको छ । ‘खोप जबर्जस्ती लगाउने होइन, केही मानिसले नलगाउन पनि सक्छन् भन्ने अनुमान छ,’ अर्थ स्रोतले भन्यो, ‘तर, हामीले ७२ प्रतिशत जनतालाई नै पुग्ने गरी खोपको बजेट व्यवस्थापन गर्छौँ ।’

गत सोमबारको मन्त्रिपरिषद् बैठकमा पनि खोप व्यवस्थापनका विषयमा छलफल भएको थियो । खोप आयात र वितरणका लागि आवश्यक नीतिगत व्यवस्था गरिसकिएकाले अब जतिसक्दो चाँडो ल्याउन पहल गर्ने निर्णय भएको छ ।

स्वास्थ्य मन्त्रालयका अनुसार जोखिमका आधारमा तीन चरणमा कोरोनाविरुद्धको खोप लगाउने मापदण्ड तयार गरिएको छ । सरकारले खरिद गरेर ल्याए पनि वा कोभ्याक्सले दिए पनि त्यहीअनुसार खोप लगाइनेछ ।

पहिलो चरणमा तीन प्रतिशत अर्थात् नौ लाख ११ हजार तीन सय ४२ नागरिकलाई खोप लगाइनेछ । महामारी नियन्त्रणको अग्रपंक्तिमा खटिने स्वास्थ्यकर्मी, सुरक्षाकर्मीलगायतलाई यसमा राखिएको छ । यसका लागि प्रत्येक व्यक्तिलाई दुई डोजका हिसाबले १८ लाख २२ हजार ६ सय ८४ भायल खोपको भण्डारण गर्नुपर्ने हुन्छ । दोस्रो चरणमा १७ प्रतिशत अर्थात् ५१ लाख ६४ हजार दुई सय ६९ जनालाई खोप लगाइनेछ । यसका लागि एक करोड तीन लाख २८ हजार पाँच सय ३८ डोज आवश्यक पर्छ ।

त्यस्तै, तेस्रो चरणमा ४० देखि ५४ वर्ष उमेर समूहका बाँकी ९.५५ प्रतिशत अर्थात् २९ लाख एक हजार एक सय चारजनालाई खोप दिने योजना छ । यसका लागि ५८ लाख दुई हजार दुई सय आठ डोज खोप आवश्यक हुन्छ । त्यस्तै, तेस्रो चरणमै १५ देखि ३९ वर्ष उमेर समूहका ४२.०७ प्रतिशत अर्थात् एक करोड २७ लाख ८० हजार ४८ जनालाई पनि खोप दिइनेछ । यसका लागि दुई करोड ५५ लाख ६० हजार ९६ डोज भ्याक्सिन आवश्यक पर्छ ।

भारतले महामारी नियन्त्रणका लागि अग्रपंक्तिमा खटिएका नौ लाख स्वास्थ्यकर्मी, सुरक्षाकर्मी, सरसफाइ मजदुरलगायतलाई पुग्ने गरी कोरोनाविरुद्धको खोप अनुदानमा दिने भएको छ । सरकारले कुल जनसंख्याको २० प्रतिशत नागरिकलाई पुग्ने गरी भारतबाट खोप खरिद गर्ने तयारी गरिरहेको छ ।

यहीबीच भारतले तीन प्रतिशत जनसंख्यालाई पुग्ने खोप अनुदानमा दिने जनाएको हो । १ माघमा परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवालीले भारत भ्रमण गर्नुअघि नै भारतले खोप उपलब्ध गराउने घोषणा गर्ने जानकारी सरकारलाई प्राप्त भएको स्रोतको भनाइ छ । नयाँ पत्रिका बाट

कमेन्ट गर्नुहोस !

यो समाचार पढेर तपाईलाई कस्तो लाग्यो ?

सम्बन्धित समाचार

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button
Close
Close