७९औँ दिनमा नेकपा स्थायी कमिटी बैठक सकियो
विभाजनको ढिलमै पुगेर दुर्घटनाबाट बचेको नेकपाले सर्वसम्मतिमा १५बुँदे प्रस्ताव पारित गर्दै शुक्रबार स्थायी कमिटी बैठक सकेको छ । पार्टी एकतालाई बलियो बनाउने सैद्धान्तिकसहितका प्रस्ताव पारित गर्दै ७९ दिनमा बैठक सकिए पनि यससँग जोडिएका अन्य प्रस्ताव कार्यान्वयनको परीक्षण भने सुरु भएको छ । स्थायी कमिटी बैठकबाट पारित प्रस्ताव कार्यान्वयनको अवस्थाले नेकपा विवादको दिशा र दशा तय गर्नेछ । तर, तत्कालका लागि राजनीतिक दुर्घटनाबाट भने नेकपा बचेको छ ।
१० असारबाट सुरु भएको, अनेकौँ विवाद र जटिलता झेल्दै अगाडि बढेको र अन्तिममा दुई अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको समझदारीअनुसार महासचिवको नेतृत्वमा कार्यदल बनाएर सहमतितिर फर्केको नेकपाले पारित गरेका १५ प्रस्तावमध्ये केही तत्काल र केही दीर्घकालीन रूपमा कार्यान्वयन गर्नुपर्ने खालका छन् । यस्तोमा सहमति कार्यान्वयनको ढोका खुलेको छ, तर तत्कालै गर्नुपर्ने केही निर्णयमा पार्टी र सरकारबीच मनमुटावको खतरा छ । त्यसैले केही नेतालाई निर्णय कार्यान्वयनमाथि आशंका छ ।
बैठक प्रधानमन्त्रीको राजीनामा माग्ने विषयमा केन्द्रित भएपछि अध्यक्ष ओली र प्रचण्डले ३० साउनमा ६ सदस्यीय कार्यदल बनाएर हल खोज्ने प्रयास गरेका थिए । कार्यदलले बुझाएको प्रतिवेदनमा आधारित भएर ओली–प्रचण्डले तयार पारेको प्रस्ताव पारित गर्दै बैठक सकिएको हो । बैठकमा ओली र प्रचण्ड दुवैले पार्टीलाई विभाजनबाट बचाएको बताएका छन् । यद्यपि बैठकले दुई अध्यक्षलाई एकैठाउँ पु¥याए पनि विवादमा सहभागी सबै नेताको चित्त बुझाएको छैन । वरिष्ठ नेता नेपालले बैठकको अन्तिम दिन लिखित रूपमै १७बुँदे असन्तुष्टि राखेका छन् ।
‘बैठकले पार्टीभित्रको समस्या र अन्तरविरोधलाई समाधान दिनुपर्छ । नयाँ उचाइको एकता र संकल्पसहित सकारात्मक ढंगले अगाडि बढ्नुपर्छ । देशी–विदेशी तथा प्रतिक्रियावादी शक्तिले यो पार्टीलाई कमजोर बनाउन र तोडफोड गराउन खोजेका थिए, तर ती सबै प्रयासलाई असफल बनाएर बैठकबाट सटिक जवाफ दिन हामी सफल भएका छौँ । सरकारले आफ्नो ढंगले राम्रो काम गर्ने प्रयास गरिरहेको छ । अब हामी एकताबद्ध ढंगले अगाडि बढ्नुपर्छ,’ बैठकमा ओलीको भनाइ थियो । बैठकले प्रधानमन्त्रीको रूपमा ओलीको पाँचवर्षे कार्यकार सुनिश्चित गरेको छ । बैठकको सुरुवात गरेर करिब दश मिनेट धारणा राखेपछि प्रधानमन्त्री ओली बाहिरिएपछि प्रचण्डको अध्यक्षतामा बैठक सञ्चालन भएको थियो ।
