ओलीले खोजे स्थायी कमिटीको आड-भरोसा
काठमाडौँ — प्रधानमन्त्री एवं नेकपा अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले शनिबार नै गालीगलौज र रत्यौली हुने ठाउँमा जान्न भनेर स्थायी कमिटी बैठकमा उपस्थित नहुने संकेत गरिसकेका थिए ।तर यसअघि पनि पार्टी केन्द्रीय कार्यालय धुम्बाराहीमा तय भएको बैठक सुरक्षाको कारण देखाउँदै बालुवाटारमै सारिएकाले आइतबार त्यहाँको सुरक्षा व्यवस्था अत्यन्त कडा पारिएको थियो । कार्यालय छेउछाउका घरका छतमा समेत सुरक्षाकर्मी तैनाथ थिए ।नेकपाका दर्जनौं कार्यक्रम र बैठकहरूमा सहभागी हुन प्रधानमन्त्री ओली यसअघि पनि कैयौंपटक धुम्बाराही पुगेका छन् तर यतिका मात्रामा सुरक्षाकर्मी पहिलोपटक देखिएको हो । प्रधानमन्त्री ओली उपस्थित नभएपछि छिमेकीका छतहरूबाट सुरक्षाकर्मी ओर्लिए, नेकपाको स्थायी कमिटी बैठक सुरु भयो । बैठकको सुरुमै प्रधानमन्त्री ओलीले स्थायी कमिटी सदस्यहरूलाई सम्बोधन गर्दै पठाएको पत्र सचिवालय सदस्य ईश्वर पोखरेलले पढेर सुनाए, जसलाई कमिटीले बैठकमा प्रधानमन्त्रीको उपस्थितिका रूपमा बुझेको नेता भीम रावलको प्रतिक्रिया छ ।
ओलीको पत्रमा धेरै कुरा पुरानै र भन्दै आएका विषय दोहोरिएको भए पनि दुईवटा कुरामा उनी फेरिएका छन् । पार्टीभित्रको समस्या पार्टीकै आन्तरिक हो भन्ने उनको पत्रको निचोड छ । ‘मैले त पार्टीको एकता महाधिवेशनपछि पार्टी नेतृत्वमा नरहने र आगामी निर्वाचनपछि सरकारको नेतृत्वमा नरहने घोषणा गर्दैर् नेतृत्व हस्तान्तरणको विषय सार्वजनिक गरिसकेको छु,’ ओलीले पत्रमा लेखेका छन्, ‘तर पार्टी नेतृत्व परिवर्तनका लागि चार महिना कुर्न नसक्ने र प्रधानमन्त्री बन्न नयाँ जनादेश पर्खिन नसक्ने सोचका कारण सिर्जित यस संकटले सकारात्मक निकास पाओस् भन्ने मेरो प्रयास रहिरहनेछ ।’
यसअघि गत असारका बैठकहरूमा प्रधानमन्त्री ओलीले भारतको इसारामा सरकार परिवर्तन र पार्टी विभाजन गर्न लागिएको अभिव्यक्ति दिएपछि उनको चर्को आलोचना भएको थियो । यही अभिव्यक्तिको आडमा अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालसहित अधिकांश स्थायी कमिटी सदस्यहरूले अध्यक्ष र प्रधानमन्त्री दुवै पदबाट उनको राजीनामा पनि मागेका थिए । निश्चित एजेन्डाबिनै सुरु भएको गत असारको बैठक यही अभिव्यक्तिपछि ओलीको राजीनामामा केन्द्रित भएको थियो । यसैको फलस्वरूप ओलीले केन्द्रीय कमिटी सदस्यहरूलाई सडकछाप र स्थायी कमिटीका नेताहरूलाई हुल्लडबाजको संज्ञा दिए । भलै उनैले ‘हुल्लडबाज’ भनेका स्थायी कमिटी सदस्यहरूको पहलमा पार्टीभित्रको समस्या अल्पकालीन रूपमा हल भयो, ओलीको अध्यक्ष पद आउँदो महाधिवेशन र प्रधानमन्त्री पद आगामी संसदीय निर्वाचनसम्मका लागि थमौती भयो ।