देश बनाउने जिम्मा पाएका दलहरूको सोच नै प्रतिगामी भएपछि अरू कसको आशा गर्नु र खै ?
लोकतन्त्र सुन्दर शासन प्रणाली हो। यसले असमानताको अन्त्य गर्दै समानतामा आधारित समाज निर्माण गर्छ। आवाजविहीनहरूको आवाज बोल्ने र सुन्ने अवस्था सिर्जना गर्नु लोकतान्त्रिक मुलुकको विशेषता पनि हो। तर मुख्य जिम्मेवारी राजनीतिक नेतृत्वकै हो। तर, नेपाली राजनीतिक चरित्र चिन्ताजनक छ। गत पुस दोस्रो साता निर्वाचन आयोगमा दलहरूले समानुपातिक बन्दसूची पेस गरे। सो बन्दसूचीले राजनीतिक दलहरूको सोच र व्यवहार उदांगो बनाइदियो।
राज्यको मूलधारमा पुग्न नसक्ने वर्ग, क्षेत्र, लिंग र समुदायका मानिसका लागि यस्तो निर्वाचन प्रणाली अपनाइन्छ। सामाजिक, आर्थिक र राजनीतिक असमानता हटाउँदै समानता ल्याउन र राज्यका अवसरहरूमा समान हिस्सेदारी सुनिश्चित गर्न यो प्रणाली अपनाइन्छ। तर दलहरूले पेस गरेको बन्दसूचीमा श्रीमती, सालासाली, भान्जाभान्जी, भतिजाभतिजी, सासूससुरा र आफन्तको लर्को देखियो। कुनै न कुनै प्रकारले दललाई आर्थिक सहयोग दिने व्यक्तिहरू सूचीमा अटाइएको देखियो। समानुपातिक सूचीमा नाम समावेश गर्नबाट अस्वाभाविक नगद रकम असुल गरेको समेत देखियो। यसले लोकतन्त्रको असली रूप छ्यांग बनाइदिएको छ। यसरी प्रणालीले लक्षित गरेको वर्ग, क्षेत्र र समुदायलाई आफ्नो अधिकार प्रयोग गर्न समेत वञ्चित गरिन्छ। देश बनाउने जिम्मा पाएका दलहरूको सोच नै प्रतिगामी भएपछि अरू कसको आशा गर्नु र खै रु
पुराना परम्परागत विचार बोकेका दलहरूको त के कुरा, वैकल्पिक शक्तिका रूपमा उदाएका नयाँ दलहरूको अवस्था झनै नाजुक देखियो। लक्षित व्यक्तिको सट्टा कलाकार, क्रिमीलेयरका व्यक्ति, एलिटवर्ग, पटकपटक राज्यको अवसरहरू उपभोग गरिसकेका व्यक्तिहरू समानुपातिक सूचीमा देखिए। सामाजिक सञ्जालमा चर्को विरोध भएपछि कतिपयले उम्मेदवारी फिर्ता लिने घोषणासमेत गरेका छन्। तर, निर्वाचन आयोगले निर्धारण गरेको निर्वाचन कार्यतालिकाअनुसार पुस २८ गते औपचारिक रूपमा निवेदन पेस नगरेसम्म सो सूचीबाट उनीहरूको नाम हट्दैन। तर, राज्यका हरेक निकायहरूमा समावेशी सहभागिता सुनिश्चित हुनु जरुरी हुन्छ। वर्तमानमा राज्यका निकायहरूले यस्तो सकारात्मक प्रतिविम्ब दिँदैनन्।
पुराना परम्परागत विचार बोकेका दलहरूको त के कुरा, वैकल्पिक शक्तिका रूपमा उदाएका नयाँ दलहरूको अवस्था झनै नाजुक देखियो।