बैठकमा प्रचण्डले पार्टीभित्रको बहसले एकताको नयाँ चरणमा प्रवेश गरेको र आफूहरूलाई नयाँ शिक्षा मिलेको बताएका थिए । ‘सुरुमै कार्यदल बनाएर हल गर्ने प्रयास गरेको भए धेरै राम्रो हुन्थ्यो, तर साढे दुई महिना त्यत्तिकै खेर गयो । हामीले धेरै उतारचढाव भोगेका छौँ । तर, त्यसबाट शिक्षा लिँदै अगाडि बढेका छौँ । पार्टीलाई दुर्घटनाबाट बचाउँदै, एकताको रक्षा गर्दै, विचारको बहस गर्दै वैचारिक रूपमा रूपान्तरण गर्ने र संगठनात्मक रूपमा पनि अझ मजबुत बनाउने गरी बैठकले आधार प्रदान गरेको छ र ढोका खोलेको छ,’ प्रचण्डको भनाइ थियो, ‘बैठकमा छलफलका क्रममा व्यक्त विचार, उतारचढावबाट शिक्षा लिँदै आगामी दिनमा पार्टी एकताको उद्देश्य पूरा गर्ने गरी बहस र छलफल अगाडि बढाउने र पार्टीलाई अझ बढी सुदृढ गर्ने र महाधिवेशनमा बहसको प्रक्रियालाई अगाडि बढाएर महाधिवेशन सफल बनाउन हामी लाग्नुपर्छ ।’ बैठकले प्रचण्डलाई कार्यकारी अध्यक्षको भूमिका सुनिश्चित गरेको छ ।
तर, वरिष्ठ नेता झलनाथ खनाल र माधवकुमार नेपालले बैठकका निर्णय कार्यान्वयनलाई लिएर प्रश्न उठाएका छन् । वरिष्ठ नेता नेपालले लिखित धारणा राख्दै एकताको सन्देश दिने वेला साबिक कमिटीमा रहेका कसैलाई पनि अपमान नहुने गरी कमिटी निर्माण गर्नुपर्ने बताए । उनले सरकार र पार्टीबीचको समन्वयमा जोड दिएका छन् । ‘चाकरी र मूल नेतृत्वसँग सामीप्यताको आधारमा होइन काम र क्षमताको आधारमा प्रत्येकलाई आफ्नो भविष्य सुनिश्चित देख्ने वातावरण निर्माण गर्नुपर्छ, अनि मात्र पार्टीमा आकर्षण बढ्छ । पाटीभित्र झ्याँगिएको गैरसर्वहारा एवं गैरकम्युनिस्ट प्रवृत्ति र चरित्रका विरुद्ध व्यापक शुद्धीकरण अभियान र वैचारिक–सैद्धान्तिक प्रशिक्षण अभियान चलाउनु अत्यावश्यक छ,’ नेता नेपालको भनाइ थियो, ‘स्पष्ट र पारदर्शी मापदण्ड निर्माण गरी पार्टीभित्रको सन्तुलन एवं मुलुकको समेत सन्तुलनलाई मिलाएर नेताहरूको बीचमा समझदारी निर्माण गरी सरकार निर्माण गर्नुपर्दछ । सरकारमा वा राजनीतिक नियुक्तिमा पठाउने व्यक्तिहरूको निर्णय पार्टीको सम्बन्धित जिम्मेवार निकायबाट गर्नुपर्दछ ।’
वरिष्ठ नेता खनालले चैतमै महाधिवेशन हुनेमा आशंका व्यक्त गर्दै एकता र प्रगतिको महाधिवेशनको खाँचो रहेको बताए । ‘प्रस्तावले हामीलाई आपसी कटुताबाट शिथिल बनाउने दिशातिर त ल्यायो । तर, यो प्रस्तावले पार्टीको भित्री संघर्षलाई प्रतिबिम्बित र परिभाषित गर्न सकेन । दुई अध्यक्षको मिलाप भनेर अहिले जसरी प्रचारित हुँदै छ, तर चुरो कुरा त्यो होइन । समाजको वर्गसंघर्षको प्रतिबिम्ब पार्टीमा परेको हो । त्यसको सैद्धान्तिक, वैचारिक निरूपण गर्ने लक्ष्य कुनै प्रस्ताव प्रतिवेदनमा छैन,’ उनको भनाई थियो, ‘सहमतिको महाधिवेशन भनिएको छ, सहमतिको होइन, एकता र प्रगतिको महाधिवेशन भन्नुपर्छ । सहमति हुन पनि सक्छ, नहुन पनि सक्छ । सहमति भए हुन्छ, नभए विधानअनुसार गर्नुपर्छ । जसरी हामीले पहिला महाधिवेशन गर्दा सहमति भएन, निर्वाचन भयो, कोहीले हा¥यौँ, कोहीले जित्यौँ, तर त्यसले पार्टी त फुटाएन, त्यसैले सहमतिको महाधिवेशन भनिराख्नुपर्ने जरुरी छैन । तर, के महाधिवेशन चैतमै हुन्छ ?’