स्थायी कमिटीको भदौ २६ ले तय गरेका निर्णयहरूको व्याख्यामा ओली र इतर पक्षधरको मत नमिलेपछि नेकपाको विवाद फेरि बल्झियो । स्थायी कमिटी सदस्य वर्षमान पुनको बुझाइमा अध्यक्षद्वयको कार्यविभाजनसहित निश्चित सम्झौताहरूले प्लास्टर गरिएको समस्यालाई प्रधानमन्त्री स्वयंले कोट्याएका हुन् । गत असोजलाई फर्किएर हेर्ने हो भने स्थायी कमिटी बैठकको सहमति कार्यान्वयनका निम्ति अध्यक्षद्वयका बीचमा भएका म्याराथन बैठकहरू राजदूत नियुक्ति र मन्त्रिमण्डलको पुनर्गठनपछि सुस्ताउन सुरु भएको देखिन्छ ।
यद्यपि तत्कालीन एमालेको नवौं महाधिवेशनबाट निर्वाचित, पार्टी एकतापछि पहिलो वरीयता र सरकारको नेतृत्वकर्ता भए तापनि अप्ठ्यारो गौंडोमा अलमलिएका ओलीले फेरि एकपटक औपचारिक रूपमा स्थायी कमिटी सदस्यहरूलाई गुहारेका छन् । अघिल्लोपटक बल्लतल्ल अध्यक्षद्वयलाई मिलाएपछि बिसाइसमेत फेर्न नपाउँदै विवाद सुरु भएपछि नेकपाको अहिलेको प्रतिवेदन र पत्रद्वन्द्व सचिवालय सदस्यमा मात्रै केन्द्रित थियो तर प्रधानमन्त्री ओलीले गत भदौ २६ गते स्थायी कमिटी बैठक स्मरण गर्दै समझदारीका लागि फेरि पहलकदमी लिन स्थायी कमिटी सदस्यहरूलाई आग्रह गरेका छन् ।
‘मलाई स्थायी कमिटीका कमरेडहरूको सामूहिक विवेकमाथि विश्वास छ । गत भदौ २६ गते पनि कमरेडहरूले पार्टीलाई यस्तै संकटबाट सकुशल अवतरण गराउनुभएको थियो,’ ओलीले पत्रको अन्त्यमा भनेका छन्, ‘आशा छ, कमरेडहरूले यसपटक पनि व्यक्तिविशेषका स्वार्थका लागि आन्दोलनकै सिकार हुने गरी सिर्जना भएको वर्तमान संकटपूर्ण अवस्थालाई आफ्नो सक्रिय पहलकदमी, सकारात्मक हस्तक्षेप र विवेकबाट निकास दिनु हुनेछ ।’
स्थायी कमिटी सदस्य शंकर पोखरेलले ओलीको आग्रहलाई थप व्याख्या गर्दै साझा सहमतिका लागि स्थायी कमिटी बैठकमा प्रस्ताव गरेका थिए । पहिले नै दुवै प्रस्ताव फिर्ता लिएर साझा सहमतिसहितको राजनीतिक प्रस्ताव तयार पार्नुपर्ने धारणा नेता पोखरेलको थियो । उनले बैठकको बीचमै अध्यक्ष दाहालसँग भने, ‘यी सबै पत्रहरू सन्दर्भ सामग्री बनाऔं र छलफलबाट नयाँ दिशातिर जाऔं ।’ तर दाहालले पोखरेलको प्रस्तावलाई इन्कार गरे । ‘सचिवालयमा प्रस्तुत भएको राजनीतिक दस्ताबेजको सबै कुरा जनताका मनमनमा पुगेका छन्,’ दाहालले भने, ‘यो फिर्ता लिन मिल्दैन, कमिटीहरूमै छलफल गरेर सकारात्मक निष्कर्षमा पुर्याएपछि मात्रै यी डकुमेन्टलाई विस्थापित गर्न सकिन्छ ।’