संविधानमा उल्लिखित ‘वा’ अथवा ‘र’ को प्रयोगलाई आफ्नो अनुकूल परिभाषित गर्दै संविधानको मर्मविपरीत राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपति एउटै लिंगबाट ल्याउन सकिने नजिर स्थापित गरिएकै छ। त्यस्तैगरी, संघीय संसद् हेरौं या सर्वोच्च अदालत, यी दृश्यले समावेशी लोकतन्त्रको उपहास गरिरहेको स्पष्ट देखिन्छ। सबै न्यायालयको अवस्था लोकतान्त्रिक दृष्टिकोणबाट कमजोर देखिन्छ। दलीय भागबन्डा र आफन्तमुखी प्रेमले न्यायालयलाई कमजोर बनाउँदै लगेको घामझैं छर्लंग छ।
संघीय र प्रदेश मन्त्रिपरिषद्ले समेत समावेशी लोकतन्त्रको उपहास गरेका छन्। ५० प्रतिशतभन्दा बढी जनसंख्या भएको महिलाको प्रतिनिधित्व मन्त्रिमण्डलमा मात्र होइन, माथिल्ला तहका कर्मचारी संयन्त्रमा समेत कमजोर उपस्थिति देखिन्छ। मन्त्रालयहरूले नेपालको विविधतालाई प्रतिनिधित्व गर्नुपर्ने हो तर नीतिनिर्माण तहमा समेत समावेशी लोकतन्त्र रमाएको देखिन्न। सबै वर्ग, समुदाय, क्षेत्र, लिंग र अवस्थाका व्यक्तिको उत्तिकै सम्मानजनक सहभागिता रहनु पर्ने हो। तर निश्चित समूहका व्यक्तिहरूको वर्चस्व देखिनु लोकतन्त्रको बेइज्जत गर्नु हो।
राम्रालाई होइन हाम्रालाई छान्ने प्रवृत्तिले लोकतन्त्रलाई झन्झन् कमजोर बनाइरहेको छ। सरकारी सेवामा मात्र होइन आर्थिक, राजनीतिक र सामाजिक क्षेत्रमा समावेशी सहभागिता नदेखिनु दुर्भाग्यपूर्ण हो। अधिकांश निकायमा समावेशी सहभागिता देखिन्न। राजनीति, कूटनीति, व्यापार, ठेक्कापट्टालगायत क्षेत्रमा निश्चित समूहको एकल वर्चस्व देखिनु राम्रो कुरा हुन सक्दैन। नेतृत्व तहमा एकल वर्चस्व दूरकालसम्म रहिरहँदा लोकतान्त्रिक राज्य प्रणालीले तय गर्न खोजेको अग्रगामी पथ भंग हुन सक्छ।
राज्यशक्ति सञ्चालन गर्ने व्यक्तिको सच्चा नियत, प्रगाढ निष्ठा र इमान्दारिताले त्यो शासन व्यवस्थालाई बलियो र सशक्त बनाउँछ। राष्ट्रिय एकतालाई सबल बनाउँछ। सबल राष्ट्रिय एकताबाट दिगो विकास, शान्ति र समृद्धि सम्भव हुन्छ। यसले लोकतन्त्रलाई सबल साथै जनता र राज्यबीच यस्तो सुमधुर सम्बन्ध बनाउँछ, जसलाई बाह्य शक्तिले क्षति पुर्याउन सक्दैन। अन्तत स् राज्य गतिशील, सशक्त र शक्तिशाली बन्छ। समग्रमा, लोकतन्त्र विधिको शासन अंगीकार गर्ने एउटा सुगम प्रणाली हो। लोकतन्त्रले सबैको अधिकार सुनिश्चित गर्छ। यद्यपि आफ्नो अधिकार प्रयोग गर्दा अरूको अधिकारमा धावा बोल्न हुन्न भन्ने मान्यता लोकतन्त्रले राख्छ। लोकतन्त्र खुला तर व्यवस्थित प्रणाली हो। आजकल लोकतन्त्रको नाममा आफ्नातन्त्र मौलाइरहेको समेत देखिन्छ। यसले लोकलाई राम्रो गर्दैन। लोकतन्त्र भनेको सहअस्तित्व, सहपहिचान, सहन्याय र सहउपस्थितिलाई अंगीकार गर्दै समान अवसर र सार्थक सहभागिता दिने प्रणाली हो।
