प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्ध परेका रिटहरुको सुनुवाई हुँदै
काठमाडौँ – प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्ध परेका रिटहरुको बुधबारदेखि संवैधानिक इजलासमा सुनुवाई हुँदैछ ।
पाँच सदस्यीय संवैधानिक इजलासमा रिट निवेदनहरुमाथि सुनुवाइ गर्ने गरी पेशी तोकिएको छ । सर्वोच्चले यी निवेदनहरुमा नियमित सुनुवाई गर्ने छ । तर फैसला आउनका लागि एक महिनासम्म लाग्न सक्ने छ ।
प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शम्शेर जबराले पुस १० गते प्रतिनिसभा विघटनविरुद्धका निवेदनको सुनुवाईका लागि आफूसहितको पाँच सदस्यीय संवैधानिक इजलास गठन गरेका थिए ।
इजलासमा न्यायाधीशहरु हरिकृष्ण कार्की, विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ, अनिलकुमार सिन्हा र तेजबहादुर केसी रहेका छन् । पुस १० मा संवैधानिक इजलासले पुस २२ गतेदेखि सुनुवाई थाल्ने आदेश भएको थियो ।
सोही दिन सर्वोच्च अदालतले राष्ट्रपति कार्यालय, प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली तथा सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटालाई लिखित जवाफ पेश गर्न आदेश दिएको थियो । सो आदेश अनुसार उनीहरुले जवाफ दिइसकेका छन् ।
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले पुस ५ गते प्रतिनिधिसभा विघटन गरेकी थिइन् । त्यसपछि विघटन संविधान विपरित रहेको भन्दै सर्वोच्चमा विभिन्न रिट परेका छन् ।
बृहत पूर्ण इजलासको माग
प्रधानन्यायाधीशले सबै रिटको सुनुवाईका लागि संवैधानिक इजलास गठन गरे पनि नेकपा प्रमुख सचेतक देवप्रसाद गुरुङसहितका निवेदकहरुले उक्त इजलासबाट विवादको निरुपण नगर्न आग्रह गरेका छन् ।
रिट निवेदहरुले सामूहिक रुपमा सर्वोच्च अदालतमा निवेदन दिँदै यसअघिको अभ्यास अनुसार बृहत पूर्ण इजलासमा रिटहरुको सुनुवाइ गर्न आग्रह गरेका हुन् । पुस १० गते गठन भएको पाँच सदस्यीय संवैधानिक इजलासप्रति अधविक्ताहरुले असहमति जनाएका थिए ।
मंगलबार सर्वोच्च अदालतमा पेश भए पनि दर्ता भइनसकेको निवेदनमा उल्लेख गरिएको छ, ‘हामी निवेदकहरुको मागलाई सम्मानित इजलासले स्वीकार गरेर सर्वोच्च अदालत नियमावली २०७४ को नियम २२ ९२० बमोजिम बृहत् पूर्ण इजलास गठन हुनेछ। र त्यही बृहत पूर्ण इजलासले संविधानको धारा १२८ को ९२० बमोजिम धारा ७६९१० र ९७० तथा धारा ८५ अन्तिम व्याख्या गर्नेछ। हामीहरुको माग बमोजिम सर्वोच्च अदालतमा रहनुभएका सबै माननीय न्यायाधीश सम्मिलित बृहत् पूर्ण इजलास गठन गरी सोही बृहत् पूर्ण इजलासबाट प्रतिनिधिसभा विघटनमाथिको राष्ट्रिय सरोकारको गम्भीर विषयको निरुपण गर्न सादर निवेदन गर्दछौँ।’
निवेदहरुले यसअघि २०५१ र २०५२ सालमा संसद विघटनविरुद्ध परेका रिटको सुनुवाइ ११ सदस्यीय बृहत पूर्ण इजलासमा भएकाले अहिले पनि त्यो नजिरलाई कायम गर्नु उपयुक्त हुने माग गरेका छन् ।
बृहत पूर्ण इजलासको माग गर्नेमा नेकपा प्रमुख सचेतक गुरुङसहित वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठी, अधिवक्ताहरु लोकेन्द्र ओली, शालिकराम सापकोटा, कञ्चनकृष्या न्यौपाने, ज्ञानेन्द्रराज आरण, दीपक राई, अमिता गौतम, कमलबहादुर खत्री, मणिराज उपाध्याय, तुलसी सिंखडा र समृत खरेल रहेका छन् ।
महान्यायाधीवक्ताको कार्यालयले सभामुखको तर्फबाट बहस नगर्ने
यसैबिच महान्यायाधीवक्ता कार्यालयले सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाको तर्फबाट सर्वोच्च अदालतमा बहस नगर्ने भएको छ।
बुधबारदेखि प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्धका रिटमाथि संवैधानिक इजलासमा निरन्तर सुनुवाइ हुने भए पनि सभामुख सापकोटाको तर्फबाट माहान्यायाधीवक्ता कार्यालयले प्रतिरक्षा नगर्ने भएको हो ।
प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्ध परेका रिटमा सभामुखसहित प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली, राष्ट्रपति कार्यालय र प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयलाई विपक्षी बनाइएको छ ।
अरु निकायले विघटनको पक्षमा सर्वोच्च अदालतमा लिखित जवाफ दिए पनि सापकोटाले निवेदकको भनाइ सकारेर पुनःस्थापनाको पक्षमा उभिएका छन् ।
महान्याधीवक्ता कार्यालयको दायित्व सरकार, प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपति कार्यायलसँगै सभामुखको तर्फबाट समेत अदालतमा प्रतिनिधित्व गर्ने भए पनि पहिलो प्राथामिकतामा प्रधानमन्त्री, उनको कार्यालय र राष्ट्रपति कार्यालय पर्ने एक अधिकारीले बताएका छन् ।
प्रवक्ता सञ्जिवराज रेग्मीले सभामुखको विषयमा के गर्ने भन्ने विषयमा निर्णय भइनसकेको जनाए।-देशसंचारबाट
कमेन्ट गर्नुहोस !