अध्यक्ष ओलीले अर्का अध्यक्ष दाहालको प्रस्ताव खारेज नहुँदासम्म पार्टी बैठकमा सहभागी हुन नसक्ने जानकारी पनि स्थायी कमिटी सदस्यहरूलाई गराएका छन् । ‘अभियोगपत्रसहित यसबीचका सबै पत्राचार र दस्ताबेजहरूलाई सार्वजनिक गरिएको छ,’ ओलीले स्थायी कमिटी सदस्यहरूलाई सम्बोधन गरेर लेखेको पत्रमा छ, ‘आफूले खारेज गरिसकेको र पार्टीलाई विभाजनको डिलमा पुर्याएको त्यस्तो संगीन आरोपपत्रका बारेमा हुने छलफलमा सहभागी हुन म असमर्थ रहेको व्यहोरा कमरेडहरूलाई अनुरोध गर्दछु ।’
बैठकमा ओलीको यसपालिको अनुपस्थिति यसअघिका विवादहरूमा जस्तो बलियो भने छैन । अघिल्लोपटक साउन १३ गते प्रधानमन्त्री ओली र उनीपक्षीय कोही पनि नेताहरू सहभागी नहुँदा दाहालको नेतृत्वमा बसेको स्थायी कमिटी बैठक कमजोर भएको थियो । त्यही बैठकले ओलीसँग संवाद गरेर सहमतिको वातावरण तयार पार्न दाहाललाई म्यान्डेट दिएको थियो । त्यसपछि ओली र दाहालबीचको संवादमा कार्यदल बनाएर समस्या समाधानको उपाय खोज्ने निधो भएको थियो । यसपालि ओलीले बहुमतले बोलाएको सचिवालय बैठक छल्न सकेनन् भने स्थायी कमिटी बैठकमा पनि पत्र पठाएर उपस्थिति जनाए, उनीनिकटका नेताहरू बैठकमा गए । बहुमतले पेल्दै गइरहेको यो सन्दर्भमा पार्टी राजनीतिमा ओली झन्–झन् कमजोर हुँदै गएका छन् ।
दाहालले भने- ओलीको प्रतिउत्तर अन्तरविरोधको कडी हो
नेकपा अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले अहिलेको अन्तरविरोधको मुख्य कडी अर्का अध्यक्ष ओली नै भएको दोहोर्याएका छन् । आइतबार स्थायी कमिटी बैठक उद्घाटन गर्दै उनले विवादको फायर ओलीले नै खोलेको बताए । ‘मैले आज त्यति नबोलौं, प्रस्ताव मात्रै वितरण गरौं भन्ने सोचेको थिएँ,’ दाहालले बैठकमा भने, ‘अब थोरै बोल्न बाध्य भएको छु, बाँकी तपाईंहरूले नै प्रस्तावहरूको अध्ययन गर्नुहोस्, त्यसपछि बल्ल छलफल गरौंला ।’ अध्यक्ष दाहालले गत साउनमै समस्या समाधानका लागि कार्यदल बनाउन ओलीको अरुचि रहेको र बलजफ्ती कार्यदलमार्फत समस्याको समाधान खोज्न तयार भएको बताए ।
‘कार्यदल बनिसकेपछि पनि उहाँले कार्यदलका सिफारिसहरूलाई स्वीकार गर्नुभएन,’ दाहालले बैठकमा भने, ‘कार्यदलले सहमतिबिना मन्त्रिमण्डल पुनर्गठन र कतिपय नियुक्ति नगर्ने भनेर कार्यदलले प्रस्ताव गरेर स्थायी समितिले स्विकारेको कुरासमेत मान्नुभएन, हत्केलाले चेपेर एकल निर्णय गर्नुभयो ।’ अध्यक्ष दाहालले अघिल्लोपटक स्थायी कमिटी बैठकमा पनि ओली पटक्कै आउन नमानेपछि आफू र महासचिव विष्णु पौडेलले लतार्दै बैठकमा सहभागी गराउनुपरेको जानकारी बैठकलाई गराए ।
