काठमाडौँ, जेठ १५ गते । उच्च शिक्षा अध्ययनका लागि नेपाली विद्यार्थी विदेशी विश्वविद्यालय तथा शिक्षण संस्थामा जाने गरेको भए पनि राज्यले त्यसको यकिन अभिलेख नराखेको पाइएको छ । नेपाली विद्यार्थी विभिन्न माध्यमबाट छात्रवृत्ति पाएर उच्च शिक्षा अध्ययनका लागि विदेश जाने गरेका छन् । तर ती विद्यार्थीमध्ये कुन तह र विषयमा कति विद्यार्थी त्यसरी विदेश जान्छन् र कति फर्केर आउँछन् भन्ने स्पष्ट तथ्याङ्क सरकारी निकायसँग छैन ।

महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनले हरेक वर्ष विभिन्न तह तथा विषयमा स्वदेश तथा वैदेशिक छात्रवृत्तिमा अध्ययनार्थ मनोनयन भएको विद्यार्थीको अभिलेख नदेखिएको भन्दै प्रश्न गर्दै आएको छ । उक्त कार्यालयले हालै सार्वजनिक गरेको ६३ औँ प्रतिवेदनमा २०७१र७२ देखि २०८१र८२ सम्म चिकित्साशास्त्र, वनविज्ञान, इन्जिनियरिङ, कृषिलगायतका विषयमा छात्रवृत्तिमा मनोनयनमा परेका विद्यार्थीको अभिलेख नरहेको भन्दै मन्त्रालयको ध्यानाकर्षण गराएको छ ।

नेपाली विद्यार्थी उच्च शिक्षा अध्ययनका लागि विशेष गरी भारत, चीन, पाकिस्तान, बङ्गलादेश, रसियालगायतका मुलुकमा धेरै जाने गरेका छन् । त्यसबाहेक कहिलेकाहीँ क्युबा, इजिप्टलगायतका मुलुकमा पनि थोरै सङ्ख्यामा विद्यार्थी जान्छन् । विदेशमा विद्यार्थी चिकित्साशास्त्र, वनविज्ञान, इन्जिनियरिङ, कृषिलगायत विभिन्न विषय र तहमा अध्ययन गर्न जाने गरेका छन् ।

तर सरकारी संयन्त्रकै समन्वयमा गए पनि ती विद्यार्थी कति स्वदेश फर्कन्छन् भन्ने स्पष्ट तथ्याङ्क छैन । यसरी छात्रवृत्ति कोटा उपलब्ध गराउने मुलुकले नेपालस्थित आफ्ना दूतावासमार्फत नेपाल सरकारसँग समन्वय गर्ने गर्छ ।

सम्बन्धित दूतावासले आफ्नो मुलुकबाट उपलब्ध हुने छात्रवृत्ति कोटा, विषय र तह छुट्याएर नेपालको परराष्ट्र मन्त्रालयमा पत्राचार गर्छ । परराष्ट्रले यो विषयमा शिक्षा मन्त्रालयलाई खबर गरेर आफूलाई माग भए अनुसारको विद्यार्थी उपलब्ध गराइदिन भन्छ ।

परराष्ट्रबाट माग भई आए अनुसार शिक्षा मन्त्रालयले चिकित्सा शिक्षासँग सम्बन्धित पढाइ हो भने चिकित्सा शिक्षा आयोग र इन्जिनियरिङसँग सम्बन्धित विषय हो भने इन्जिनियरिङ अध्ययन संस्थानसँग समन्वय गरेर विद्यार्थी छनोट गर्छ । यी दुई निकायले सञ्चालन गरेको प्रवेश परीक्षामा उत्तीर्ण विद्यार्थी मात्र छात्रवृत्तिमा अध्ययन गर्न जान पाउने नियम छ । शिक्षा मन्त्रालयका अनुसार गत वर्ष बङ्गलादेशले २२, पाकिस्तानले १० तथा चीनले तीन वटा छात्रवृत्ति कोटा उपलब्ध गराएको थियो । त्यसबाहेक क्युबा, इजिप्टलगायतका मुलुकले पनि केही छात्रवृत्ति कोटा दिएको थियो ।