लोकतन्त्रको नाममा राजनीतिक दलहरूले अलोकतान्त्रिक क्रियाकलाप गर्दै आएका छ्न्। जुन तुरुन्त रोक्नुपर्छ। आफन्तमुखी राजनीतिकबाट दलहरू टाढिनै पर्छ। आजको समाजलाई अग्रगामी कदम दिने जिम्मेवारी राजनीतिक दलहरूकै हो। संवैधानिक तथा न्यायिक निकायमा आफ्ना पक्षका राख्दा आफूहरूलाई सहज हुन्छ भन्ने गलत मनशाय राख्न दलहरूले छोड्नुपर्छ। विगतका सरकारहरूले आफ्ना मान्छेलाई निर्णायक तहमा छानीछानी राखेकै हुन्। हरेक मन्त्रालय र निकायहरूमा आफ्नाको ‘कोर टिम’ बनाएकै हुन्। र पनि उनीहरूले चाहे जति समय र चाहेजस्तो शासन सञ्चालन गर्न नसकेको नजिर पर्याप्त छन्। अब उप्रान्त पनि दलहरू सच्चिएनन् र राज्यका स्रोतसाधन आफ्नाहरूलाई मात्र बाँडिरहे फेरि अर्को आक्रोश पोखिनेछ। जसको जिम्मेवार दल र सरकारबाहेक अरू हुन सक्दैनन्।
प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनको समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीअन्तर्गत राजनीतिक दलहरूले निर्वाचन आयोगमा पेस गरेको बन्दसूचीप्रति तिनै दलका नेता तथा आमजनतासमेत असन्तुष्ट छन्। राज्यको मूलधारमा पुग्न नसकेको जाति, लिंग, क्षेत्र, वर्ग र समुदायलाई माथि उकास्न, राज्यको हिस्सेदारीमा सहभागी गराउन तथा नीति निर्माण तहसम्म उनीहरूलाई पुर्याउन अपनाइएको यो प्रणालीको बन्दसूचीमा क्रिमीलेयर, एलिटवर्ग र सर्वसम्पन्नहरूलाई नै समावेश गर्दा जनतामा निराशा छाउनु स्वाभाविक हो। पुराना राजनीतिक दलमा मात्र होइन, नयाँ तथा भदौ २३ र २४ गतेको जनआक्रोशलाई आधार बनाएर गठन भएका राजनीतिक दलहरूले समेत उही आचरण देखाएका कारण जनता थप निराश देखिन्छन्।
लोकतान्त्रिक मूल्य, मान्यतालाई आत्मसात् नगरी राज्यले निकास पाउँदैन। यसका लागि राजनीतिक दल, कर्मचारी र सम्बद्ध सबै पक्ष कर्तव्यनिष्ठ, कर्मठ, जिम्मेवार र इमान्दार हुन अति जरुरी छ। जनचाहनालाई आत्मसात् गर्दै पछाडि परेका र पारिएका वर्ग, समुदाय, लिंग, क्षेत्रका नागरिकको नीति निर्माण र कार्यान्वयन तहमा सम्मानपूर्वक र सार्थक सहभागिता सुनिश्चित गर्दै राज्यको अवसरहरूमा समान हिस्सेदारी सुनिश्चित गर्नु जरुरी छ। सबै नागरिकलाई एकछत्र बनाउनु राज्यको कर्तव्य हो। यो कर्तव्यबोध गनेमात्र होइन, कार्यान्वयनसमेत गर्न अनिवार्य छ। अन्यथा, लोकतन्त्रको ठाडो उपहास गरेको ठहर हुने देखिन्छ।अन्नपुर्ण पोष्टबाट साभार
