सामाजिक सञ्जालमा अंकुश लगाउने सरकारको तयारी
सरकारले मुलुकभित्र खुलेका सबै किसिमका सामाजिक सञ्जाल दर्ता गर्नुपर्ने प्रावधानसहित नयाँ निर्देशिकाको मस्यौदा तयार गरेको छ । मस्यौदाअनुसार दर्ता नभएका सामाजिक सञ्जाललाई सरकारले प्रतिबन्ध लगाउन सक्नेछ ।
निर्देशिका कार्यान्वयनमा आए अब फेसबुक, ट्विटर, युट्युब, भाइबर, इमो, ह्वाट्सएप, इन्स्टाग्राम, म्यासेन्जर, वी च्याटलगायत सबै किसिमका सामाजिक सञ्जाल नेपालभित्र अनिवार्य रूपमा दर्ता हुनुपर्नेछ । यसका लागि उनीहरूले नेपालमा छुट्टै कार्यालय खोल्नु पर्नेछ । कार्यालय नखोलिएका र दर्ता नगरिएका सामाजिक सञ्जाल नेपालभित्र सञ्चालन हुन पाउने छैनन् । सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयका अनुसार तयार हुँदै गरेको मस्यौदालाई ‘सामाजिक सञ्जाल व्यवस्थापनसम्बन्धी निर्देशिका–२०७७’ भनिएको छ । मस्यौदाअनुसार निर्देशिका प्रारम्भ हुनुअघि सञ्चालनमा रहेका सामाजिक सञ्जालले तीन महिनाभित्र सूचना प्रविधि विभागमा दर्ता हुनुपर्नेछ । दर्ता नभएका सामाजिक सञ्जाललाई भने नेपाल सरकारले रोक लगाउन सक्नेछ ।
निर्देशिकाको दफा ३ को उपदफा २ र ३ मा भनिएको छ, ‘निर्देशिका प्रारम्भ हुनुअघि सञ्चालनमा रहेका सामाजिक सञ्जाल तीन महिनाभित्र विभागमा दर्ता हुनुपर्नेछ । दर्ता नभएका संस्था वा व्यक्तिले सञ्चालन गरेको सामाजिक सञ्जालको प्रयोगमा नेपाल सरकारले प्रतिबन्ध लगाउन सक्नेछ ।’ सोही दफाको उपदफा ३ मा दर्ता भएका सामाजिक सञ्जालले नेपालको कानुन वा निर्देशिका उल्लंघन गरेको पाइए दर्ता स्वतः खारेज हुनेछ । निर्देशिकामा भनिएको छ, ‘दर्ता भएका सामाजिक सञ्जालले प्रचलित नेपालको कानुन तथा यस निर्देशिकाको उल्लंघन गरेको ठहरिए सोको दर्ता स्वतः रद्द हुनेछ ।’
व्यक्ति वा संस्था दुवैले दर्ता गर्न पाउने
निर्देशिकाको दफा ४ मा व्यक्ति र संस्था दुवैले सामाजिक सञ्जाल दर्ता गर्न सक्ने व्यवस्था गरिएको छ । व्यक्तिले दर्ता गर्दा नागरिकता अनिवार्य र संस्थाले दर्ता गर्दा संस्था दर्ताको प्रमाणपत्र अनिवार्य छ । दर्ताका लागि प्राविधिक क्षमता, पेसागत दक्षता खुल्ने दस्ताबेज अनिवार्य पेस गरिनुपर्ने भनिएको छ । सँगै कार्यसञ्चालन योजना, आर्थिक र प्राविधिक अध्ययन प्रतिवेदन पनि पेस गर्नुपर्नेछ । योग्यता पुगेका व्यक्ति र संस्थालाई सूचना प्रविधि विभागले पाँच वर्षसम्मका लागि सञ्चालन अनुमति दिने सक्नेछ । पाँच वर्षपछि भने नवीकरण गराउनुपर्नेछ ।
विज्ञापन गर्न नपाउने
निर्देशिका लागू भएपछि अनुमति लिएका सामाजिक सञ्जालले अनधिकृत तवरले विज्ञापन गर्न पाउने छैनन् । कानुन वा सदाचारविरुद्ध हुने सूचना, तथ्यांक वा विवरण अधिकार प्राप्त निकायबाट लेखी आएमा हटाउनुपर्नेछ । अपराध अनुसन्धानको सिलसिलामा अख्तियार प्राप्त निकायले माग गरेको खण्डमा सूचना, तथ्यांक, विवरण वा जानकारी तुरुन्त उपलब्ध गराउनुपर्नेछ । प्रयोगकर्ताको सूचनाको सुरक्षा तथा गोप्यता रहने व्यवस्था र सोका लागि आवश्यक सुरक्षा मापदण्ड सामाजिक सञ्जालले नै मिलाउनुपर्नेछ । निर्देशिकाको दफा ५ को बुँदामा भनिएको छ, ‘सामाजिक सञ्जालमा अनाधिकृत तवरबाट विज्ञापन गर्न पाइनेछैन । कानुन वा सार्वजनिक सदाचारविरुद्ध हुने सूचना, तथ्यांक वा विवरण सामाजिक सञ्जालबाट हटाउन लेखी आएमा सो सूचना, तथ्यांक वा विवरण हटाउन सकिनेछ ।’