प्रवक्ता नारायणकाजी श्रेष्ठको भनाइ थियो, ‘पार्टीमा वैचारिक, सैद्धान्तिक विषयमा छलफल हुनुपर्छ, योविना जीवन्त पार्टी अगाडि बढ्न सक्दैन । अध्यक्षहरूका प्रस्तावमा कमजोरी छन् । कतिपय महत्वपूर्ण कुराहरू प्रतिवेदनमा छुटेका छन्, तैपनि अहिलेको गतिरोधलाई यसले फुकाएको छ । विचार समूह, गुट भनेको के हो ? यसलाई स्पष्ट पार्ने गरी कुरा गरौँ ।’
ओली र प्रचण्ड दुवैले पार्टी फुटको षड्यन्त्र परास्त भएकाले प्रस्ताव कार्यान्वयन हुने गरी नयाँ उचाइको एकतासहित अघि बढ्ने विश्वास व्यक्त गरेका छन् । ‘बैठकले पार्टी एकताको ऐतिहासिक महत्वलाई आत्मसात् गर्दै पार्टी एकताको रक्षा गर्ने र पार्टीलाई अझ बढी सुदृढ गर्ने संकल्प गरेको छ,’ बैठकपछि प्रवक्ता श्रेष्ठले भने, ‘पार्टीलाई विधि र पद्धतिमा सञ्चालन गर्ने काममा भएका कमी–कमजोरीलाई सच्याउने र अबका दिनमा पार्टीलाई विधि र पद्धतिमा सञ्चालन गर्ने कुरामा दृढतापूर्वक अघि बढ्ने निर्णय पनि गरेको छ ।’
…………….
प्रस्तावको परीक्षण हुने मुद्दा
बैठकले पार्टीमा दुई अध्यक्षात्मक व्यवस्थाको समझदारीपूर्ण एवं प्रभावकारी कार्यान्वयन हुन नसक्दा शीर्ष नेतृत्व तहमा अविश्वास र अन्तरविरोध उत्पन्न हुने गरेको निष्कर्षसहित अध्यक्षद्वयको कार्यविभाजन तथा कार्याधिकार स्पष्ट गर्ने प्रस्ताव पारित गरेको छ । यसमा मुख्यत ‘अध्यक्ष ओलीले प्रतिनिधिसभाको यो कार्यकालभरि प्रधानमन्त्रीको जिम्मेवारीमा रहेर सरकारलाई नेतृत्व गर्ने र सरकारको काममा केन्द्रित हुने तथा प्रचण्डले कार्यकारी अधिकारसहित पार्टीका बैठकहरूको सञ्चालन, निर्णयहरूको कार्यान्वयन र समग्र पार्टी कामको जिम्मेवारीमा केन्द्रित हुने’ प्रस्ताव पारित भएको छ ।
यसबाहेक पारित प्रस्तावमा अध्यक्षद्वयले पार्टी र सरकारबीचको कामलाई संस्थागत रूपमा अघि बढाउन समन्वय गर्ने भनिएको छ । गत ४ मंसिरमा प्रचण्डलाई कार्यकारी अधिकार दिने सहमति भएको र कार्यान्वयन नभएको वेला स्थायी कमिटीबाट पुनः त्यहीँ निर्णय भएको छ । यस्तोमा यसको कार्यान्वयनको परीक्षण फेरि सुरु भएको छ । तर, पार्टीभित्रको शक्ति सन्तुलन र दुई अध्यक्षले नयाँ सहमतिमा कार्यविभाजन गरेकाले कार्यान्वयनको सम्भावना पनि छ ।
बैठकले पार्टीभित्र उत्पन्न अन्तरविरोधले सरकारका कामसमेत प्रभावित भएको र अब देशलाई विकास, समृद्धि, सामाजिक न्याय र समाजवादतर्फ अघि बढाउन आगामी निर्वाचनमा अहिलेको भन्दा अनुकूल परिणाम प्राप्त गर्ने तयारीका साथ अघि बढ्न जरुरी रहेको निष्कर्ष निकालेको छ । र, यसका लागि उसले मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठनसहितका प्रस्ताव पारित गरेको छ ।
