१२ वर्षमा करिव ८ अर्ब सकियो, साक्षर नेपाल घोषणा हुन सकेन

सरकारले मुलुकलाई साक्षर नेपाल घोषणा गर्ने अभियान चलाएको १२ वर्ष बित्यो । यसबीचमा सात अर्ब ४० करोड १३ लाख ७५ हजार खर्च भएको छ । तर, संघीय राजधानी रहेका काठमाडौं जिल्ला र महानगर नै पूर्ण साक्षर घोषणा हुन सकेका छैनन् ।

पहिलोपटक सरकारले आर्थिक वर्ष ०६५-६६ मा दुई वर्षभित्र देशबाट निरक्षरता उन्मूलन गर्ने योजनासहित अभियान थालेको थियो । तर, १२ वर्षमा ७७ मध्ये २४ वटा जिल्ला पूर्ण साक्षर घोषणा भएका छैनन् । चालू आव ०७७-७८ मा पनि कोरोना संकटका कारण मुलुकबाट निरक्षरता उन्मूलन हुने छाँट देखिँदैन ।

आव ०७७-७८ को सरकारको नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमा पनि यही आर्थिक वर्षभित्र साक्षर नेपाल बनाउने उल्लेख छ । यस वर्ष कोरोना संकटका कारण कार्यक्रम नै सञ्चालन हुन सकेको छैन । बजेट वक्तव्यमा साक्षर हुन बाँकी २४ जिल्लामा साक्षरता कार्यक्रम अभियानका रूपमा सञ्चालन गरी साक्षर नेपाल घोषणा गरिने उल्लेख छ ।

कोरोना संकटका कारण साक्षर नेपाल घोषणा गर्ने सरकारी योजना सफल नहुने शिक्षा मन्त्रालयका अधिकारीहरू नै बताउँछन् । जब कि, कोरोना संकट सुरु भएपछि नै आएका हुन्, सरकारका नीति तथा कार्यक्रम र बजेट । संकटबाट विश्वले कहिले मुक्ति पाउँछ भन्ने अन्योल कायम छ ।

आव ०६५-६६ मा सरकारले एक अर्ब चार करोड रुपैयाँ विनियोजन गर्दै दुई वर्षभित्र निरक्षरता उन्मूलन गर्ने लक्ष्य राखेको थियो, जसमा त्यसमा सफलता प्राप्त भएन । त्यसपछिका वर्षमा यो अभियान निरन्तर चलिरहेकै छ । चालू आव ०७७-७८ का लागि यो अभियानअन्तर्गत संघीय सरकारले एक करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ । अभियानअन्तर्गत अर्थ मन्त्रालयले सीधै स्थानीय तहमा बजेट पठाएको छ । र, बजेटका शीर्षकसमेत मर्ज भएकाले यकिन विवरण आएको छैन ।

……………….

१२ वर्षमा भएको खर्च

वर्ष                                  बजेट

०६५÷६६                          १ अर्ब चार करोड

०६६÷६७                          १ अर्ब चार करोड

०६७÷६८                         ६८ करोड ८ लाख ६० हजार

०६८÷६९                          ७० करोड

०६९÷७०                          ६३ करोड २१ लाख

०७०÷७१                          ९९ करोड ८९ लाख ५० हजार

०७१÷७२                          एक अर्ब ५ करोड ७० लाख १५ हजार

०७२÷७३                          ३४ करोड ५० लाख

०७३÷७४                          ३० करोड ४८ लाख ४८ हजार

०७४÷७५                          ३४ करोड ६२ लाख

०७५÷७६                           चार करोड पाँच लाख

०७६÷७७                           २० करोड    ४२ लाख    (स्थानीय तहबाहेक)

कुल : सात अर्ब ४० करोड १३ लाख ७५ हजार

स्रोत : शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्र

दुईवर्षे लक्ष्यलाई निरन्तरता

पहिलोपटकको घोषणाअनुसार दुई वर्षमा निरक्षरता उन्मूलन हुन सकेन । र, थप तीनपटक दुई वर्षकै सीमा तोकेर निरक्षरता उन्मूलन अभियान चलाइयो । संघीय सरकारको गत आव ०७६-७७ को नीति तथा कार्यक्रममा पनि दुई वर्षकै सीमा तोकेर देशलाई साक्षर बनाउने कार्यक्रम समेटियो । सरकारको यो पाँचौँ घोषणा थियो । ०७६ लाई सरकारले ‘साक्षर नेपाल वर्ष’ नै घोषणा ग¥यो । फेरि पनि सफलता हात लागेन ।