अध्यक्ष दाहालले स्थायी कमिटी सदस्यहरूलाई दिएको जानकारीअनुसार गत भदौ २९ गते सहमतिको निर्णयसहित अन्तरपार्टी निर्देशन जारी गर्न ओली तयार थिएनन् । ‘स्थायी कमिटी बैठकको निर्णय कार्यान्वयन नगर्ने कामको सुरुवात ओलीजीले नै गर्नुभयो,’ दाहालले बैठकमा भने, ‘त्यो बीचमा उहाँले राजदूत नियुक्त गर्नुभयो, मन्त्रिमण्डल विस्तार गर्नुभयो, कर्णालीमा समस्या आयो, रअका प्रमुख सामन्त गोयलसँग भेट्नुभयो,’ दाहालले भने, ‘यी विषयमा छलफल गर्न सचिवालय बैठक डाकौं भन्दा बैठक नै नबस्ने अडान लिनुभयो । बरु त्यही बैठक नै फुटको सुरुवाती बैठक हुनेछ भनेर चेतावनी दिनुभयो । बरु प्रवक्ताले दुई दुईपटक बैठकको माग गर्दै लेखेका पत्रहरूको नजरअन्दाज गर्नुभयो ।’
दाहालले ओलीकै सहमतिमा सचिवालयको अनौपचारिक बैठक बसेको र त्यही बैठकले औपचारिक बैठकका लागि सहमति दिन आग्रह गर्दै पत्र लेख्दा सहमतिको सट्टा तोक लगाएर आफूहरूको अपमान गरेको बताए । ‘केपीजीले उक्त पत्रमा प्रतिउत्तरको फायर ओपन गर्नुभएको हो, उक्त घटना नै यो अन्तरविरोधको कडी हो,’ दाहालले भने, ‘सचिवालय बैठककै छलफलमा भाग लिएपछि यहाँ आउन्न भन्न मिल्दैन । निष्कर्ष निकाल्न योगदान गर्नुपर्छ ।’
दाहालले पार्टीको अहिलेको अन्तरविरोध अध्यक्ष र प्रधानमन्त्री प्राप्तिका लागि नभएको भन्दै गणतन्त्र रक्षा र पार्टी एकतालाई बलियो बनाउन पद त्याग ठूलो कुरा नभएको उल्लेख गरे । स्थायी कमिटी सदस्यहरूलाई सबै प्रस्ताव वितरण गरेपछि आउँदो २८ गतेसम्मका लागि बैठक स्थगित भएको छ । यसबीचमा सहमतिका लागि औपचारिक/अनौपचारिक संवाद गर्ने नेताहरूले जनाएका छन् ।
शर्माको विशेष प्रस्ताव
स्थायी कमिटीको आइतबारको बैठकमा सदस्य जनार्दन शर्माले सरकार गणतन्त्रविरोधीप्रति नरम रूपमा प्रस्तुत भएको भन्दै आपत्ति जनाएका छन् । उनले संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालको नाम बदलेर नेपाल मात्र राख्ने सरकारको निर्णयबाट गणतन्त्रविरोधीहरू उत्साहित भएको उल्लेख गरेका छन् ।
‘गणतन्त्रविरोधीहरू आज खुलेआम संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रविरुद्ध उत्रिएका छन्,’ शर्माले पार्टी बैठकमा पेस गरेको लिखित प्रस्तावमा छ, ‘नेकपाको सरकार र गृह प्रशासन यस्ता क्रियाकलापको रक्षा गरिरहेको छ भन्ने जनआवाज सुनिन थालेको छ । बरु गणतन्त्र र लोकतन्त्रका पक्षमा लडेका नेताहरूलाई दमन गरेको र गणतन्त्रविरोधीप्रति नरम व्यवहार गरेको भन्ने जनताको आरोप छ ।’
शर्माले संघीयता पक्षधर सबै राजनीतिक पार्टीहरूको बीचमा छलफल आयोजना गरी जनभावनाअनुसार सरकारका कमी–कमजोरी सच्याउँदै जनतामा देखिएका असन्तुष्टि सम्बोधन गर्नुपर्ने उल्लेख गरेका छन् ।कान्तिपुर बाट
कमेन्ट गर्नुहोस !