सरकार पार्टीको मार्गनिर्देशनमा सञ्चालन हुने, दैनिक काममा पार्टीले हस्तक्षेप गर्ने र आधारभूत महत्वका नीति तथा राष्ट्रिय महत्वका निर्णय लिनुपर्दा पार्टीको मार्गनिर्देशनलाई ध्यान दिएर सरकारले गर्नुपर्ने निष्कर्ष निकालेको पनि प्रवक्ता श्रेष्ठले जानकारी दिए ।
‘सरकार पार्टीको नीतिगत मार्गदर्शनमा सञ्चालन हुने स्थापित मान्यतालाई प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्ने । सचिवालयका सदस्य कमरेडहरूको सुझाब, अध्यक्षद्वयको आपसी परामर्श र सहमति तथा संवैधानिक व्यवस्था, कानुनी प्रबन्ध र निश्चित मापदण्डका आधारमा संघीय मन्त्रिपरिषद् र प्रदेश मन्त्रिपरिषद्को पुनर्गठन तथा राजनीतिक नियुक्तिसम्बन्धी निर्णय गर्ने । मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठन र राजनीतिक नियुक्तिका सम्बन्धमा योग्यता, क्षमता, निष्ठा, निरन्तरता, योगदान र राष्ट्रिय दृष्टिले सन्तुलन कायम हुने गरी मापदण्ड निर्धारण गर्ने,’ पारित प्रस्तावमा छ । यसअनुसार मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठनमा अगाडि बढ्न प्रधानमन्त्री र नेकपालाई बाटो खुलेको छ । यो मुद्दामा तत्काल नयाँ बहस र विवादको खतरा कायमै छ ।
यसबाहेक प्रस्तावमा ‘भ्रष्टाचार तथा अनियमितताका सम्बन्धमा सरकार आफैँले थालेका छानबिन प्रक्रियालाई यथाशक्य चाँडो निष्कर्षमा पु¥याउने । सार्वजनिक रूपमा उठेका जनसरोकारका विषयमा सत्य–तथ्य सार्वजनिक गर्ने । भ्रष्टाचार र अनियमित कार्यप्रति शून्य सहनशीलताको मान्यताअनुरूप दोषिमाथि कडा कानुनी कारबाही गर्ने र भ्रष्टाचार नियन्त्रण तथा सुशासन कायम गर्ने’ भनिएको छ । केही विवादित मुद्दामा प्रधानमन्त्री र मन्त्रीको नाम जोडिएकाले यसमा सरकारको भूमिकालाई लिएर नेकपामा फेरि नयाँ बहस सुरु हुने सम्भावना छ ।
प्रस्तावमा ‘प्रदेश सरकारले नीति तथा कार्यक्रम, बजेट, अन्य नीतिगत विषय र राजनीतिक नियुक्तिजस्ता महत्वपूर्ण निर्णयहरू प्रदेश पार्टी कमिटीका पदाधिकारीहरूसँगको समन्वयमा गर्ने । आवश्यकताअनुरूप पार्टीसँगको परामर्श एवं समन्वयमा मन्त्रिपरिषद् विस्तार तथा पुनर्गठन गर्ने । स्थानीय तहले वार्षिक बजेट तथा कार्यक्रम र अन्य महत्वपूर्ण निर्णय गर्दा स्थानीय तहको सम्बन्धित पार्टी कमिटीसँगको परमर्श र समन्वयमा गर्ने । पार्टीको नीतिअनुरूप स्थानीय निकायको प्रभावकारी परिचालनका लागि पार्टी केन्द्रबाट निर्देशिका जारी गर्ने । निर्देशिका मस्यौदा गर्ने जिम्मेवारी स्थानीय तह विभागलाई दिने’ छ । यो निर्णय कार्यान्वयनले तल्ला तहमा पार्टी र सरकारबीच मनमुटाव पैदा गराउन सक्ने खतरा छ ।