पछिल्लोपटक आव ०७७-७८ भित्र साक्षर नेपाल बनाउने सरकारको घोषणा छ । तर, घोषणाअनुसार काम हुन सकेको छैन । शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्रका अनुसार अहिले नेपालमा १५ देखि ६० वर्ष उमेरभित्रको साक्षर जनसंख्या ८२ प्रतिशत छ ।

कहिले नीति तथा कार्यक्रम र कहिले बजेट भाषणमार्फत सरकारले निरक्षरता उन्मूलनलाई प्राथमिकतामा राख्दै आएको छ । तत्कालीन शिक्षामन्त्रीहरू मोदनाथ प्रश्रित, प्रदीप नेपालदेखि हालका गिरिराजमणि पोखरेलसम्मले दुई वर्षमा निरक्षरता उन्मूलन गर्ने लक्ष्य राख्दै आएका छन् । तर, सरकारी अभियानले लक्ष्य चुम्न सकेको छैन ।

बजेट वक्तव्यमा चालू आवमा साक्षर नेपाल घोषणा गर्ने उल्लेख भए पनि परिस्थिति फरक भएकाले साक्षर जिल्लाको संख्या ५३ बाट ७० पु¥याउने गरी कार्यक्रम बनाइएको केन्द्रका उपमहानिर्देशक विष्णु अधिकारी बताउँछन् । ‘अघिल्लो आर्थिक वर्षमा पनि विभिन्न परिस्थितिले लक्ष्यअनुसार सबै जिल्लालाई साक्षर घोषणा गर्न सकिएन, यस वर्ष ७० जिल्ला पु¥याउन सकिन्छ कि भन्ने अनुमान छ,’ अधिकारी भन्छन् ।

विद्यालय नै नदेखि प्रौढ

नेपालमा विद्यालय उमेरसमूहका लाखौँ बालबालिका विद्यालय नै नदेखि निरक्षर प्रौढ बन्ने गरेका छन् । केन्द्रका अनुसार अहिले पनि आधारभूत तह (कक्षा १–८)मा अध्ययन गर्नुपर्ने पाँचदेखि १२ वर्ष उमेरमा सात दशमलव तीन प्रतिशत बालबालिका विद्यालयबाहिर छन् । तीमध्ये अधिकांश विद्यालय नै नटेकी निरक्षर प्रौढ बन्ने गरेका छन् ।

प्रजातन्त्र पुनःस्थापनादेखिकै चुनावी एजेन्डा

०४७ मा प्रजातन्त्र पुनस्र्थापना भएदेखि नै राजनीतिक दलले देशबाट निरक्षरता उन्मूलनलाई चुनावी मुद्दा बनाउँदै आएका छन् । गुणस्तरीय र वैज्ञानिक शिक्षाका साथमा निरक्षरता उन्मूलनलाई ०४८ देखि ०७४ सम्मका चुनावी घोषणापत्रमा सबै दलले समेटेका छन् ।

०४८ को आमनिर्वाचनमा तत्कालीन एमाले तथा कांग्रेसले निरक्षरता उन्मूलन गर्ने प्रतिबद्धता चुनावी घोषणापत्रमार्फत गरेका थिए । त्यसयता सबै दलले यसलाई चुनावी एजेन्डा बनाउँदै आएका छन् । कांग्रेसको ०७४ को चुनावी घोषणापत्रमा उल्लेख छ, ‘कांग्रेस पाँच वर्षको अवधिभित्र १५ देखि २४ वर्ष उमेर समूहका नेपालीमाझ शतप्रतिशत साक्षरता हासिल गर्ने संकल्प व्यक्त गर्छ ।’ यस्तै, वाम गठबन्धनको घोषणापत्रमा आगामी पाँच वर्षमा सबै नागरिकलाई साक्षर बनाउने उल्लेख छ । तर, अहिलेसम्म पनि १५ देखि ६० वर्ष उमेर समूहका लाखौँ नागरिक निरक्षर नै छन् ।

