मुठभेडतिर दलहरू

काठमाडौँ — नेकपा (दाहाल–नेपाल) का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल बिहीबार सुरक्षाकर्मीसहितको गाडीमा सातदोबाटो–पुल्चोक–कोटेश्वर गरिरहँदा कतिपय ठाउँमा सुरक्षाकर्मी र अन्य ठाउँमा उनकै कार्यकर्ताले अवरोध गरेका कारण साधन हुने यात्रुले निर्धक्क यात्रा गर्न पाएनन्, नहुनेले पैदलै यात्रा गरे ।बन्दका कारण ज–जसले दुःख पाए, ती मतदाता पक्कै हुन् तर कसैका खास कार्यकर्ता थिएनन् । बन्द गराउन खटिएका नेता–कार्यकर्तालाई हौसला दिन गाडीमा हुइँकिएका दाहालको शैलीबारे सामाजिक सञ्जालमा विरोध त भएकै थियो, नेकपा (ओली) का अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले पनि कटाक्ष गरिदिए, ‘जनताले कति दुःख पाए भनेर तमासा हेर्न कोही गाडीमा, कोही मोटरसाइकलमा निस्क्या छन्, कार्यकर्ता सकिएछन्, आफैं हिँड्या छन् ।’

प्रतिनिधिसभा विघटन भएको डेढ महिनायता नेकपाको नेतृत्वबीच एकले अर्कालाई गर्ने यस्ता कटाक्षले हद नाघिसकेको छ । बिहीबार दाहाल–नेपाल नेतृत्वको नेकपाको आमहडताल र ओली नेतृत्व नेकपाका युवा विद्यार्थीको जुलुसबाट ‘मुठभेड’ सडकमै पुगेको छ । यसले नेकपाभित्रको द्वन्द्वले आगामी दिनमा मुलुकलाई थप अप्ठ्यारो पार्न सक्ने विश्लेषण राजनीतिक चिन्तकहरूको छ । थप अप्ठ्यारोको संकेत नेकपा अध्यक्ष दाहालले अर्को ठूलो जनआन्दोलन हुन्छ भन्दै बिहीबार सडकबाटै गरेका छन् । ‘लोकतन्त्रमाथि प्रहार भएको छ ।

सबै त्यस कदमविरुद्ध उत्रिएका छन्, जसरी असंवैधानिक र अलोकतान्त्रिक तरिकाले संसद् विघटन गरिएको छ, त्यसका विरुद्ध हाम्रो आन्दोलन हो । यो आन्दोलन केपी र प्रचण्डबीचको जुहारी नभई गणतन्त्र र गणतन्त्रविरोधीको लडाइँ हो,’ उनले भने, ‘हामी अझ ठूला आन्दोलन गर्ने छौं । २८ गते विशाल प्रदर्शन गर्ने छौं, फागुनको पहिलो साताबाट ठूलो जनआन्दोलन हुन्छ । त्यसले सबै लोकतन्त्रविरोधीलाई बढार्छ ।’ दाहालको यो अभिव्यक्तिको अर्थ सडक अझै अस्तव्यस्त हुन्छ, नागरिकको दुःख झन् बढ्छ भन्ने हो ।

२०४६ को राजनीतिक परिवर्तनपछि सत्ता सडकमै उत्रिएर शक्ति देखाउन लागेको यो पहिलो पटक हो । तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्र शाह आफ्नो शासन कालको उत्तरार्द्धतिर ठाउँ–ठाउँमा नागरिक भेला गर्दै हिँडेका थिए तर नागरिकको आवागमन नै ठप्प हुने गरी सरकारले शुक्रबार गर्न लागेको जस्तै भेला पञ्चायत कालमा पञ्च र्‍यालीका नाममा हुने गर्थ्यो । कांग्रेस नेता गगन थापा सत्ताधारी दल नै यसरी सडकमा आउँदा मुलुक मुठभेडतिर जाने बताउँछन् । ‘सत्ता यसरी सडकमा आउन मिल्दैन,’ उनले भने, ‘सडक अरूको हो नि । यसले त सत्ता नै मुठभेड चाहन्छ भन्ने स्पष्ट देखिन्छ । सडकमा त सरकारसँग असन्तुष्टि राख्ने मान्छे छन् नि ।’