सेयर, लाइक, कमेन्ट रिपोस्ट गर्न नपाइने
सामाजिक सञ्जाल प्रयोगकर्ताले कानुनबमोजिम बर्जित गरिएका कुनै पनि सामग्री लाइक, सेयर, कमेन्ट, रिपोस्ट, लाइभ ब्रोडकास्ट तथा कमेन्ट गर्न पाइनेछैन । कानुनले बर्जित नगरेका सामग्री भने जो कसैले पनि लाइक, सेयर, कमेन्ट, रिपोस्ट, लाइभ ब्रोडकास्ट तथा कमेन्ट गर्न सक्नेछन् । मस्यौदाको दफा ६ उपदफा १ को बुँदा (ठ) मा भनिएको छ, ‘कसैले गरेका कानुनविपरीतका सामग्री सेयर, लाइक, रिपोस्ट, लाइभ ब्रोडकास्ट र कमेन्ट गर्ने वा गराउन हुँदैन । तर, सदाचार र नैतिकताको प्रतिकूल नहुने खालका सही सूचना, तथ्य, अध्ययनका विवरण, शब्द, चित्र, संकेत, भिडियो वा अडियोजस्ता कुनै पनि प्रकाशन वा प्रसारण गर्न सोको पुनः सेयर, लाइक, रिपोस्ट, लाइभ ब्रोडकास्ट र कमेन्ट गर्न सकिनेछ ।’
कारबाहीको निर्देशन दिन सक्ने अधिकार विभागमा
मस्यौदाअनुसार सामाजिक सञ्जालमा प्रकाशन वा प्रसारण भएका सामग्री हटाउने निर्देशन सूचना प्रविधि विभागले दिन सक्नेछ । विभागको निर्देशनपछि सामाजिक सञ्जाल सञ्चालकले उक्त सामग्री हटाउनुपर्नेछ । अटेर गरेमा वा उजुरी परेमा विभागले अनुमगन गर्नेछ । दोषी देखिएका विरुद्ध कानुनबमोजिम कारबाही गर्न सम्बन्धित निकायलाई लेखी पठाउनेछ । निर्देशिकाको दफा ७ र ८ मा भनिएको छ, ‘निर्देशिकामा उल्लेखित सामाजिक सञ्जालमा सम्प्रेषण गर्न नहुने विषयवस्तु सम्प्रेषण वा सम्प्रेषण गर्न लागेको विषयमा विभागले त्यस्ता सूचना हटाउन सम्बन्धित सामाजिक सञ्जाल सञ्चालकलाई निर्देशन दिनेछ । निर्देशिकामा भएको बमोजिमको बर्खिलाप कुनै किसिमको क्रियाकलाप भएको पाइएमा उजुरी गुनासो प्राप्त भएमा विभागले आवश्यक अनुगमन गर्ने र प्रचलित कानुनअनुसार कारबाही गर्न सम्बन्धित निकायमा लेखी पठाउनेछ ।’
सामाजिक सञ्जालमा विज्ञापन गर्न नेपालबाट मात्रै वार्षिक करिब पाँच अर्ब रुपैयाँ विदेशिने गरेको विज्ञापन व्यवसायीको अनुमान छ । तर, यसबारे गहन अनुसन्धान नभएकाले यति नै रकम बाहिरिन्छ भन्ने तथ्यांक भेटाउन सकिएको छैन । अधिकांश कारोबार अनौपचारिक ढंगले हुने भएकाले यसको तथ्यांक निकाल्न गाह्रो भएको उनीहरूको भनाइ छ ।
अधिवक्ता बाबुराम अर्याल अहिलेको सामाजिक मनोविज्ञान सरकारविरुद्ध उभिएकाले यस्तो बेला व्यवसायीले सामाजिक सञ्जाल दर्ता गर्न नचाहने बताउँछन् । ‘सामाजिक सञ्जाल दर्ता गर्ने प्रावधान सरकारले ल्याएको छ । यो अवस्थामा दर्ता गर्न चाहनेले पनि सामाजिक सञ्जाल दर्ता नगर्न सक्छन् । किनकि अहिलेको अवस्थामा दर्ता हुँदा भोग्नुपर्ने कानुनी झन्झट सामना गर्न उनीहरू तयार हुँदैनन्,’ उनले भने, ‘त्यसो हुँदा बरु सेवा बन्द गर्नेतर्फ जान सक्छन् । यस्तो भयो भने वाक स्वतन्त्रताको हनन हुने भयो । सामाजिक सञ्जाल सर्वसाधारणको मिडिया हो ।’
विरोधीको आवाज दबाउन निर्देशिका ल्याउन खोजेको होइन : पार्वत गुरुङ सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री
सामाजिक सञ्जाल दर्ता गर्नुपर्ने बहससँगै विवाद देखिएको छ । आफ्ना विरोधीविरुद्ध कारबाहीमा उत्रन सरकारले यो प्रावधान ल्याउन खोजेको आरोप छ । खास विषय के हो ?
