सागर महत,अर्घाखाँची। लुम्बिनी प्रदेशमा वन सम्वर्द्धन कार्यक्रम प्रभावकारी रुपमा सञ्चालन भइरहेको छ।

तर पनि वर्षौदेखि कटान गरेको काठ समयमा निर्यात नहुँदा भने राज्यलाई करोडौं रुपैयाँको क्षति हुँदै आएको हो। लुम्बिनी प्रदेश वन तथा वातावरण मन्त्रालयले काठको उत्पादनलाई बढाउनको लागि सामुदायिक वन,साझेदारी वन र चक्ला वनलाई व्यवस्थापन लाई जोड दिंदै आएको छ।

यसका लागि वन सम्वर्द्धन प्रणालीमा आधारित दिगो र जीवित राख्नको लागि त्यसको संरक्षणलाई उत्तिकै प्राथमिकतामा राखेको हो । तर वनमा कटान भएको काठ समयमै निकासी नहुने समस्या भने उस्तै छ। जसका कारण घर निर्माण गर्दा स्वदेशी काठको प्रयोग गर्नेगरी कार्य योजना नै बनाएर प्रदेश सरकार अघि बढिरहेको मन्त्रालयमा सचिव प्रमोद भट्टराईले बताउनुभयो।

लुम्बिनी प्रदेशका १२ जिल्लामा रहेका ४ हजार बढी सामुदायिक मध्ये करिब ४ सय सामुदायिक वनमा वन सम्वर्द्धन प्रणालीमा आधारित कार्यक्रम लागू भएको छ। ।कार्यक्रमले पुराना रुखलाई हटाएर नयाँ विरुवा व्यवस्थीत तरिकाको उत्पादनलाई पनि जोड दिएको हो। वन सम्वर्द्धन लागू भएपछि विरुवाको संरक्षणसँगै भोलीका पुस्तालाई सकारात्मक सन्देश दिन पनि टेवा पुगिरहेको नेपाल वन प्राविधिक संघका अध्यक्ष केशर खड्काले बताउनुभयो।

अर्घाखाँचीमा पनि ३१ वटा सामुदायिक वन संवर्द्धन कार्यक्रम लागु भएका छन् । कार्यक्रमको थप प्रभावकारीताका लागि कपिलबस्तु र अर्घाखाँचीका वन क्षेत्रमा देखिएका सीमा विवादको समस्या समधानको पहल भइरहेको डिभिजन वन कार्यालय अर्घाखाँचीका प्रमुख नारायण देव भट्टराईले बताउनुभयो।

वन सम्वर्द्धन प्रणालीमा आगामी पुस्ताका लागि पनि राम्रो भए पनि वन क्षेत्रमा कटान गरेका काठ समयमा निकास नहुने समस्या भने तत्काल समाधान गर्नु जरुरी छ। यसमा सम्बन्धीत निकायको ध्यान जानसकेको खण्डमा राज्यले वर्षेनी करोडौं रुपैयाँको आम्दानी गर्न सक्ने देखिन्छ।