मन्त्रालयका छात्रवृत्ति शाखाका उपसचिव कुशलदेव घिमिरेका अनुसार हरेक वर्ष छात्रवृत्ति कोटा घटबढ हुन सक्छ । छात्रवृत्ति दिने मुलुकले दिएको छात्रवृत्ति कोटामा सधैँ विद्यार्थी जान्छन् भन्ने पनि हुँदैन किनकि छात्रवृत्ति दिने मुलुकले उपलब्ध गराएको विषय र त्यहाँको पढाइ अलि ढिलो हुने भएका कारण कहिलेकाहीँ सबै कोटामा विद्यार्थी पढ्न नजान पनि सक्छन् ।

मन्त्रालय आफैँले छनोट गरेर पठाएको विद्यार्थी त पढाइ सकिएपछि स्वदेश फर्केर सम्पर्क गर्छन् तर केही मुलुकको दूतावासले भने आफैँ विद्यार्थी छनोट गरेर पढ्न पठाउने गर्छन् । विशेष गरी नेपालस्थित भारतीय दूतावास, रसियन कल्चर सेन्टरलगायतले आफैँ विद्यार्थी छनोट गरेर पनि लैजाने गरेका छन् ।

यसरी जाने विद्यार्थी पनि नेपालको प्रवेश परीक्षामा उत्तीर्ण भने हुनै पर्छ । किनकि प्रवेश परीक्षा उत्तीर्ण नभएका विद्यार्थीले अध्ययन अनुमतिपत्र ९एनओसी० लिन पाउँदैनन् । तर धेरै विद्यार्थी प्रवेश परीक्षा उत्तीर्ण हुने भएका कारण कति गए वा गएनन् भन्ने विषयमा स्पष्ट पार्न नसकिने उपसचिव घिमिरेले बताउनुभयो ।

छात्रवृत्ति ऐन, २०२१ को दफा ४ मा छात्रवृत्तिमा अध्ययन गरेका विद्यार्थीले अध्ययन समाप्त गरेको मितिले तीन महिनाभित्रमा प्रतिवेदन बुझाउनुपर्ने गरी कबुलियतनामा गराउने व्यवस्था छ । विद्यार्थीबाट प्रतिवेदन पेस गरेको एक वर्षभित्र सरकारको स्वामित्व भएको वा आर्थिक सहायता प्रदान गरेको संस्था वा संस्थानको पदमा सेवा गर्न लगाउने व्यवस्था छ ।

तर चिकित्सा शिक्षा पढेर आएका विद्यार्थीलाई सेवामा लगाउने गरिएको भए पनि अन्य विषय पढेका विद्यार्थीलाई भने सेवामा लगाउन सकिएको छैन । चिकित्सा पढेर आएका विद्यार्थीका लागि स्वास्थ्य तथा खाद्य स्वच्छता मन्त्रालयले निर्देशिकै बनाएर आफू अन्तर्गतका अस्पतालमा पठाउने गरेको छ ।

मन्त्रालयका उच्च शिक्षा महाशाखाका सहसचिव श्रीकृष्ण भट्टराईले चिकित्सा शिक्षाबाहेकका विषय पढेका विद्यार्थीले दक्षता अनुसार बजारमा जनशक्ति अभावै नभएका कारण नखटाइएको बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “अन्य विषय पढेका विद्यार्थी पनि पढाइ सकिएपछि मन्त्रालयमा सम्पर्क गर्न आउनुहुन्छ । तर उहाँहरूलाई तत्काल काममा खटाउन नसकिएपछि सम्पर्क गरौँला भनेर घर फर्काउने गरेका छौँ ।” गोरखापत्र दैनिकबाट साभार