नेकपा बैठकले ‘सचिवालयले प्रतिष्ठानहरूको सञ्चालन, व्यवस्थापन तथा नियमन विधि निश्चित गर्न एक महिनाभित्र प्रतिवेदन दिने गरी स्पष्ट कार्यादेशसहित कार्यदल गठन गर्ने । कार्यदलको प्रतिवेदन प्राप्त भएपश्चात् त्यसउपर छलफल गरी आवश्यक निर्णय लिने । तबसम्मका लागि पार्टीद्वारा गठित वा पार्टीका नेता–कार्यकर्ता सम्मिलित कुनै पनि प्रष्ठिानहरूलाई प्रदेश, जिल्ला र स्थानीय तहमा शाखा गठन नगर्न र गतिविधि नगर्न निर्देशन दिने’ प्रस्ताव पारित गरेको छ । पार्टीभित्र प्रतिष्ठानका नाममा गुटको राजनीति भएको बसहपछि पारित प्रस्ताव कार्यान्वयन नेकपाका लागि जटिल विषय हो ।
प्रस्तावमा ‘अन्तर्विरोध र असमझदारीले गर्दा कतिपय जिल्ला र सोमातहतमा पार्टी कमिटीहरू गठन हुन सकेका छैनन् । एकीकरणका क्रममा कतिपय स्थानमा मापदण्ड उल्लंघन भएको र अनुशासनलगायत अन्य विषयमा उजुरी र गुनासा प्राप्त भएका छन् । आगामी असोजभित्र सत्य–तथ्य यकिन गरी पार्टी विधान तथा नियमावलीको प्रबन्ध र निर्धारित मापदण्डका आधारमा यस्ता समस्याको समाधान गर्ने जिम्मेवारी केन्द्रीय संगठन विभागलाई दिने’ भनिएको छ । यो काम अगाडि बढाउँदै गर्दा पूर्ववत गुटको गन्ध आउने र विवाद देखिने खतरा छ ।
नेकपाले पारित गरेको प्रस्तावमा ‘परिभाषित कामको मूल्यांकनमा आधारित भएर केन्द्रीय कमिटीका पदाधिकारी तथा सदस्यहरूको कार्यविभाजनको पुनरावलोकन गर्ने । सबै तहका पार्टी कमिटीमा ३३ प्रतिशत महिला सहभागितालगायत राजनीतिक दलसम्बन्धी कानुनी व्यवस्था महाधिवेशन र अधिवेशनका मञ्चहरूमार्फत कार्यान्वयन गर्ने’ उल्लेख छ । यसले नेकपामा हुने अबको कार्यविभाजनको विषय पेचिलो बनाउने ठाउँ दिएको छ ।
कोभिड संक्रमणको जोखिमका कारण एक दिनमै बैठक सक्ने योजनासहित बिहीबारै लिखित सुझाब मागिएका कारण बैठकमा वरिष्ठ नेता झलनाथ खनाल र नेपालसहित १३ जना नेताले मात्र सुझाब राखेका थिए । जसअनुसार नेताहरू नारायणकाजी श्रेष्ठ, लीलामणि पोखरेल, अष्टलक्ष्मी शाक्य, युवराज ज्ञवाली, देव गुरुङ, घनश्याम भुसाल, मातृका यादव, भीम रावल, अमृत बोहराले मात्र सुझाब राखेका थिए । प्रवक्ता श्रेष्ठले बैठकमा व्यक्त सुझाब र कतिपय नेताका लिखित सुझाबलाई पनि समेट्ने गरी प्रस्ताव पारित भएको जानकारी दिए ।
पार्टीको महाधिवेशन २५ देखि ३० चैतसम्म काठमाडौंमा गर्ने तयारीका लागि १५ देखि १७ कात्तिकसम्म केन्द्रीय कमिटी बैठक बोलाइएको छ । भारतसँगको सीमा समस्यालाई कूटनीतिक र राजनीतिक संवादबाट हल गर्ने, कोभिड– १९ नियन्त्रणको प्रयासलाई प्रभावकारी बनाउने, आवश्यकताअनुसार संशोधन र परिमार्जन गर्ने गरी अमेरिकन सहयोग (एमसिसी)लाई संसद्बाट अनुमोदन गर्ने बैठकले निर्णय गरेको छ ।