जति नै व्यवस्थित गर्छौं भनेर दाबी गरे पनि सडकमा मञ्च राखेर गरिने कार्यक्रमले नागरिकलाई सास्ती दिन्छ । यो सास्ती २०७४ को प्रतिनिधिसभा चुनावयता नागरिकले लगभग बिर्सिसकेका थिए । राजनीतिक दलभित्रको खिचातानीलाई एकछिनका लागि बिर्सिने हो भने जनताको दैनन्दिनले आफ्नो लय पक्रिसकेको थियो, भलै उनीहरूको गुजारा सडकमै किन नहोस् ।

अब तीन वर्षयताको सडकको शान्ति बाँकी रहेन । ‘योभन्दा अझै ठूलो, संवैधानिक र राजनीतिक उपलब्धि नै गुम्ने खतरामा मुलुक पुगिसक्यो,’ राजनीतिक/कूटनीतिक मामिलाका जानकार प्राध्यापक श्रीधर खत्रीले भने । उनको बुझाइमा नेकपाभित्रको खिचलो र त्यसपछि ओलीले चालेको असंवैधानिक कदमको रिस र बचाउमा कार्यकर्ता सडकमा पोखिँदा राजनीतिक र संवैधानिक प्रक्रियाको निरन्तरता नै शंकाको घेराभित्र छ । ‘जनताले प्रजातन्त्र ल्याए, प्रजातन्त्र पुनर्बहाली गरे, लोकतन्त्र ल्याए र गणतन्त्र ल्याए, यी सबै सडक संघर्षका कारण भएका हुन् । तर अब जनता सडकमा हुने यस्ता तमासासँग वाक्कदिक्क छन्, जतिबेला पनि सडकमा उत्रिँदै बन्द गरेर देश चल्दैन, विकास पनि हुनुपर्‍यो,’ खत्रीले भने, ‘म अहिले झन् ठूलो दुर्भाग्य देख्छु । यसपालि फरक–फरक दलले गरेको बन्दजस्तो होइन, सत्ताधारी नेकपाका दुवै खेमा सडकमा छन् । यसले राजनीतिक अस्थिरता निम्त्याउँछ, यो अस्थिरतामा बाह्य शक्तिले फाइदा लिन्छ ।’

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले गत मंसिरमा संवैधानिक परिषद्को बैठकमार्फत सिफारिस गरेका संवैधानिक आयोगका प्रमुख तथा सदस्यलाई बुधबार बिहान हत्त न पत्त शपथ गराइयो । नियुक्तिविरुद्ध सर्वोच्चमा मंगलबार दर्ता गर्न खोजिएको रिटलाई पन्छाइयो र बुधबारको शपथपछि मात्रै रिट दर्ता गरियो । शपथग्रहण समारोहमा प्रधानन्यायाधीशसमेत उपस्थित भएपछि सरकारलाई झटपट निर्णय गर्न सघाउ पुग्यो । यसले आन्दोलनरत नेकपा (दाहाल–नेपाल) लाई झस्कायो र उनीहरूले तुरुन्तै आमहडताल घोषणा गरे । त्यही साँझ गृह मन्त्रालयले हडताललाई असफल पार्न अपिल गरेको थियो । अवरोध गर्नेलाई नियन्त्रणमा लिन पनि मन्त्रालयको निर्देशन थियो । सडकमा प्रहरीको तैनाथी बाक्लो थियो ।