वर्तमान सरकार संविधानको सधैँ उच्च सम्मान गर्छ । कार्यान्वयनको पक्षमा पनि उत्तिकै दृढ छ । त्यसैले प्रेस स्वतन्त्रता, वाक् स्वतन्त्रता, राजनीतिक स्वतन्त्रतालगायतका नागरिकका मौलिक हकलाई नेपाल सरकारले नमान्ने कुरै भएन । जहाँसम्म अहिले बहसमा रहेको ‘सामाजिक सञ्जाल व्यवस्थापनसम्बन्धी निर्देशिका–२०७७’ को प्रसंग छ । विगतको सरकारकै पालादेखि यसको सुरुवात भएको हो ।
तर, यसले कानुनी मान्यता पाउन सकेन । यसलाई वर्तमान सरकारले नयाँ सिराबाट कार्यान्वयनमा ल्याउन खोजेको हो । अहिले संसद् छैन, त्यसैले छलफल गर्ने कहाँ ? त्यसैका लागि नागरिक तवरबाटै यस विषयमा छलफल होस् भन्ने सरकार चाहन्छ । हामीले यसलाई बहसमा ल्याएका हौँ । टीकाटिप्पणी गरिएझैँ सरकारले निरंकुश र विरोधीको आवाज दबाउने हतियारका रूपमा लिएको भए निर्देशिका बहसमै आउने थिएन । मन्त्रिपरिषद्ले सीधै पास गर्ने थियो । एकैपटक कार्यान्वयनमा ल्याउने थियो । अहिले निर्देशिका छलफलकै क्रममा छ । सरकार कसरी निरंकुश भयो ? यसलाई वाक् तथा प्रेस स्वतन्त्रतामा हनन कसरी भन्न सकिन्छ ?
संसद् विघटनपछि राजनीतिक दल आन्दोलित छन् । सरकारविरुद्ध सडक तातेको छ । यहीवेला सामाजिक सञ्जाल दर्ता गर्ने प्रसंग आयो । शंका गर्ने ठाउँ त रह्यो नि ?
नेपालमा अहिले विभिन्न खालका सामाजिक सञ्जाल सञ्चालनमा छन् । तर, तीमध्ये कुनै पनि नेपालको कानुनअनुसार सञ्चालनमा छैनन् । न उनीहरू कतै दर्ता नै भएका छन् । उनीहरूमार्फत समाजमा खलल पुर्याउने खालका भ्रामक समाचार सम्प्रेषण भएका छन् । यहीकारण समाजमा द्वन्द्व निम्तिएका छन् । हिंसात्मक गतिविधि बढेका छन् । व्यक्तिका चरित्र हत्या भएका छन् । यसलाई पहिलेबाटै नियन्त्रण गरिनुपर्थ्यो । धेरै ढिला भइसक्यो । त्यही काम हामीले अहिले गर्न खोजेका हौँ । यसो गर्दा सरकार निरंकुश हुँदैन । न त वाक् स्वतन्त्रता नै हनन हुन्छ ।
व्यक्ति वा संस्थाले सामाजिक सञ्जाल दर्ता गर्ने भनिएको छ । दर्ता नभएकालाई कानुनी डन्डा प्रयोग गरी बन्दसमेत गर्ने भनिएको छ, यो के त ?
सामाजिक सञ्जाल दर्ता गर्ने भनेको ग्राहकले होइन । यो सामाजिक सञ्जालको कार्यालय सञ्चालन गर्न चाहने व्यक्ति वा संस्थाले हो । फेसबुकको कार्यालय अमेरिकामा छ । त्यसको एउटा शाखा कार्यालय नेपालमा हुनुपर्यो र त्यो कानुनअनुसार दर्ता हुनुपर्यो मात्रै भनेका हौँ । भारतमा फेसबुक र अन्य सामाजिक सञ्जाल दर्ता छन् ।
हतारमा निर्देशिका कार्यान्वयनमा ल्याउन खोजिँदै छ, किन नि ?
सामाजिक सञ्जालमार्फत अपराधका घटना बढेका छन् । अनुसन्धानमा प्रहरीले सास्ती भोग्नुपरेको छ । फेसबुकको म्यासेन्जरमार्फत कल गरेर कसैले धम्की दियो । त्यसको सिडिआर पत्ता लगाउनुपर्यो । रेकर्ड माग्न कहाँ जाने ? यसका लागि तेस्रो मुलुक जानुपर्छ । यसो गरिँदा समयको खर्च त छँदै छ, सिडिआर दिनुपर्ने कम्पनीलाई कानुनी बाध्यता पनि छैन । यसले अपराध अनुसन्धानमा बाधा पुगेको छ । नेपालमै कार्यालय खुलेपछि यसले सरकारले कर तिर्छ । विज्ञापन गर्दा पनि कर तिर्छ । यो त मुलुककै हितको विषय भएन र ?नयाँ पत्रिका बाट
कमेन्ट गर्नुहोस !