उपाध्यक्ष वामदेव गौतमलाई राष्ट्रपतिबाट मनोनीत हुने कोटामा राष्ट्रिय सभा सदस्यमा सिफारिसका लागि सरकारलाई आग्रह गर्ने सचिवालयको निर्णय कार्यान्वयनका विषयमा भने बैठकमा कुनै छलफल भएन । प्रवक्ता श्रेष्ठले गौतमको निर्णय कार्यान्वयनको विषयमा आइरहेका टिप्पणीबारे कुनै प्रतिक्रिया जनाउन आवश्यक नभएको बताए ।
………………
ओली–प्रचण्डको प्रस्तावमा नेपालको बेग्लै पूरक सुझाब
काठमाडौं/ नेकपाका वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपालले सरकार पुनर्गठन र सञ्चालन, भ्रष्टाचार नियन्त्रण र सुशासन, राजनीतिक नियुक्ति तथा पार्टी र सरकारबीचको अन्तरसम्बन्धलगायत विषयमा लिखित रूपमै अलग सुझाब राखेका छन् । अध्यक्ष ओली र प्रचण्डले प्रस्तुत गरेको प्रस्ताव अधुरो र अमूर्त रहेको भन्दै नेपालले सच्याउन माग गर्दै बेग्लै बुँदागत लिखित सुझाब बैठकमा प्रस्तुत गरेका हुन् ।
उनले स्पष्ट र पारदर्शी मापदण्ड निर्माण गरी पार्टीभित्र र मुलुकको समेत सन्तुलनलाई मिलाएर नेताहरूबीचको समझदारीमा सरकार निर्माण गर्नुपर्ने, सरकारमा वा राजनीतिक नियुक्तिमा पठाउने व्यक्तिहरूको निर्णय पार्टीको सम्बन्धित जिम्मेवार निकायबाट गरिनुपर्ने सुझाब राखेका छन् ।
त्यस्तै, पार्टीले सरकार सञ्चालन गर्ने गरी पार्टी नीतिअनुरूप घोषणापत्रका लक्ष्य हासिल गर्ने गरी सरकारले काम गर्नुपर्ने, दीर्घकालीन महत्वका विषय पार्टी छलफल र विज्ञहरूको रायका आधारमा गर्नुपर्ने, भ्रष्टाचारका प्रत्येक मुद्दामा सरकार र पार्टी दुवै संवेदनशील हुनुपर्ने, नेता–कार्यकर्ताको जीवनशैली सादगीपूर्ण र पारदर्शी हुनुपर्ने सुझाब पनि राखेका छन् ।
भ्रष्टाचारलगायत उजुरीको पार्टी तथा राज्यका सम्बन्धित अंगबाट तत्काल निष्पक्ष छानबिन गरेर दोषीमाथि कडा कारबाही गर्नुपर्ने, सुशासनका बाधक विषयहरूलाई ऐन–कानुन संशोधन गरेरै भए पनि हटाउनुपर्ने, जनउत्तरदायी र पारदर्शी शैली अपनाउनका लागि तदनुरूप प्रशासनलगायत सबैलाई परिचालित गर्नुपर्ने धारणा पनि राखेका छन् । सेटिङ प्रणालीको अन्त्य गरेर, दलाल पुँजीपति र बिचौलियाको स्वार्थपूर्तिको माध्यम बन्नु नहुनेमा पनि उनले जोड दिएका छन् ।