बिहीबार सडकमा देखिएको दृश्य र शुक्रबार सभाका नाममा हुने सडकको अस्तव्यस्तताले मुलुक मुठभेड र अराजकताको बाटोतिर गयो भन्न सकिने आधार प्रशस्त गरेको विश्लेषक खगेन्द्र प्रसाईं बताउँछन् । ‘मुठभेड र अराजकताको सुरुवात भइसकेको छ । सर्वोच्च अदालतले प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापना गरेर लोकतान्त्रिक बाटो संसद्भित्रै सिर्जना गरिदिएन भने त हामी लगभग भिडन्तको बाटोमा गयौं,’ प्रसाईंले भने । उनका अनुसार यसलाई दुई पक्षको लडाइँको अर्थमा मात्रै बुझ्नु पनि हँदैन । ‘यो संसद् र संविधानले पुनर्जीवन प्राप्त गरोस् भन्नेहरूविरुद्ध पुनर्जीवन प्राप्त नगरोस् भन्नेको लडाइँ हो भनेर मैले बुझेको छु । यस अर्थमा पनि हामी लगभग भिडन्तको बाटोमा गयौं,’ उनले भने, ‘त्यसपछि त शान्तिपूर्ण जुलुसकै बीचमा पनि मुठभेड हुने परिस्थिति हुन्छ । मान्छे यताबाट शान्तिपूर्ण भन्छ, अर्कोतिरबाट शान्तिपूर्ण जुलुसमा आउँछन्, त्यो मुठभेडले हिंसातिर लान्छ । प्रहरीका सामान्य दमनको प्रतिकार होला, प्रतिकारको प्रतिकार हँदा यो प्रक्रिया बढ्छ, जुन हाम्रा लागि साह्रै दुःखद हो ।’ लगभग व्यवस्थापन भइसकेको संवैधानिक र लोकतान्त्रिक प्रक्रियामा यसले ठ्याक्कै उल्टो गियर लगाएको उनको बुझाइ छ । ‘यसले हामीलाई पुरानो व्यवस्थातिर फर्काउँछ कि भन्ने चिन्ता छ अहिले,’ उनले भने ।

प्रसाईंले गणतन्त्रको उपलब्धि गुम्छ भन्ने चिन्ता व्यक्त गरिरहँदा शुक्रबार नारायणहिटी दरबारनजिक हुन लागेको सभाको तारतम्य मिलाइरहेकाहरूमध्येकी नेकपा (ओली) केन्द्रीय सदस्य निरु पालले संघीयता खारेज गर्नुपर्ने अभिव्यक्ति दिएकी छन् । ‘हाम्रो सानो मुलुक आर्थिक स्थिति कमजोर भएको मुलुक छ । प्रत्येक नेपालीको टाउकामा विदेशीको ऋण छ । तसर्थ प्रधानमन्त्रीज्यू, यो संघीयता नामको सेतो हात्ती हाम्रो मुलुकले धान्दैन,’ पालले फेसबुकमा लेखेकी छन्,

‘प्रदेश सरकार खारेज गरौं, प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रधानमन्त्री हुने व्यवस्था गरौं सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यू ।’ पालसहितको टिमले प्रधानमन्त्री ओलीलाई यसअघि भेटेरै संघीयता खारेजीको माग गरेको थियो ।

त्यस्तै शुक्रबारको सभा र जनपरिचालनको संयोजन गरिरहेका शिक्षामन्त्री कृष्णगोपाल श्रेष्ठले आमसभाका लागि प्रचार सामग्रीका रूपमा नेकपाका नेताहरूले आफ्नो आदर्श मान्ने मदन भण्डारीको राजतन्त्रबारेको एउटा अडियो अंश दुई दिनअघि सार्वजनिक गरेका थिए ।

उक्त अडियो अंशमा भण्डारीले ‘राजा रहने परम्परालाई कायम राखेर पनि जनता र प्रजातन्त्रलाई सर्वशक्तिमान बनाउने कुरालाई सुनिश्चित गरिन्छ भने यो ठूलो आपत्तिको कुरा हुनेछैन’ भनेका छन् । ‘देखाइदिने’ भन्दै गरिन लागेको आमसभाको पूर्वसन्ध्यामा ओलीका विश्वासपात्रहरूले दिएको अभिव्यक्ति र सेयर गरेको अडियो अंशले आशंका झन् बढेको छ । शुक्रबारको सभाबाट ओलीले उनका विश्वासपात्रहरूले गरेका अपेक्षाअनुरूप कुनै घोषणा गरिदिए भने संविधान, लोकतान्त्रिक र नागरिक अधिकारका लागि सडक झन् तात्न सक्छ ।कान्तिपुर बाट

यो समाचार पढेर तपाईलाई कस्तो लाग्यो ?