प्राविधिक एसएलसी सरहका कार्यक्रम खारेज गर्ने निर्णयको विरोध

राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा आयोगले प्राविधिक शिक्षा तथा व्यवसायीक तालिम परिषद् (सिटिइभिटी) अन्तर्गत संचालित स्वास्थ्य विषयका प्राविधिक एसएलसी सरहका कार्यक्रम खारेज गर्ने निर्णय गरेपछि शैक्षिक संस्थाको साझा संगठन निजि प्राविधिक शिक्षालय महासंघले गंभिर आपत्ति प्रकट गरेको छ । महासंघका प्रदेश ५ अध्यक्ष अरुण कुमार पाण्डेले चिकित्सा शिक्षा आयोगले नीजि क्षेत्रलाई तहश नहश वनाउने मनसायले यस्तो कदम चालेको भन्दै आपत्ति जनाउनु भयो ।
चिकित्सा शिक्षा ऐनको दफा ४२ मा टेकेर साउन ३० मा बसेको आयोगको बैठकले प्राविधिक एसएलसी सरहका कार्यक्रम खारेज गर्ने निर्णय गरेको हो । आयोगले दफा १५ ९४०अनुसार परिषद्ले प्रमाणपत्र तहभन्दा मुनिका कुनै पनि कार्यक्रम यसै शैक्षिक सत्रबाट संचालन नगर्ने नगराउने निर्णय गरेको छ । आयोगको निर्णयसँगै अनमी, सिएमए, ल्याब असिस्टेन्ट लगायतका २३८ विषय पढाउने १३७ वटा कलेजको सम्बन्धन खारेज भएको छ । आयोगको निर्णयमा परिषद्बवाट प्रमाणपत्र तहभन्दा मुनिका चिकित्साशिक्षा सम्बन्धी कार्यक्रम संचालन अनुमति प्राप्त गरेका संस्थाको हकमा ऐनले तोकेको समयअवधिभित्र यस्ता कार्यक्रमलाई मिल्ने अवस्था भएसम्म अर्को मिल्दो कार्यक्रममा स्तरोन्नती वा अर्को कुनै संस्थामा गाभिएर निर्धारित मापदण्ड पूरा गरेमा स्तरोन्नती गर्ने निर्णय भएको छ ।
तर आयोगले कुन कुन मिल्ने र कसरी मिलाउने भन्नेबारेमा स्पष्ट कार्ययोजना दिन सकेको छैन । आयोगको यहि अन्यौलपूर्ण निर्णयबाट अबको शैक्षिक सत्रमा यहि कार्यक्रम पढ्ने तयारीमा रहेका विद्यार्थी, अभिभावक तथा हाल पढिरहेका विद्यार्थी अन्यौलग्रस्त बनेका छन् । आयोगले हठातमा निर्णय गरेर लगानीकर्ताको हुर्मत लिने कार्य भएको अध्यक्ष पाण्डेको भनाइछ । सिटिइभिटीले विगत केहि वर्ष अघिका सम्बन्धनका लागि आएका प्रस्तावनाहरुको समेत छिनोफानो गर्न नसकेको अवस्थामा थप १३७ संस्थाहरुलाई तत्काल यहि शैक्षिक सत्रमा स्तरोन्नति गर्न खोज्नु चुनौतिपूर्ण र महत्वकांक्षी देखिन्छ । हठात र षड्यन्त्रपुर्वक २५ वर्षदेखि देशको शैक्षिक उन्नयनमा योगदान गर्दै आएका सरोकारवाला निकायसंग कुनै सरसल्लाह नगरी, विकल्प र भावी योजना नदिई आकस्मिक तवरले निर्णय गरेको भन्दै आपत्ति प्रकट गरेको छ ।

त्यसैगरी गुल्मीस्थित तम्घास टेक्निकल शिक्षालयका प्रशासन प्रमुख कृष्ण पाण्डेले कोभिड १९ को विकराल परिस्थितिमा स्वास्थ्यका अति महत्वपूर्ण विधाको अध्ययन बन्द गरिनु न्यायोचित नभएको बताउनुभयो ।

कमेन्ट गर्नुहोस !

यो समाचार पढेर तपाईलाई कस्तो लाग्यो ?

सम्बन्धित समाचार

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button
Close
Close