निश्चित मापदण्का आधारमा राजनीतिक नियुक्ति, नियुक्त हुने व्यक्तिको आचरण, व्यवहार, आस्था र सन्तुलनसमेतलाई विचार गर्नुपर्ने, कुनै पनि सहकर्मी तथा कार्यकर्तालाई घोचपेच, खिसिट्युरी, अपमान तथा सार्वजनिक बेइज्जत गर्न नहुने सुझाब पनि राखेका छन् । पार्टीभित्र समकक्षी नेताको खिसिट्युरी गरेर अपमान गर्ने प्रवृत्ति देखिएको भन्दै उनले त्यस्तो काम बन्द गर्नुपर्नेमा जोड दिएका छन् ।
‘समकक्षी नेताबारे भेट्न जाने अरूसँग खिसिट्युरी गर्ने र उडाउने काम गर्नुहुँदैन, एउटालाई प्रयोग गरेर अर्कोलाई देखाइदिने वा समाप्त गर्ने सोचाइ गलत हो, त्यस्तो काम गर्नुहुँदैन, स्वयं व्यक्तिको अगाडि स्वस्थ आलोचना गर्नु भनेको सुधारका लागि हो, यसले हार्दिकतामा असर पार्नुहुँदैन,’ नेपालको सुझाबमा भनिएको छ ।
त्यस्तै, सम्बन्धित तहका उच्च नेतृत्वको अनौपचारिक चुस्त टिम बनाएर सरकारको कामलाई प्रभावकारी बनाउने, पार्टीको स्वामित्व स्थापित गर्ने र गरेका कामलाई जनस्तरसम्म प्रचार गर्नुपर्नेमा कुरालाई पनि नेपालले लिखित सुझाबमा समेटेका छन् ।
त्यस्तै, पार्टी सचिवालय र स्थायी कमिटीको निर्देशन र सर्कुलरअनुरूप साबिक कमिटीका सिनियरलाई राखेर एकीकृत कमिटी निर्माण गर्नुपर्ने र अधिवेशनमा निश्चित विधि बनाएर प्रतिस्पर्धा हुने वातावरण निर्माण गरी योग्य र नयाँलाई पनि पार्टीमा जिम्मेवारी दिने कुराको सुनिश्चितता गरिनुपर्ने, पार्टी विधानको धारा ४६ क अनुसार एक व्यक्ति : एक प्रमुख जिम्मेवारीको व्यवस्थालाई कडाइका साथ लागू गर्नुपर्नेमा पनि नेपालले माग गरेका छन् । पार्टीभित्र झ्यांगिएको गैरसर्वहारा एवं गैरकम्युनिस्ट प्रवृत्ति र चरित्रका विरुद्ध व्यापक शुद्धीकरण अभियान र वैचारिक सैद्धान्तिक प्रशिक्षण अभियान चलाउनुपर्ने पनि नेपालले प्रस्ताव गरेका छन् ।
………….
ओली–प्रचण्डको प्रस्तावमा घनश्याम भुसालको टिप्पणी : ब्रेन ट्युमरको बिरामीलाई टाउकोमा तेल
स्थायी कमिटी सदस्य घनश्याम भुसालले अध्यक्षहरूको प्रतिवेदनले ब्रेन ट्युमरको बिरामीलाई टाउको दुख्दा सञ्चो बनाउने नुरानी तेल धस्ने कोसिस गरेको कडा टिप्पणी गरेका छन् । ‘यो प्रस्ताव ब्रेन ट्युमर भएको बिरामीलाई निको बनाउन नुरानी तेल लाएजस्तै हो । साना छँदा टाउको दुख्यो, मक्र्यो, नाक, कान दुख्दा गाउँघरतिर नुरानी तेल लगाइन्थ्यो, अलिअलि गनाउँथ्यो । अहिले ब्रेन ट्युमरको बिरामीलाई त्यही तेल लगाएर सञ्चो बनाउन खोजिँदै छ,’ भुसालको टिप्पणी उद्धृत गर्दै एक नेताले भने । भुसालले दोस्रो विश्वयुद्धपछि थुप्रै मुलुकमा जनवादी क्रान्ति भए पनि दलाल पुँजीवादसँगको आत्मसमर्पणकै कारण समाप्त भएको दृष्टान्त प्रस्तुत गर्दै नेपालमा पनि त्यस्तो खतरा देखिएको औँल्याएका थिए । यो खबर नयाँ पत्रिकाबाट साभार गरिएको हो ।
कमेन्ट गर्नुहोस !