काठमाडौं जिल्ला र महानगर नै साक्षर घोषणा भएनन्

केन्द्रका अनुसार हालसम्म ५३ वटा जिल्ला साक्षर घोषणा भएका छन् । ९५ प्रतिशतभन्दा बढी साक्षरता पुगेपछि साक्षर जिल्ला घोषणा गरिन्छ । केन्द्रले तयार पारेको ‘साक्षर नेपाल वर्ष–२०७६’ अवधारणापत्रमा १६ देखि ६० वर्ष उमेर समूहका ८२ प्रतिशत साक्षर रहेको उल्लेख छ । ०६८ को जनगणनाअनुसार कुल साक्षरता ६५ दशमलव ०९ प्रतिशत छ । ०७८ को जनगणनादेखि शैक्षिक महलअन्तर्गत निरक्षरताको गणना नगर्ने सरकारको योजना छ ।

तर, संघीय राजधानी काठमाडौं जिल्ला र महानगरपालिका नै हालसम्म साक्षर घोषणा भएका छैनन् । केन्द्रका उपमहानिर्देशक अधिकारीका अनुसार बागमती प्रदेशमा काठमाडौं जिल्ला मात्र साक्षर घोषणा हुन बाँकी छ । काठमाडौं महानगर साक्षर घोषणा नभएका जिल्लाबाट निरक्षरता उन्मूलन भएको घोषणा गर्न नसकिएको हो ।

यस्तै, प्रदेश–२ का आठ जिल्लामा निरक्षर जनसंख्या बढी छ । अन्य प्रदेशका १६ वटासहित २४ वटा जिल्ला पनि साक्षर घोषणा बाँकी छन् । ‘प्रदेश–२ का जिल्लामा धेरै निरक्षर रहेकाले सघन कक्षा सञ्चालन गर्नुपर्ने अवस्था छ,’ केन्द्रका उपमहानिर्देशक अधिकारी भन्छन् । उनका अनुसार त्यसरी सघन कक्षा सञ्चालन गर्नुपर्ने जिल्लाका पालिकालाई सात लाख रुपैयाँका दरले बजेट विनियोजन गरिएको छ । बाँकी खर्च स्थानीय तहले नै बेहोर्नुपर्ने नियम छ । धनुषा, महोत्तरी, रौतहट, सर्लाही, सिराहा, सप्तरी, बारा र पर्साका स्थानीय तहमा सघन कक्षा सञ्चालन गर्नुपर्नेछ ।

यी हुन् साक्षर घोषणा नभएका २४ जिल्ला

प्रदेश–१ मा ताप्लेजुङ र सोलुखुम्बु साक्षर घोषणा भएका छैनन् । प्रदेश–२ आठवटै जिल्लाबाट निरक्षरता उन्मूलन हुन बाँकी छ । बागमती प्रदेशको काठमाडौं साक्षर घोषणा भएको छैन । गण्डकी प्रदेशका सबै ११ वटै जिल्ला साक्षर घोषणा भएका छन् । प्रदेश–५ का बाँके र कपिलवस्तु साक्षर घोषणा हुन बाँकी छन् ।

यस्तै, कर्णाली प्रदेशका १० जिल्लामध्ये हुम्ला, जुम्ला, मुगु, डोल्पा र कालिकोट साक्षर घोषणा भएका छैनन् । सुदूरपश्चिमका नौवटा जिल्लामध्ये बझाङ, बाजुरा, अछाम, कैलाली, कञ्चनपुर र दार्चुला साक्षर घोषणा हुन बाँकी छन् । अधिकारीका अनुसार अछामले सबै प्रक्रिया पूरा गरे पनि औपचारिक घोषणा हुन सकेको छैन ।

कहिले–कहिले भए घोषणा ?

– ०६५-६६ को नीति तथा कार्यक्रममा दुई वर्षभित्र सबै नागरिकलाई साक्षर बनाउने उल्लेख थियो ।

– ०६९-७० को बजेट वक्तव्यमा सरकारले पुनः उही कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने घोषणा ग¥यो । बजेट वक्तव्यको बुँदा नम्बर ६७ मा साक्षर नेपाल अभियान सञ्चालन गर्ने उल्लेख थियो । सोही आधारमा शिक्षा मन्त्रालयले तीन वर्षभित्र देश साक्षर हुने बताएको थियो ।

– दोस्रोपटक पनि निरक्षरता उन्मूलन नभएपछि ०७१÷७२ को नीति तथा कार्यक्रममा फेरि यो अभियानले निरन्तरता पायो । नीति तथा कार्यक्रमको बुँदा नम्बर ६७ मा भनिएको थियो, ‘साक्षर नेपाल अभियान कार्यक्रमका साथ आगामी वर्षलाई निरक्षरता उन्मूलन वर्षका रूपमा मनाइनेछ ।’

