काठमाण्डौं ।२१ फागुनको निर्वाचनका लागि अर्थ मन्त्रालयले सम्बन्धित तीन निकाय निर्वाचन आयोग, गृह मन्त्रालय (प्रहरी) र सेनालाई १७ अर्ब ३३ करोड बजेट सुनिश्चित गरेको छ । गृहलाई १० अर्ब ३८ करोड र आयोगलाई चार अर्ब ९६ करोड बजेट यसअघि नै सुनिश्चित गरेको अर्थले सेनालाई पनि एक अर्ब ९९ करोड दिने निश्चित गरेको हो ।

सेनालाई एक अर्ब ९४ करोड चालू र पाँच करोड पुँजीगत खर्चका लागि सहमति दिइएको अर्थ मन्त्रालयका प्रवक्ता टंकप्रसाद पाण्डेयले जानकारी दिए । ‘हाल सेनालाई एक अर्ब ९९ करोड बजेट खर्च गर्न सहमति दिइएको छ, अपुग हुने अवस्थामा थप निकासा गर्न सकिनेछ,’ उनले भने ।

अर्थ मन्त्रालय स्रोतका अनुसार सेनाले भने तीन अर्ब ५२ करोड बजेट मागेको थियो । यसका लागि प्रधानसेनापति अशोकराज सिग्देल एक साताअघि नै अर्थ मन्त्रालयमा उपस्थित भएर बजेट छलफलमा सहभागी भएका थिए । सेनाले प्राप्त गर्ने बजेट सुनिश्चितताअन्तर्गत भत्ता, मेसिनरी उपकरणलगायत विषय समेटिएका छन् ।

अर्थले गृह मन्त्रालयका लागि १० अर्ब ३८ करोड बजेट १७ पुसमै सुनिश्चित गरेको थियो । गृहले अर्थसँग करिब २० अर्ब मागेको थियो । गृहले निर्वाचन भत्ता तथा अन्य शीर्षकमा गरेको माग अस्वीकार गर्दै अर्थले न्यूनतम बजेट मात्र सुनिश्चित गरेको हो । गृहलाई उपलब्ध हुने बजेटमध्ये करिब आठ अर्ब निर्वाचन ९म्यादी० प्रहरीमै खर्च हुने भएको छ । नेपाल प्रहरीले एक लाख ३३ हजार ९८० र सशस्त्र प्रहरीले १५ हजार ११० निर्वाचन प्रहरी भर्ना गर्दै छ । यस प्रयोजनका लागि नेपाल प्रहरीलाई सात अर्ब १३ करोड २५ लाख र सशस्त्रका लागि ८० करोड ८४ लाख विनियोजन गरिएको छ ।

निर्वाचन आयोगलाई पनि सात अर्ब ८१ करोड मागेकामा चार अर्ब ९६ करोड दिएको छ । निर्वाचन सचेतना कार्यक्रम, मतपत्र छपाइ, कर्मचारी परिचालनलगायतका कार्यमा यो बजेट खर्च हुने बताइएको छ । ०८२र८३ मा सरकारले निर्वाचन आयोगलाई नियमित खर्चबापत ६१ करोड २३ लाख मात्रै बजेट विनियोजन गरेको छ । जेन–जी आन्दोलनपछि संसद् विघटन भई नयाँ निर्वाचनको मिति घोषणा भएपछि आयोगलाई निर्वाचनका लागि अतिरिक्त खर्च व्यवस्थापन भएको हो ।

सरकारले चुनाव र पुनर्निर्माणका लागि पुँजीगत र चालू बजेट रोक्का गरेर एक खर्ब १९ अर्ब स्रोतको जोहो गरिसकेको छ । त्यसैले, निर्वाचनका लागि स्रोत अपुग नहुने अर्थ मन्त्रालयले जनाएको छ ।नयाँ पत्रिकाबाट साभार