– आव ०७५-७६ को बजेट वक्तव्यमा पनि दुई वर्षभित्र साक्षर नेपाल घोषणा गर्ने उल्लेख थियो । बुँदा नम्बर ४१ मा भनिएको छ, ‘प्रदेश र स्थानीय तहको सहकार्यमा आगामी दुई वर्षभित्रमा साक्षर नेपाल घोषणा गरिनेछ ।’

– सरकारले ०७६-७७ को नीति तथा कार्यक्रममा पनि साक्षरता अभियानलाई समेटेको थियो । ९९ नम्बर बुँदामा लेखिएको छ, ‘आगामी दुई वर्षभित्र साक्षर नेपाल घोषणा गरिनेछ ।’

– आव ०७७-७८ को नीति तथा कार्यक्रम, बजेटमा पनि यही आवभित्र साक्षर नेपाल बनाउने उल्लेख छ । बजेट वक्तव्यमा भनिएको छ, ‘आगामी वर्ष साक्षर हुन बाँकी २४ जिल्लामा साक्षरता कार्यक्रम अभियानका रूपमा सञ्चालन गरी साक्षर नेपाल घोषणा गरिनेछ ।’

……………….

साक्षरताको परिभाषा नै बदलौँ : प्रा.डा. बालचन्द्र लुइटेल, शिक्षाविद्

साक्षरता अभियानमा सरकार किन सफल हुन नसकेको हो ?

पहिलो, यो कार्यक्रम लक्षित वर्गसम्म पुगेन । दोस्रो, साक्षरतालाई अक्षर चिन्ने ढंगले मात्र हेरियो । अक्षर नचिन्ने व्यक्तिहरूसँग भएका सीपलाई साक्षरता अभियानले जोड्न सकेन । उनीहरूको सीप पहिचान गर्न सकिएन । अक्षर नचिन्ने मानिस काम लाग्दैन भन्ने दृष्टिकोणले हेरियो, जुन गलत थियो ।

साक्षरता अभियानलाई कसरी बढाउनुपर्ने थियो ?

साक्षरताको उल्टो निरक्षरता हो भन्ने बुझाइ गलत हो । नर्सरीका बालबालिकालाई जस्तै अक्षर नचिन्ने बयस्कलाई पढाउन खोज्दा त्यसको परिणाम राम्रो आउन सकेन । अक्षर नचिन्ने मानिससँग भएका सीपलाई साक्षरता कार्यक्रमसँग जोड्नुपर्छ । उनीहरूको सीपलाई पहिचान गर्नुपर्छ । अक्षर नचिने पनि जिन्दगी चलेको छ भन्ने लागेपछि सबैको आकर्षण भएन । अब साक्षरताको परिभाषा नै बदल्नुपर्छ । बहुसाक्षरता विकास गर्ने गरी अगाडि बढ्नुपर्छ । उनीहरूको सीपलाई वास्ता नगरी तपाईंहरूलाई सिकाउन आयौँ भन्ने ढंगले जाँदा सफलता पाउन अरू धेरै वर्ष लाग्छ ।

साक्षर नेपाल बनाउन कसको भूमिका के हुन्छ ?

यसमा स्थानीय सरकार, विद्यालय र शिक्षकको भूमिका हुनुपर्छ । वडा सदस्यसमेत साक्षरताका लागि खटिनुपर्छ । वडा सदस्यलाई कोसँग के सीप छ र कसलाई अक्षर चिनाउनुपर्छ भन्ने पनि थाहा हुन्छ । सहभागितामूलक र बहुसाक्षरता बनाउने ढंगले अगाडि बढ्नुपर्छ । एकले जानेको सीप अर्कोलाई सिकाउन सकिन्छ । अक्षर चिनाउनेसँगै सीप आर्जन गर्ने पक्षलाई पनि जोड्नुपर्छ । संघीय सरकारले स्थानीय तहसँगको परामर्शमा कार्यक्रमको ढाँचा बनाउने, तथ्यांक ल्याउने र स्रोत जुटाउनेलगायत काम गर्नुपर्छ ।आजको नयाँ पत्रिका बाट साभार खबर

यो समाचार पढेर तपाईलाई कस्तो लाग्यो ?